Details
सर्वाधिक तरूण बेरोजगारांचा देश
30-Apr-2019
| 0
”
शैलेंद्र शिर्के, संपादक, महाराष्ट्र दिनमान
shail.dinman@gmail.com
पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेंतर्गत (पीएमआरपीवाय) आतापर्यंत ८५ लाख तरूणांना रोजगारसंधी प्राप्त झाल्या आहेत – अशी बातमी ८ नोव्हेंबर, २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाली होती. कोण हर्षवायू उसळला होता. घटलेल्या रोजगारांवरून केंद्र सरकारला दररोज थपडा लगावल्या जात होत्या. तेव्हाचा तो काळ होता. त्यात ही बातमी म्हणजे बुडत्याला काडीचा आधार असेच जणू सरकारच्या समर्थकांना वाटावे यात नवल नव्हते. केंद्र सरकारने पंतप्रधान रोजगार प्रोत्साहन योजनेंतर्गत मार्च २०१९पर्यंत एक कोटी नवे रोजगार निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले होते. पण ‘ईपीएफओ’च्या तपशीलानुसार ऑगस्ट २०१८पर्यंत गेल्या वर्षभरात पंचवीस वर्षांपेक्षा कमी वयोगटातील तरूणांना ४७ लाख रोजगार प्राप्त झाले आहेत, असे त्यावेळी जाहीर झाले होते. अवघा आनंदीआनंद पसरला होता आणि आता देशभरात लोकसभा निवडणुकीसाठी पुन्हा वारेमाप आश्वासनांची धूळ चारी दिशांनी उधळली जात असताना बेरोजगारीविषयी तरूणाईला खचवणारी माहिती समोर आली आहे. ती अशी – भारतातील बेरोजगारीचा दर एप्रिलच्या पहिल्या तीन आठवड्यांत 8.1 टक्के इतका झाला आहे. गेल्या अडीच वर्षांतील बेरोजगारी दराचा हा उच्चांक आहे. सीएमआयई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी) या संस्थेनं बेरोजगारीची ही आकडेवारी दिली आहे.
निवडणूक प्रचार वा राजकीय टीका-टीपणीचा गदारोळ सोडून द्या. पण बेरोजगारीचे आव्हान केंद्र सरकारला धडपणे पेलता आलेले नाही हे वारंवार समोर येत आहे. मध्यंतरीही अशाच प्रकारच्या अहवालातून केंद्र सरकारची पोलखोल झाली होती. तेव्हा हा अहवाल अंतिम नाही, निष्कर्ष प्राथमिक आहेत, अशी सारवासारव सरकारला करावी लागली होती. आता ही नवी आकडेवारी सरकारला आणखी अडचणीत टाकणारी आहे. एप्रिलच्या पहिल्या आठवड्यात 7.9 टक्के असणारा बेरोजगारी दर दुसऱ्या आठवड्यात 8.1 टक्के तर तिसऱ्या आठवड्यात 8.4 टक्के असा वाढत गेला आहे. यापूर्वीही पाच वर्षांत जवळपास दोन कोटी पुरूष बेरोजगार झाले, असा धक्कादायक तपशील NSSO (नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस) ने अहवालातून दिला होता. दरवर्षी कोट्यवधी युवकांना रोजगार देण्याचं आश्वासन भाजपाने निवडणूक प्रचारात दिले होते. त्यानंतर सरकारने त्या दिशेने पावलेही उचलली होती. पण भारतीय अर्थव्यवस्थेची वाताहात करणाऱ्या नोटबंदी, जीएसटीने जी बेरोजगारीची वावटळ उठवली ती अद्याप शमलेली नाही. त्यात एनएसएसओ तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचा अहवाल सरकारचे दावे खोडून काढतो आहे म्हटल्यावर हा अहवालच प्रकाशित करण्यात आला नव्हता.
या अहवालातील आकडेवारी आणि तपशील इंडियन एक्स्प्रेसने प्रसिद्ध केली होती. या वृत्तानुसार, पुरूष कामगारांची संख्या २०१७-१८ मध्ये 28 कोटी 60 लाख एवढी घसरली आहे, जी 2011-12 मध्ये 30 कोटी 40 लाख एवढी होती. तसंच 2011-12 पासून आतापर्यंत एकूण 4 कोटी 70 लाख रोजगार कमी झाले आहेत. या रिपोर्टमध्ये शहरी आणि ग्रामीण भागाची वेगवेगळी आकडेवारीही देण्यात आली आहे. त्यानुसार शहरात बेरोजगारी दर 7.1 टक्के एवढा राहिला आहे तर ग्रामीण भागात हा दर 5.8 टक्के एवढा आहे. त्यानंतर आता हा सीएमआयईचा अहवाल आला आहे. देशाचा विकासदर वाढत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी हा वाढता विकासदर आणि बेरोजगारी यांची सांगड कशी घालायची हा सरकारसमोरील प्रश्न आहे. प्रचारात राज ठाकरे यांनी लाव रे तो व्हीडिओ म्हणत सरकारच्या याच कारभाराचे वाभाडे काढले होते. तेव्हा त्यांनी बेरोजगारी, बंद पडलेले उद्योगव्यवसाय यांचा मुद्दा उपस्थित करत ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्ट अप इंडिया,’ ‘मुद्रा’ अशा योजनांचे काय झाले असा प्रश्न उपस्थित केला होता. राज ठाकरे यांनी उपस्थित केलेल्या एकाही मुद्द्याचे उत्तर भाजपाला वा सरकारला देता आलेले नाही. तसेच या बेरोजगारीच्या मुद्द्यावरही सरकारमधील धुरीण नेते, मंत्री आणि भाजपाचे दरबारी तोंड मिटून गप्प आहेत.
भारत हा सर्वाधिक तरूणांचा देश म्हणता म्हणता सर्वाधिक तरूण बेकारांचा देश होऊ लागला आहे. आधीचा नॅशनल सॅम्पल सर्व्हेचा अहवाल किंवा आताचा सीएमआयईचा अहवाल हेच गंभीर चित्र समोर आणतो. देशाची लोकसंख्या जवळपास सव्वाशे कोटी आणि त्यातील काही कोटी तरूण बेरोजगार फिरत आहेत. ज्यांना रोजगार होता तो रोजगार आर्थिक धोरणांमुळे हिरावून घेतला गेला आहे. या रिकाम्या हातांना कोणते काम द्यायचे याची कुठलीही ठोस योजना सरकारकडे तयार नाही. त्यावर कुणी बोलत नाही. मेक इन महाराष्ट्र, मेक इन इंडियासारख्या योजनांचा चकाचक मुलामा कधीच विटून गेला आहे. शेतीशी संबंधित क्षेत्रे-व्यवसाय, बांधकाम, उत्पादन, निर्मिती सर्वच ठिकाणी रोजगाराचा वेग प्रचंड मंदावला आहे. अगदी भायखळ्याच्या ग्रॅज्युएट वडापावसारखी गाडी टाकली तरी ते वडापाव खरेदी करण्यासाठी खिशात पैसे हवेत. संभ्रमित करणारी आकडेवारी सरकारही जारी करू शकते. पण वास्तव या आकडेवारीवर अवलंबून नाही. जे आहे ते समोरच आहे, सर्वांना दिसत आहे आणि देशातील रिकामे हात, अर्धपोटी-उपाशी लोक यांच्यासाठी हे वास्तव फारसे आशादायक नाही. बेरोजगार तरूणांची संख्या दररोज वाढत असताना हे नकारात्मक वास्तव बदलण्याचे आव्हान सरकारने प्राधान्याने स्वीकारायला हवे.”
