Homeब्लॅक अँड व्हाईटप्राप्तिकर खात्याकडून 1,000...

प्राप्तिकर खात्याकडून 1,000 कोटींच्या बेहिशेबी व्यवहारांसाठी शोध मोहिमा!

वायर, केबल आणि इतर विद्युत वस्तूंच्या उत्पादनात व्यवसायातील गटाच्या गैरव्यवहारप्रकरणी, मुंबई प्राप्तिकर विभागाने शोध आणि जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. समूहातील काही अधिकृत वितरकांनाही शोधमोहिमेत सहभागी करण्यात आले होते. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, दमण, हालोल आणि दिल्लीतील 50हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या विश्वासार्ह पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे की, या प्रमुख कंपनीने सुमारे 1,000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख विक्री केली आहे, जी हिशेब खात्यांच्या नोंदवली गेलीच नाही.

या शोध मोहिमांदरम्यान, अधिकाऱ्यांना, दस्तऐवज आणि डिजिटल डेटाच्या स्वरूपात मोठ्या संख्येने पुरावे आढळले, जे अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आहेत. या पुराव्यांवरून समूहाने काही अधिकृत वितरकांच्या संगनमताने स्वीकारलेल्या करचुकवेगिरीची कार्यपद्धती उघड झाली आहे.

400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेहिशेबी रोख विक्रीचे पुरावेही पथकाने जप्त आहेत. त्याशिवाय, उप करारावरचा खर्च, खरेदी आणि वाहतूक खर्च अशा स्वरूपातील किरकोळ आणि बनावट 100 कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला असल्याचेही पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

या शोधमोहिमेत असेही आढळले की, वितरकाने वस्तूंचा पुरवठा न करताच बिले जारी केल्याचे बनावट व्यवहारही केले आहेत आणि अशा सगळ्या वस्तू नंतर खुल्या बाजारात रोखीने विकल्या गेल्या आहेत. यामुळे, अधिकृत वितरकाने काही कंपन्यांना त्यांची खरेदी खाती वाढवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली, त्याची रक्कम साधारण 500 कोटी रुपये इतकी आहे.

शोधमोहिमेदरम्यान, 4 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तर 25 हून अधिक बँक लॉकर ताब्यात घेण्यात आले आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

Continue reading

युपीआय आणि रुपे व्यवहारांवरच्या शुल्कामागे अमेरिकेचा दबाव?

युपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६' मंजूर केले आहे. यामुळे, सध्याच्या 'झीरो-एमडीआर' (मोफत व्यवहार) धोरणात...

ईएमआयवर स्मार्टफोन, लॅपटॉप घेताय? मग लक्षात ठेवा…

जर तुम्ही बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)कडून ईएमआयवर मोबाईल (स्मार्टफोन), लॅपटॉप किंवा इतर डिजिटल गॅझेट खरेदी केले असेल आणि त्याचे हप्ते भरण्यास विलंब केला, तर आता बँका ते दूरस्थपणे (रिमोटली) लॉक करू शकतील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने बहुप्रतिक्षित...

मराठा समाजाला मिळणार ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण?

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) दिलेल्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यास घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, हे यातून दिसून आले आहे. त्यामुळे याच इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या धर्तीवर मराठा...
Skip to content