राज्यांना कोविड काळात त्यांच्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन निधीअंतर्गत मिळालेल्या वार्षिक निधीपैकी 50 टक्के निधी वापरण्याची परवानगी देणारी अधिसूचना केंद्रीय गृहमंत्रालयाने जारी केली आहे. केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयानेही, राष्ट्रीय आरोग्य मिशनचा, एक एप्रिल 2021पर्यंत न वापरलेला निधी कोविड व्यवस्थापनासाठी वापरण्याची परवानगी दिली आहे, याचा पुनरुच्चार केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज केला.
केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. हर्ष वर्धन यांनी आज देशातल्या कोविड रुग्णसंख्या वाढत असलेल्या 11 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशातील प्रतिनिधींसोबत एक उच्चस्तरीय बैठक घेतली. या बैठकीत कोविड-19च्या वाढत्या रुग्णांच्या पार्श्वभूमीवर, कोविड प्रतिबंधन, प्रतिबंधक क्षेत्रे आणि व्यवस्थापन याविषयीच्या कामांचा आढावा घेतला गेला. तीन तासांपेक्षा अधिक काळ चाललेल्या या बैठकीत, महाराष्ट्र, छत्तिसगढ, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, तामिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले होते.
फेब्रुवारीपासून कोविड रुग्णसंख्येत सातत्याने वाढ होत असून अनेक राज्यांनी आपल्या सर्वाधिक रुग्णसंख्येची मर्यादा ओलांडली असल्याचे लक्षात घेत, डॉ. वर्धन यांनी सर्व राज्यांना, आगाऊ नियोजन करण्याच्या तसेच कोविड रुग्णालये, ऑक्सिजनयुक्त खाटा आणि इतर आवश्यक आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधा वाढवण्याचे निर्देश दिले.
जगातली सर्वाधिक रूग्णसंख्या 12 एप्रिलला
12 एप्रिल 2021 रोजी भारतात, एका दिवसांत सर्वाधिक रुग्णसंख्या नोंदली गेली. ही रुग्णसंख्या एका दिवसातली जगातली सर्वाधिक संख्या होती. 12 एप्रिलला जगभरात आढळलेल्या कोविड रूग्णांमध्ये, भारतातील 22.8% रुग्ण होते. नव्या कोविड रूग्णांमध्ये भारतात सध्या 7.6% इतकी तीव्र वाढ नोंदली जात आहे. जून 2020मध्ये हा रुग्णवाढीचा दर 5.5% टक्के होता. त्या तुलनेत सध्याचा दर 1.3पट अधिक आहे. दररोज बरे होणारे रुग्ण आणि दररोज संक्रमित झालेल्यांच्या संख्येतील तफावत, हे संक्रमण अत्यंत वेगाने पसरत असल्याचेच निदर्शक आहे, असे ते म्हणाले.
कोविड रूग्णांवर त्यांच्या आरोग्याच्या गांभीर्यानुसार, उपचार करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या त्रिस्तरीय आरोग्य सुविधांअंतर्गत, 2084 समर्पित कोविड रुग्णालये (यापैकी 89 केंद्राकडे तर उर्वरित 1995 राज्यांकडे आहेत), 4043 समर्पित कोविड आरोग्य केंद्रे आणि 12,673 कोविड शुश्रुषा केंद्रे आहेत. या सर्व केंद्रांमध्ये एकूण 18,52,265 खाटा आहेत. त्यापैकी 4,68,974 खाटा समर्पित कोविड रुग्णालयांमध्ये आहेत. यावेळी, राज्यांना नव्या जीवनरक्षक प्रणालींचा पुरवठा केला जाईल, असे आश्वासन डॉ. हर्ष वर्धन यांनी दिले.
1121 व्हेंटीलेटर्स महाराष्ट्राला
1121 व्हेंटीलेटर्स महाराष्ट्राला, 1700 उत्तर प्रदेशाला, 1500 झारखंडला, 1600 गुजरातला, 152 मध्य प्रदेशला आणि 230 छत्तिसगढ या राज्यांना दिले जातील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
सध्या राज्यांकडे मिळून सुमारे 1 कोटी 58 लाख लसींच्या मात्रा शिल्लक आहेत. तर आणखी 1 कोटी 16 लाख 84 हजार मात्रा वितरणाच्या प्रक्रियेत असून त्या पुढच्या आठवड्यात वितरीत केल्या जातील. देशात लसीकरण मोहिमेला आणखी वेग देण्याची गरज आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
ऑक्सिजन, रेमडेसिविरची मागणी
जवळपास सर्वच राज्यांनी/केंद्रशासित प्रदेशांनी या बैठकीत, ऑक्सिजन सिलेंडरचा पुरवठा, रुग्णालयांमध्ये रेमडेसिविर औषधांचा पुरवठा वाढवणे, व्हेंटीलेटर्सची संख्या वाढवणे, लसींचा पुरवठा वाढवणे अशा मागण्या केल्या. त्याशिवाय महाराष्ट्रात आढळत असलेला कोरोना विषाणूचा डबल म्युटेंट स्ट्रेन यावर या बैठकीत चिंता व्यक्त करण्यात आली.
रेल्वेद्वारे ऑक्सिजनसाठी परवानगी द्या
महाराष्ट्रातील ऑक्सिजनची मागणी आणि त्याची उपलब्धता पाहता अन्य राज्यांकडून रेल्वेद्वारे ऑक्सिजन वाहतुकीची परवानगी द्यावी. राज्यातील औषध उत्पादक कंपन्यांना रेमडेसिविर तयार करण्यास मान्यता द्यावी, राज्यात दररोज 8 लाख लसीकरणाचे उद्दिष्ट ठेवले असून त्यासाठी लसींचा पुरवठा व्हावा, आदी मागण्या राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी यावेळी केल्या.
हवेतून ऑक्सिजन शोषून तो रुग्णांना देणाऱ्या यंत्रांचे वाटप केंद्र शासनाच्या माध्यमातून केले जाणार आहे. देशभरात 132 प्लांट देण्यात येणार असून महाराष्ट्रातील स्थिती लक्षता घेता त्यातील जास्तीतजास्त प्लांट महाराष्ट्राला मिळावेत, रेमडेसीवरील निर्यातबंदीमुळे 15 कंपन्यांकडे शिल्लक असलेल्या साठ्यातील जास्तीतजास्त वाटा महाराष्ट्राला मिळावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
कोरोना विषाणूची जनुकीय संरचना बदलली का याच्या तपासणीसाठी महाराष्ट्रातील काही नमुने पाठविण्यात आले आहे. त्यातील 1100 पैकी 500 नमुन्यांची तपासणी झाली असून त्याविषयी सविस्तर अहवाल केंद्र शासनाकडून दिला जाणार आहे. सर्वात जास्त संसर्ग करण्याची क्षमता या विषाणूत असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. मात्र याविषयी सविस्तर माहिती संशोधनाअंती दिली जाणार आहे.
