Details
“चिंता रोजगाराची, प्रतीक्षा निवडणुकीची!”
17-Dec-2018
| 0
”
विनोद साळवी, मुख्य उपसंपादक, महाराष्ट्र दिनमान
vinodsalvi1@gmail.com
बेरोजगारी ही आपल्या देशातील सर्वात मोठी चिंता आहे. ती आज नव्हे तर आतापर्यंत झालेल्या अनेक पंचवार्षिक निवडणूक कार्यक्रमांत पक्ष जाहीरनाम्यातील भावनिक विषय राहिली आहे. आम्ही बेरोजगारी हटवू, रोजगार निर्मितीला चालना देऊ, उद्योजक घडवू! हा भुलथापांचा लाईव्ह शो दरसाल पदव्या, सर्टिफिकेट घेऊन विद्यापीठांबाहेर पडणार्या बेरोजगार तरूणांसाठी थट्टेचा विषय बनला आहे. आपले सुपर गुगली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही देशातील बेरोजगार तरूणांच्या हाताला काम देणार असल्याचे वचन 2014च्या निवडणुकीत दिले होते. त्यासाठी साडेचार वर्षांचा काळ आता लोटत आला आहे. आता लोकसभेच्या निवडणुका कधीही जाहीर होतील व देशातील बेरोजगारांना आणखी नवे वचन मिळणार आहे. पण, देशातील गरिबी, बेरोजगारी हटल्यास आपल्या पक्षासाठी कार्यकर्ते आणि भावनेच्या भरात मतदान करणारे मतदार कुठून मिळतील, याची चिंता बहुतांश राजकीय पक्षांना असावी. याचसाठी आजही बेरोजगारी हा मुद्दा प्रत्येक निवडणुकीत ताजातवाना वाटतो.
राज्यातील शिवसेना-भाजपा सरकारनेही चार वर्षांनंतर सरकारी सेवेत बाह्ययंत्रणेमार्फत विविध 70 हजार कंत्राटी पदे भरण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. रिक्त पदे भरण्याबाबत अर्थ विभागाने 11 डिसेंबर रोजी तसा आदेशही काढला आहे. या कंत्राटी नोकरभरतीत वर्ग एकच्या अधिकार्यांपासून ते वर्ग तीनच्या कर्मचार्यांचा समावेश असेल. ड वर्गातील पदे अशा प्रकारे भरली जाणार नाहीत. त्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला तरी कंत्राटी सेवेचे जोखड मानेवर घेऊनच वावरावे लागणार आहे. आपण उदारीकरण आणि जागतिकीकरणाचे धोरण स्वीकारल्यापासून कामगार नावाच्या तळपत्या तलवारीची धार बोथट करण्याचे उद्योग जोरात सुरू झाले आहेत. कामगार सुरक्षेच्या धोरणालाही खासगी कंपन्यांमार्फत खुलेआम हरताळ फासण्याचे काम सुरू आहे. इथे कुणाचा अंकुशही राहिला नसल्याची परिस्थती आहे. मग, बेरोजगारांचे लाखो, करोडोंनी तांडे दरवर्षी देशपातळीवर तयार होत असताना त्याकडे सरकार लक्ष कसे आणि कधी पुरवणार? रिझर्व्ह बँकेच्या एका अहवालातून नोकर्या व रोजगारावरून देशातील 47 टक्के जनता चिंताग्रस्त असल्याचे समोर आले आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारी हटाओचा नारा दिला जाणार आहे. तेव्हा तुम्हाला-आम्हाला घोषणेतून रोजगार मिळणार आहे.
येत्या 12 महिन्यांत रोजगार आणि नोकर्यांबाबत सुधारणा होईल, असा आशावाद 52 टक्के लोकांना वाटतो आहे, हे आरबीआयचं सर्वेक्षण सांगते आहे. उच्च पदव्या ग्रहण करणारा तरूण आज बेरोजगारीच्या दरीत इतका लोटला गेला आहे की तो साधी पोलीस शिपाई अथवा सरकारी खात्यात ‘ड’ वर्गाची भरती निघाली तरीही बहुसंख्येने नोकरीसाठी अर्ज करतो. हे बेरोजगारीचे भीषण वास्तव कुणाला ठाऊकच नाही? शिकून-सवरून आपल्या इथला तरूण रोजगारासाठी परदेशाची वाट धरतो. इतकचं नाही तर तेथे आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर तिथल्या अनेक हातांना काम देतो. पण, आपल्याच देशात तो का स्थिरस्थावर नाही. त्याला इथे पोषक वातावरण मिळत नाही. इथे रोजगारासाठी आसुसलेल्या व पदव्या ग्रहण करून रोज नोकरीसाठी मुलाखतीच्या रांगेत उभ्या राहणार्या बेरोजगार तरूणांचे दु:ख जाणण्याचा प्रयत्न कधी आपले राज्यकर्ते, विरोधकांनी केला का?
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या इंडियन कंझ्युमर कॉन्फिडन्सच्या ताज्या सर्वेक्षणातून नोव्हेंबरमध्ये देशातील 13 शहरांमध्ये एक सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये देशातील बेरोजगारीची चिंता वाहण्यात आली आहे. इतकेच नाही तर सध्याची अर्थव्यवस्था आणि आर्थिक क्षेत्रात जे काही सुरू आहे, त्यावर लोक नाराजी व्यक्त करत आहेत. बाजार, अर्थव्यवस्था आणि संस्थांमध्ये होणारे सततचे बदल लोकांच्या पचनी पडत नसतात, असे तज्ज्ञ ओरडून सांगत आहेत. तेलाच्या घसरणार्या किंमती, रूपयाची घसरण आणि त्यामुळे शेअर बाजारात गडगडून निर्माण झालेली अस्थिर परिस्थिती यामुळे नोकरी व अर्थव्यवस्था ही चिंता वाढणे स्वाभाविक आहे, असे स्टेट बँक ऑफ इंडिया समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्य कांती घोष स्पष्टपणे सांगत आहेत. त्यानंतरही मेक इन इंडिया, मुद्रा लोन क्रांतीची गाणी गल्ली ते दिल्ली सुरूच आहेत. पण, हातावर पोट असलेला आणि रोजगारासाठी भटकंती करणारा आणि एकवेळच्या अन्नाचीही भ्रांत असलेल्या गरिबापर्यंत जाहिरातून दिसणारी सरकारी अर्थक्रांती झिरपली का?
आपल्या देशात बेरोजगारी हा एक सामाजिक प्रश्न आहे. त्यासाठी कामगार आणि रोजगार मंत्रालय हे खाते केंद्रीय स्तरावर काम करते. भारतीय संविधानानुसार देशातील, राज्यातील नागरिकांना उपजिविकेसाठी रोजगार पुरवणे ही त्या-त्या राज्यातील सरकारची जबाबदारी आहे. मात्र, कायम डबघाईला आलेलं सरकार, कर्जबाजारी सरकार एकाएकी निवडणुकीच्या वेळी रोजगार की बात करतं आणि मग पुढची पाच वर्षे ते जाहीरनाम्यात होतं प्रत्यक्षात नव्हतं. हा तरूणांच्या भारत देशात चेतना निर्माण करायची व फुग्यासारखी हवा एकाएकी काढून टाकायची. हा देशपातळीवरील सार्वत्रिक कार्यक्रम आणखी किती वर्षे असाच सुरू राहील…”
