Homeब्लॅक अँड व्हाईटप्राप्तिकर खात्याकडून 1,000...

प्राप्तिकर खात्याकडून 1,000 कोटींच्या बेहिशेबी व्यवहारांसाठी शोध मोहिमा!

वायर, केबल आणि इतर विद्युत वस्तूंच्या उत्पादनात व्यवसायातील गटाच्या गैरव्यवहारप्रकरणी, मुंबई प्राप्तिकर विभागाने शोध आणि जप्तीची कारवाई सुरू केली आहे. समूहातील काही अधिकृत वितरकांनाही शोधमोहिमेत सहभागी करण्यात आले होते. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक, दमण, हालोल आणि दिल्लीतील 50हून अधिक ठिकाणी ही शोधमोहीम राबवण्यात आली. शोधमोहिमेदरम्यान सापडलेल्या विश्वासार्ह पुराव्यांवरून हे सिद्ध झाले आहे की, या प्रमुख कंपनीने सुमारे 1,000 कोटी रुपयांची बेहिशेबी रोख विक्री केली आहे, जी हिशेब खात्यांच्या नोंदवली गेलीच नाही.

या शोध मोहिमांदरम्यान, अधिकाऱ्यांना, दस्तऐवज आणि डिजिटल डेटाच्या स्वरूपात मोठ्या संख्येने पुरावे आढळले, जे अधिकाऱ्यांनी जप्त केले आहेत. या पुराव्यांवरून समूहाने काही अधिकृत वितरकांच्या संगनमताने स्वीकारलेल्या करचुकवेगिरीची कार्यपद्धती उघड झाली आहे.

400 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक बेहिशेबी रोख विक्रीचे पुरावेही पथकाने जप्त आहेत. त्याशिवाय, उप करारावरचा खर्च, खरेदी आणि वाहतूक खर्च अशा स्वरूपातील किरकोळ आणि बनावट 100 कोटी रुपयांचा खर्च दाखवला असल्याचेही पुरावे जप्त करण्यात आले आहेत.

या शोधमोहिमेत असेही आढळले की, वितरकाने वस्तूंचा पुरवठा न करताच बिले जारी केल्याचे बनावट व्यवहारही केले आहेत आणि अशा सगळ्या वस्तू नंतर खुल्या बाजारात रोखीने विकल्या गेल्या आहेत. यामुळे, अधिकृत वितरकाने काही कंपन्यांना त्यांची खरेदी खाती वाढवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली, त्याची रक्कम साधारण 500 कोटी रुपये इतकी आहे.

शोधमोहिमेदरम्यान, 4 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त बेहिशेबी रोख रक्कम जप्त करण्यात आली. तर 25 हून अधिक बँक लॉकर ताब्यात घेण्यात आले आहेत. पुढील तपास सुरू आहे.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content