राज्यात नव्याने स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदे सरकारचे भवितव्य उद्या सर्वोच्च न्यायालयात निश्चित होण्याची शक्यता आहे. या सरकारच्या अस्तित्त्वाविषयीच्या अनेक मुद्द्यांवर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता असून त्यात काय स्पष्ट होते, याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
शिवसेनेतल्या शिंदे गटातल्या आमदारांनी सूरतमार्गे गुवाहाटीला प्रवास केल्यानंतर त्यांच्याकडील काही सदस्यांनी उपाध्यक्ष नरहरी झिरवाळ यांच्याविरोधात अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल केला. आपल्याविरोधात असलेल्या या प्रस्तावावर झिरवाळ यांनी स्वतःच निर्णय देऊन तो योग्य नसल्याचे म्हणत शिंदे यांच्यासह त्यांच्या गटातल्या १६ आमदारांवर अपात्र ठरविण्याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावली. तेव्हा झिरवाळ यांच्याविरोधातच अविश्वासाचा प्रस्ताव असल्याने त्यांना तसा अधिकार नसल्याचा दावा शिंदे गटाने केला आहे. हे दोन्ही विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहेत.
याच काळात शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ गटनेतेपदावरून काढून तेथे अजय चौधरी यांची नेमणूक केली. मात्र, प्रतोद म्हणून सुनील प्रभू यांनाच कायम ठेवले. त्यापाठोपाठ शिंदे यांनी आपल्याकडे तीन चतुर्थांश आमदारांपेक्षा जास्त संख्याबळ असून आपणच गटनेते असल्याचा दावा केला आणि प्रवक्तेपदावरून सुनील प्रभूंची हकालपट्टी करून त्यांच्या जागी भरत गोगावले यांची नेमणूक केली. उपाध्यक्ष झिरवाळ यांनी मात्र, चौधरी यांना गटनेते व प्रभू यांना शिवसेनेचे प्रतोद म्हणून मान्यता दिली. हा विषयही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनातही शिवसेनेच्या शिंदे गटातल्या ४० सदस्यांनी शिंदे सरकारवरील विश्वासदर्शक ठरावाला मान्यता दिली. त्याआधी त्यांनी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत सध्याच्या सत्ताधाऱ्यांचे उमेदवार राहुल नार्वेकर यांच्या बाजूने कौल दिला. त्यामुळे ठाकरे गटाचे प्रतोद प्रभू यांनी शिंदे गटातल्या ४० सदस्यांनी शिवसेनेच्या पक्षादेशाविरोधात मतदान केल्याने त्यांच्यावर अपात्रतेच्या कारवाईची मागणी केली. शिंदे गटाचे प्रतोद भरत गोगावले यांनीही शिवसेनेचे आदित्य ठाकरे वगळता ठाकरे गटातल्या १५ आमदारांविरोधात अपात्रतेची कारवाई करण्याची भूमिका घेतली. बाळासाहेबांवरील प्रेमापोटी आम्ही आदित्य ठाकरे यांच्याविरोधात कारवाई करण्याची भूमिका घेतली नाही, असे गोगावले यांनी स्पष्ट केले. दरम्यान, नव्या अध्यक्षांनी एकनाथ शिंदे यांना विधिमंडळ शिवसेना गटाचे नेते म्हणून आणि भरत गोगावले यांना प्रतोद म्हणून मान्यता दिली होती. आज या दोन्ही गटांच्या ५४ आमदारांविरोधात व्हिप मोदल्याबद्दल अपात्रतेची कारवाई का केली जाऊ नये म्हणून विधिमंडळ सचिवांकडून नोटीसा बजावण्यात आल्या. यावर त्यांनी सात दिवसांत उत्तर मागितले आहे. हा विषयही सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.
सर्वोच्च न्यायालयातील या विविध प्रलंबित विषयांवर उद्या सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यामध्ये प्रत्येक विषयावर उद्याच निर्णय होईल, असे वाटत नसले तरी काही बाबतीत न्यायालय आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची शक्यता आहे. शिवसेनेच्या दोन्ही बाजूंकडून आपलीच बाजू कायदेशीर असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या निर्णयांत कोणत्या गटाचे आमदार अपात्र ठरतात यावर शिंदे सरकारचे भवितव्य अवलंबून आहे.
