तांत्रिकदृष्ट्या ज्या 269 शाळा अनधिकृत ठरवण्यात आल्या आहेत त्या अधिकृत करण्यासाठी आवश्यक असलेला प्रस्ताव तयार करण्यात आला असून लवकरच त्याला मान्यता दिली जाईल, असे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधान परिषदेत स्पष्ट केले.
दुपारच्या सत्रात कपिल पाटील यांनी एका लक्षवेधी सूचनेद्वारे शैक्षणिक संस्थांच्या समस्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. मुंबईतल्या सरकारमान्य खाजगी शिक्षण संस्थांचा मालमत्ता कर रद्द करावा, त्यांना लावण्यात येणाऱ्या पाणीपट्टीचा दर व्यवसायिक न ठेवता तो निवासी करावा, त्याचप्रमाणे झोपडपट्टी परिसरात असलेल्या तांत्रिकदृष्ट्या अनधिकृत 269 शाळांना अधिकृत करावे अशी मागणी पाटील यांनी केली. या शाळांमधून 70 हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. या शाळा जर बंद झाल्या तर हे विद्यार्थी जातील कुठे, असा सवालही त्यांनी केला. रिलायन्स, अंबानी अशा मोठमोठ्या शाळा वगळता खाजगी शाळांनाही मुंबई महापालिकेतर्फे त्यांच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 27 वस्तू देण्यात याव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली. कायम विनाअनुदानित असलेल्या 104 शाळांना मुंबई महापालिकेने स्वनिधीतून अनुदान देण्याची तयारी दाखवली आहे. याबाबत त्वरित निर्णय व्हावा, अशी मागणीही कपिल पाटील यांनी केली.
उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी त्याला उत्तर दिले. मुंबईतल्या झोपडपट्टीत असलेल्या शाळांना धर्मादाय आयुक्तांकडे त्यांची नोंदणी असेल तर मालमत्ता करातून सूट मिळते. योग्य कागदपत्रे असतील तर महापालिकेने त्यांना विनाअट तशी सवलत द्यावी असे निर्देश देण्यात येतील. या शाळांसाठी असलेल्या पाणीपट्टीचा दर 62 रुपयांवरून दहा रुपये 35 पैसे असा निवासी दराने करावा, असे त्यांचे म्हणणे आहे. यामध्ये फार मोठी तफावत असल्याने याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.
ज्या खाजगी शाळांना मुंबई महापालिकेकडून विद्यार्थ्यांना देण्यात येणाऱ्या 27 वस्तू घेण्यामध्ये स्वारस्य असेल त्यांनी तशी विनंती केल्यास त्यांना ते पुरवले जातील, असेही सामंत म्हणाले. ज्या 104 शाळांना स्वनिधीतून अनुदान देण्याचे आश्वासन मुंबबई महापालिकेने दिले होते, त्यातील 92 शाळांना ते दिले जाईल आणि तेथील शिक्षकांना सातवा वेतन आयोग दिला जावा, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. बंद असलेल्या बारा शाळा यातून वगळण्यात आल्या आहेत, असेही उद्योगमंत्र्यांनी सांगितले.
