Homeब्लॅक अँड व्हाईटप्राप्तिकर खात्याकडून 1,000...

प्राप्तिकर खात्याकडून 1,000 कोटींच्या बेहिशेबी व्यवहारांसाठी शोध मोहिमा!

वायर, केबल आणि इतर विद्युत वस्तूंच्या उत्पादनात व्यवसायातील गटाच्या गैरव्यवहारप्रकरणी, मुंबई प्राप्तिकर विभागाने शोध आणि जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. समूहातील काही अधिकृत वितरकांनाही शोधमोहिमेत सहभागी करण्यात आले होते. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, दमण, हालोल आणि दिल्लीतील 50हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या विश्वासार्ह पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे की, या प्रमुख कंपनीने सुमारे 1,000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख विक्री केली आहे, जी हिशेब खात्यांच्या नोंदवली गेलीच नाही.

या शोध मोहिमांदरम्यान, अधिकाऱ्यांना, दस्तऐवज आणि डिजिटल डेटाच्या स्वरूपात मोठ्या संख्येने पुरावे आढळले, जे अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आहेत. या पुराव्यांवरून समूहाने काही अधिकृत वितरकांच्या संगनमताने स्वीकारलेल्या करचुकवेगिरीची कार्यपद्धती उघड झाली आहे.

400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेहिशेबी रोख विक्रीचे पुरावेही पथकाने जप्त आहेत. त्याशिवाय, उप करारावरचा खर्च, खरेदी आणि वाहतूक खर्च अशा स्वरूपातील किरकोळ आणि बनावट 100 कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला असल्याचेही पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

या शोधमोहिमेत असेही आढळले की, वितरकाने वस्तूंचा पुरवठा न करताच बिले जारी केल्याचे बनावट व्यवहारही केले आहेत आणि अशा सगळ्या वस्तू नंतर खुल्या बाजारात रोखीने विकल्या गेल्या आहेत. यामुळे, अधिकृत वितरकाने काही कंपन्यांना त्यांची खरेदी खाती वाढवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली, त्याची रक्कम साधारण 500 कोटी रुपये इतकी आहे.

शोधमोहिमेदरम्यान, 4 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तर 25 हून अधिक बँक लॉकर ताब्यात घेण्यात आले आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

Continue reading

शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी उन्हाळी शिबीर

मुंबईतल्या आयडियल स्पोर्ट्स अकॅडमीतर्फे उन्हाळी सुट्टीमध्ये शालेय मुलांसाठी विनाशुल्क कबड्डी स्पर्धात्मक प्रशिक्षण शिबीर मुंबई शहर व उपनगरमधील विविध विभागामध्ये आयोजित करण्यात येणार आहे. सदर उपक्रमाचा शुभारंभ कुर्ला-पश्चिम येथील गांधी मैदानात २५ एप्रिलपासून होणार आहे. नवोदित खेळाडूंना तंत्रशुध्द कबड्डी खेळाची...

मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमागे मोदी सरकारचा धूर्त डाव!

जनगणनेचा अहवाल २०२७मध्ये पूर्ण होणार आहे. घटनेतीलसंबंधीत कलमाप्रमाणे अनुसूचित जाती-जमाती व इतर समाजांना यथायोग्य प्रतिनिधित्व देण्याची तरतूद यामध्ये असताना वर्षभरात उपलब्ध होणाऱ्या अहवालाऐवजी ११ वर्षांपूर्वीच्या अहवालावर आधारित विधेयक, २९ एप्रिलपूर्वीच मंजूर करण्याचा घाट मोदी सरकार कशाकरिता घालत आहे असा सवाल...

भारतातला पहिला ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित

राज्यशासनाच्या नगरविकास विभागाच्या पुढाकारातून आणि मुंबई महापालिकेच्या सहकार्याने हस्तांतरणीय विकास हक्क (Transferable Development Rights-TDR) व्यवहारांसंदर्भातील भारतातील पहिले एकात्मिक डिजिटल व्यासपीठ म्हणजेच ई टीडीआर ट्रेडिंग प्लॅटफॉर्म आज, बुधवारपासून ही प्रणाली पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात आली आहे. https://etdr.mcgm.gov.in या संकेतस्थळावर ही...
Skip to content