मराठा समाजाला शैक्षणिक तसेच नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज विधान सभा तसेच विधान परिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मागच्या वेळी देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना करण्यात आलेल्या कायद्याच्या धर्तीवर हा सुधारीत कायदा करण्यात आला आहे. राज्यपालांच्या सहीनंतर या कायद्याची अंमलबजावणी होणार आहे. मराठा आरक्षणाच्या विषयावर निर्णय घेण्याकरीता एक दिवसाचे हे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.
त्याआधी आज सकाळी राज्य मागासवर्ग आयोगाने सरकारला सादर केलेला मराठा आरक्षणाबाबतचा अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला. या अहवालात ८३ टक्के मराठा समाज मागासलेला असल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्यांना सध्याच्या आरक्षण प्रवर्गात समाविष्ट न करता त्यांचा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून त्याकरीता १० टक्के आरक्षणाची तरतूद करावी. मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण देण्यात येऊ नये. फक्त शैक्षणिक तसेच नोकरीत त्यांना आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.
तेव्हाचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी मराठा समाजाला अशाच स्वरूपाचे १६ टक्के आरक्षण दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयातही ते टिकले होते. परंतु नंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या कारकीर्दीत सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकले नाही. हे आरक्षण रद्द करताना सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केलेल्या त्रुटी दूर करण्याचा प्रयत्न आज मंजूर करण्यात लेल्या विधेयकात केल्या आहेत. १० वर्षांनंतर या कायद्याचा नव्याने आढावा घेतला जाणार आहे.
आज राज्यपाल रमेश बैस यांनी संयुक्त सभागृहासमोर केलेल्या अभिभाषणानंतर औपचारिक कामकाज उरकून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वतः विधान सभा तसेच विधान परिषदेत हे विधेयक मांडले. उच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची बाजू सक्षमपणे मांडणाऱ्या विधिज्ञांचीही याकामी मदत घेतली गेली आहे. टास्क फोर्सदेखील आपण स्थापन केला. उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय आणि इतर न्यायालयीन पातळीवरही मराठा समाजाचे आरक्षण कसे टिकून राहील याबाबत शासन आणि आयोगात समन्वय राखण्यासाठी निवृत्त न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीवर चर्चा करण्यासाठी तसेच मराठा आरक्षण व सुविधा, मंत्रीमंडळ उपसमिती, मुख्य सचिव तसेच न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाच्या एकूण ५०हून जास्त बैठका झाल्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली हे मी माझे अहोभाग्य समजतो. आमचे युतीचे सरकार आल्यावर मराठा आरक्षण हे आमच्या अजेंड्यावर प्राधान्य होतेच आणि म्हणूनच सप्टेंबर २०२२मध्ये मंत्री चंद्रकांत पाटील यांना मंत्रीमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द करताना जे निष्कर्ष नोंदविले होते त्यावर आम्ही पूर्ण लक्ष केंद्रित केले. सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटिव्ह पिटीशनवर आता सुनावणी सुरू झाली आहे. त्यातदेखील राज्य सरकारच्या बाजूने भक्कमपणे बाजू मांडण्यात येत आहे. त्यातही यश मिळेल असा विश्वास वाटतो, असेही शिंदे यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणाच्या बाजूने युक्तिवाद करण्यासाठी राज्य सरकारच्या वतीने सिनियर वकिलांची फौज आम्ही उभी केली आहे. राज्य शासन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या बाजूने आहे. फक्त कायदेशीर मार्गाने त्यातल्या अडचणी दूर करायच्या होत्या. मी आज अभिमानाने सांगतो की त्या अडचणी दूर करून दिलेला शब्द पूर्ण करत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळायला पाहिजे ही मुख्यमंत्री म्हणून पहिल्या दिवसापासूनच इच्छा मी व्यक्त केलेली आहे. ओबीसी किंवा अन्य कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि टिकणारे आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे, असेही ते म्हणाले.
नागपूर येथे विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात दोन्ही सभागृहाच्या सर्व सदस्यांनी मराठा समाजाला आरक्षणाची कशी गरज आहे हे तीन दिवसाच्या चर्चेत मांडले होते. विशेष म्हणजे सर्व सभागृहाची मराठा आरक्षणास मजबूत समंती मिळाल्याने फेब्रुवारी २०२४मध्ये विधिमंडळाचे विशेष अधिवेशन बोलवून या विषयावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यात येईल हे मी जाहीर केले होते. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले १५० दिवस अहोरात्र मेहनत घेत आहे. प्रशासनातील विशेषतः सामान्य प्रशासन विभाग, राज्य मागासवर्गीय आयोग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, महसूल विभाग, विधि व न्याय विभाग तसेच वित्त विभागातील आणि गृह विभागातील अधिकाऱ्यांपासून ते अगदी शेवटच्या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यांनी घेतलेली अपार मेहनत आणि त्याचे फलित म्हणजे आजचे हे विधान मंडळाचे विशेष अधिवेशन आहे, सेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षणासाठी घेतलेला निर्णय ऐतिहासिक, धाडसी आणि टिकणारा आहे. त्यामुळे सर्व सदस्यांनी एकमताने हे विधेयक संमत करण्याची विनंती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केली. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्याची मागणी केली. त्यानंतर हे विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधान परिषदेतही विधेयकाला कोणी विरोध केला नाही.
यावेळी झालेल्या अल्पशा चर्चेत छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे पाटील यांच्या भूमिकेवर टीका केली. जरांगे या विषयावर अर्वाच्य भाषा वापरून वातावरण कलुषित करत आहेत. सरकारने याची गंभीर दखल घ्यावी, असे आवाहन त्यांनी केले.
