भारतातल्या एकूण 8,000 नोंदणीकृत शेतकरी उत्पादक संस्थांपैकी (एफपीओज) सुमारे 5,000 संस्थांनी त्यांच्या उत्पादनांची देशभरातील ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने विक्री करण्यासाठी डिजिटल व्यापारविषयक खुल्या नेटवर्कच्या (ओएनडीसी) पोर्टलवर नोंदणी केली आहे. देशाच्या कोणत्याही भागातील ग्राहकापर्यंत पोहोचण्याच्या हेतूने एफपीओजचा ओएनडीसी मंचावरील प्रवेश हा देशातील उत्पादकांना अधिक उत्तम बाजारपेठ प्रवेश उपलब्ध करून देण्याच्या केंद्र सरकारच्या उद्दिष्टाला अनुसरून आहे.
एफपीओजना डिजिटल विपणनाची थेट उपलब्धता, ऑनलाईन पैसे भरण्याची सुविधा, दोन व्यापारांदरम्यान तसेच व्यापार आणि ग्राहक यांच्या दरम्यान देवाणघेवाण इत्यादी सुविधा उपलब्ध करुन देणे हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. सुमारे 6,865 कोटी रुपयांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह 2020मध्ये सरकारतर्फे सुरू करण्यात आलेल्या “10,000 शेतकरी उत्पादक संस्थांची (एफपीओज) स्थापना आणि प्रोत्साहन” नामक केंद्रीय क्षेत्रातील नव्या योजनेंतर्गत 10,000 एफपीओजच्या स्थापनेचे लक्ष्य सरकारने
निश्चित केले होते. त्यापैकी 8,000 एफपीओजच्या नोंदणीचे उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. अल्पभूधारक, दुर्लक्षित तसेच भूमीहीन शेतकऱ्यांचे एफपीओजच्या छत्राखाली एकत्र येण्यामुळे या शेतकऱ्यांना त्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी आर्थिक क्षमता तसेच बाजारपेठेपर्यंत पोहोच वाढवण्यासाठी मदत मिळत आहे. अधिक दर्जेदार शेतमालाचे उत्पादन करण्याच्या दृष्टीने सदस्य शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी एफपीओज त्यांना सुधारित तंत्रज्ञान, कर्ज सुविधा, चांगले साहित्य आणि जास्त बाजारपेठा सुलभतेने उपलब्ध करून देतात.
प्रत्येक एफपीओला तीन वर्षांच्या कालावधीसाठी 18 लाख रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाते. त्याखेरीज, एफपीओजच्या प्रत्येक शेतकरी सदस्यामागे 2,000 रुपयांची इक्विटी मदत देण्यासाठी तरतूद करण्यात आली असून प्रत्येक एफपीओला जास्तीतजास्त 15 लाख रुपयांची इक्विटी मदत मिळू शकते. तसेच एफपीओजना संस्थात्मक कर्ज सुविधा मिळण्याची सुनिश्चिती करण्यासाठी पात्र वित्तपुरवठा संस्थेकडून प्रत्येक एफपीओला 2 कोटी रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्प कर्जाला पतहमी सुविधा देण्यात येते. आतापर्यंत 1,101 एफपीओजना 246.0 कोटी रुपयांची पत हमी मंजूर करण्यात आली असून त्याचा लाभ 10.2 लाख शेतकऱ्यांना झाला आहे. पात्र 3,187 एफपीओजच्या बँक खात्यामध्ये 145.1 कोटी रुपयांची इक्विटी मदत थेट हस्तांतरित करण्यात आली आहे.
