Details
जपून! तुमच्यावर लक्ष आहे..!!
28-Dec-2018
| 0
”
अनिकेत जोशी, संपादक, बित्तंबातमी
aniketsjoshi@hotmail.com
आपल्या खाजगीपणाच्या हक्कावर कोणतेही अतिक्रमण आपण सहन करू शकत नाही. कोणी आपल्या घरात आपल्या न कळत डोकावून पाहात आहे ही कल्पना पण आपण सहन करू शकत नाही. पण देशाच्या सुरक्षेच्या नावावर केंद्र सरकार नेमके तेच करू पाहात आहे. तुमच्या खाजगी आयुष्यात डोकावण्याचा आमचा हक्क आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. नेमके अशाच पद्धतीने केंद्र सरकार १९७५ च्या जूनमध्ये वागू लागले होते. इंदिरा गांधींनी देशांतर्गत आणीबाणीची स्थिती जाहीर केली होती आणि कुणालाही कठेही अडवण्याचे, चौकशी करण्याचे व तुरूंगात डांबण्याचे अधिकार पोलीस दलांना देण्यात आले होते. तुम्ही काय लिहिता, काय पाहता, काय छापता, कुणाला पत्रे लिहिता, कुणाला भेटता हे आम्हाला कळले पाहिजे असे जेव्हा सरकार म्हणू लागते तेव्हा ती राजवट “पोलीस स्टेट” अशाच प्रकारची झालेली असते. त्या आणीबाणीच्या विरोधात ज्यांनी आवाज उठवला होता तेच आता सत्ताधारी आहेत आणि ज्यांनी आणीबाणी लादली होती ते सध्या विरोधी बाकांवर आहेत. तेव्हाच्या विरोधकांची जी भाषा होती तीच आताचे विरोधक बोलत आहेत ही आणखी एक गंमत.
जनता फक्त तेव्हाची स्थिती व आताची स्थिती काय होती याचा विचार करते. तुमच्या संगणकात तुम्हाला न विचारता हस्तक्षेप करण्याचा, तुमचे ई-मेल वाचण्याचा तपासण्याचा हक्क आम्हाला आहे असे सरकारचे म्हणणे आहे. तशा प्रकारचे अधिकार त्यांनी दहा राष्ट्रीय तपास यंत्रणांना बहाल केले आहेत. खरे तर जुना भारतीय तारयंत्र कायदा व आताचा माहिती तंत्रज्ञान कायदा या दोन कायद्यांमध्ये पोलिसांना विशेष अधिकार दिलेलेच आहेत. पण एखाद्या व्यक्तीचा टेलिफोन टॅप करण्यासाठी त्यांना केंद्र व राज्य सरकारमधील विशिष्ट अधिकाऱ्यांची लेखी परवानगी लागत होती. राज्य व केंद्र सरकारमधील गृहसचिवांना ते अधिकार प्रदान होते. आता नव्याने जे आदेश केंद्र सरकारने जारी केले आहेत त्यामध्ये संगणकावर नजर ठेवण्यासंदर्भात तशा प्रकारची पूर्व परवानगी घेण्याची आवश्यकता उरलेली नाही, हा नवीन भाग आहे.
सीबीआय, एनआयए, नारकोटिक्स विरोधी दल, सक्त अंमलबजावणी संचालनालाय (ईडी) इत्यादी केंद्र सरकारच्या संस्था स्मगलर, अतिरेकी, काळा पैसा लपवणारे, काळा बाजार करणारे, चरस, अफू, गांजा, एलएसडी वगैरे घातक पदार्थांचा व्यापार करणारे गुन्हेगार अशांचा शोध घेत असतात. अशा राष्ट्रीय स्तरावरील तपास करताना, शोध मोहिमेवर असताना, गुन्ह्याचा व गुन्हेगारांचा मागोवा घेत असतात, त्यांना हे अधिकार असणे आवश्यक आहेत हे मान्य जरी केले तरी ते अधिकार वापरणारे त्याचा नेमका सदुपयोग करत आहेत की मनमनी पद्धतीने एखाद्या नागरिकाचा छळ करण्यासाठी ते अधिकार वापरत आहेत यावर लक्ष कोण ठेवणार? अन्य काही देशांमध्ये अशाप्रकारे संगणक व आयटी उपकरणांचा शोध घेणाऱ्या व नागरिकांच्या खाजगीपणाच्या हक्कावर अतिक्रमण करणाऱ्या संस्थांच्या कारभारावर न्यायिक लक्ष ठेवण्याची व्यवस्था असते. तशी चौकट निर्माण करून मग तपासयंत्रणांना अनिर्बंध अधिकार दिले तर हरकत नाही. पण तसे आपल्याकडे अद्याप झालेले नाही म्हणून लोकांना चिंता वाटत आहे.
आम्ही नवीन काहीच केलेले नाही, जुनेच आदेश नव्याने जारी केले आहेत असे यावर केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे. ते खरेच आहे. असेच अधिकार तपासयंत्रणांना यापूर्वीही देण्यात आलेले आहेत. इ. स. २००० मध्ये संबंधित कायदा करण्यात आला. त्याखाली वेळोवेळी सुधारणा करण्यात आल्या. २००९ मध्ये डॉ. मनमोहन सिंह सरकार सत्तेत असताना अशाप्रकारचे आदेश जारी करण्यात आले होते. वेळोवेळी केंद्रीय गृहखाते तशा प्रकारचे अधिकार केंद्रीय तपासयंत्रणांना बहाल करतच असते. विरोधकांनी या मुद्द्याचे मोठे भांडवल केले व संसदेत यावर थोडा आरडाओरडा झालाच. भाजपा नेते व काँग्रेस नेते या संदर्भात एकमेकांवर आरोप करत आहेत तर समाज माध्यमांतूनही प्रतिक्रिया येत आहेत. “चौकीदार चोर है” हा हॅश टॅग राहूल गांधींनी चालवला होता. त्याचीच री ओढत “चौकीदार जासूस है”, “घर घर मोदी” या प्रकारचे हॅशटॅग सोशल मीडियावर ट्रेण्ड होताना दिसले. सरकारने तमाम नागरिकांवर हेरगिरी करण्याचा अधिकारच दहा तपास यंत्रणांना दिले अशी टीका होत आहे. पण या क्षेत्रातील तज्ज्ञ सांगतात की, हे वाटते तितके सोपे नाही. पूर्वीचे साधे टेलिफोन टॅप करणे हे सोपे होते. टेलिफोन एक्स्चेंज मधून संभाषण सरळ टेप करता येत होते. पण मोबाईलच्या बाबतीत ते तितके सोपे नाही. व्हॉटस्अप संदेश तर उलगडणे अशक्य होऊन जाते. कारण सर्वच मोठ्या संपर्कयंत्रणांचे मुख्य सर्वर भारतात नाहीत. फेसबुक, व्हॉटसअप, ट्वीटर हे चालवणाऱ्या कंपन्यांना भारतातच मुख्य सर्वर ठेवणे जर बाध्य केले तरच तपासयंत्रणांना थोडीफार तरी संगणक घुसखोरी करणे शक्य होईल.
एका आयटी तज्ज्ञाने स्पष्ट केले आहे की, सध्याचे व्हॉटसअप संदेश हे एंड टू एंड २५६ बिट्समध्ये एनस्क्रिप्ट केलेले असतात. म्हणजे ते दोन संशयित गुन्हेगारांमधील असे संदेश मध्येच पकडले जरी गेले तरी त्याचा अर्थच लागू शकत नाही. मराठी भाषा ज्या संगणकात नाही त्यावर मराठीतील लेख उघडण्याचा प्रयत्न केला तर जसा अनाकलनीय मजकूर दिसेल तसे हे संदेश दिसतात. त्या एनस्क्रिप्शनचा उलगडा करायला महिनाही लागू शकतो. तितक्या वेळेत संभाव्य गुन्हा घडलेलाही असू शकतो. त्यावर उपाय आहे. गुगल, फेसबुकपासून सर्व आयटी कंपन्यांचे मुख्य सर्वर भारतातच ठेवले गेले पहिजेत. तरच इथल्या तपासयंत्रणांना थोडातरी वाव आहे. उदाहरणार्थ इथेच मुख्य सर्वर असतील तर ईमेल व व्हॉटस्अपसारख्या संदेशांचे इनस्क्रिप्शन २५६ नव्हे तर ६४ बिटसमध्ये करण्याची सक्ती कंपन्यांवर करता येईल आणि मग ते कोड उलगडणे तपासयंत्रणांना शक्य होईल. चीनने या सर्व कंपन्यांना मुख्य सर्वर चीनमध्येच ठेवण्याचे बंधन घातले आहे. त्यामुळे तिथे ज्या गोष्टी शक्य आहेत त्या आपल्याकडे शक्य होत नाहीत. संगणकावर लक्ष्य ठेवणे हे त्यामुळेच सहजसाध्य नाही. तरीही कोणतीही सरकारी यंत्रणा थेट तुमच्या वैयक्तिक जीवनात ढवळाढवळ करू शकते ही एक शक्यता एक भीती उरतेच. म्हणूनच या सगळ्या प्रकाराचे पडसाद आपोआपच देशभर उमटले आहेत. यावरून राजकीय वादही पेटलाच आहे. व्यक्तीस्वातंत्र्यावर गदाही आहेच. त्याच काळजीपोटी सर्वसाधारण सुजाण नागरिकही या आदेशामुळे अस्वस्थ झालेला आहे.”
