दावा न केलेल्या ठेवी त्यांच्या योग्य मालकांना/दावेदारांना परत करण्यासाठी करण्यात आलेल्या विविध उपायांमुळे, गेल्या पाच वर्षांत, “ठेवीदार शिक्षण आणि जागरुकता” निधीतून, बॅँकांना दावा न केलेल्या ठेवींच्या निपटाऱ्यासाठी एकूण 5,729 कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यात आले आहेत, अशी माहिती केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी दिली.
भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे ठेवीदार शिक्षण आणि जागरुकता निधी योजना (डीईए), 2014, अधिसूचित करण्यात आली होती. यामध्ये दावा न केलेल्या ठेवींशी संबंधित निकषांचा समावेश आहे आणि इतर गोष्टींसह, ठेवीदारांचे हितसंबंध जपण्यास चालना आणि भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे निर्दिष्ट केल्या जाणाऱ्या इतर उद्देशांसह निधीच्या वापराचे तपशील समाविष्ट आहेत. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली. डीईए निधीमध्ये गेल्या पाच वर्षात हस्तांतरित केलेल्या सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्रातील बँकांच्या दावा न केलेल्या ठेवींचे 31 मार्चपर्यंतचे तपशील परिशिष्टात आहेत.
याबाबत डॉ. कराड यांनी अधिक माहिती दिली. दावा न केलेल्या ठेवींचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि योग्य दावेदारांना अशा ठेवी परत करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने विविध पावले उचलली आहेत. बँकांना पुढील सल्ले देण्यात आले आहेत.
- बँकेच्या वेबसाइटवर दहा वर्षे किंवा त्याहून अधिक काळ निष्क्रिय असलेल्या दावा न केलेल्या ठेवींची यादी प्रदर्शित करावी.
- ग्राहकांची आणि त्यांच्या कायदेशीर वारसदारांची माहिती शोधून योग्य दावेदारांना दावा न करण्यात आलेल्या ठेवी परत कराव्यात.
- दावा न केलेल्या ठेवींच्या वर्गीकरणाबाबत मंडळाद्वारे अनुमोदित धोरण आखलेले असावे.
- तक्रारींचे त्वरित निराकरण करण्यासाठी, नोंदी ठेवण्यासाठी आणि दावा न केलेल्या ठेव खात्यांचे नियमित पुनरावलोकन करण्यासाठी तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी.
विविध बॅंकांमधल्या दावा न करण्यात आलेल्या ठेवी शोधण्यासाठी केंद्रीकृत वेब पोर्टल स्थापन करण्याची घोषणा भारतीय रिझर्व बॅंकेने केली आहे, अशी माहिती कराड यांनी दिली. भारतीय रिझर्व बँकेने 1.6.2023 ते 8.9.2023 या कालावधीत 100 दिवसांच्या आत देशातील प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रत्येक बँकेतील दावा न केलेल्या 100 शीर्ष ठेवी शोधून काढण्यासाठी ‘100 दिवस 100 फेड (100 डेज 100 पे’ज)’ ही मोहीम सुरू केली आहे, असे कराड यांनी सांगितले.
