सरकारी टेलिकॉम कंपन्यांच्या नावावर दशकांपूर्वी सार्वजनिक हेतूसाठी (पब्लिक पर्पज) संपादित केलेल्या जागा आता खासगी बिल्डरांच्या घशात घालण्याची तयारी सुरू झाली आहे की काय, अशी शंका घ्यायला वाव देणारी स्थिती आली आहे. बोरिवलीतील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या आरक्षित भूखंडावर महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाच्या (म्हाडा) बैठकीत शुक्रवारी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत एक हजाराहून अधिक घरे बांधण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यास हिरवा कंदील दाखवला. पण ‘पीएम आवास’चे लेबल लावले म्हणजे जागा वास्तवात गरिबांसाठी वापरली जाणार, हे गृहीत धरणे किती भाबडेपण ठरेल? हा प्रश्न आता मुंबईतील गृहनिर्माण आणि नागरी हक्क क्षेत्रातील जाणकारांना भेडसावत आहे.
‘पब्लिक पर्पज’ची जमीन – खासगी हाती देणे बेकायदेशीर?
हे प्रकरण नीट समजून घेण्यासाठी थोडी पार्श्वभूमी जाणून घेणे आवश्यक आहे. बीएसएनएल आणि एमटीएनएलकडे असलेले भूखंड मूळतः राज्य सरकारांनी जुन्या भूसंपादन कायद्याअंतर्गत ‘सार्वजनिक हेतू’साठी संपादित केलेले आहेत. या कायद्यातील तरतुदीनुसार असे भूखंड केवळ सरकारी मालकीच्या कंपन्यांसाठीच वापरता येतात. माजी आयएएस अधिकारी व टेलिकॉम धोरण तज्ज्ञ ई.ए.एस. शर्मा यांनी थेट केंद्रीय कॅबिनेट सचिवांना पत्र लिहित बीएसएनएल/एमटीएनएलची जमीन खासगी संस्थांना हस्तांतरित करणे हे प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर असल्याचा इशारा यापूर्वीच दिला आहे. असे असताना राज्य सरकार व म्हाडा या जागांवर खासगी विकसकांच्या सहभागातील प्रकल्प का राबवू पाहात आहे, हा केंद्रस्थ प्रश्न आहे.
राष्ट्रीय पातळीवर सुरू आहे जमीन विक्रीचे सत्र
२०१९पासून आजपर्यंत बीएसएनएल आणि एमटीएनएलने जमिनी, इमारती, टेलिकॉम टॉवर आणि फायबर पायाभूत सुविधांच्या विक्री-भाडेतत्त्वाद्वारे एकत्रितपणे तब्बल १२,९८४ कोटी रुपये उभारले आहेत. यात बीएसएनएलने जमीन व इमारत विक्रीतून २,३८७ कोटी तर एमटीएनएलने २,१३४ कोटी रुपये जानेवारी २०२५पर्यंत मिळवले आहेत. याशिवाय, दूरसंचार विभागाने (DoT) बीएसएनएल व एमटीएनएलचे मुंबई-दिल्लीतील अतिरिक्त भूखंड व इमारती सरकारी विभाग, सार्वजनिक उपक्रम यांना थेट विक्री (आऊटराईट सेल) करण्यासाठी चिन्हांकित केल्या आहेत. म्हणजे ‘गृहनिर्माण’ हे एक साधन आहे, पण जमिनी हस्तांतरण हाच खरा उद्देश आहे.
यापूर्वी सरकारी बैठकीत काय घडले होते?
एप्रिल २०२५मध्ये मुंबईत साहयाद्री गेस्ट हाऊसमध्ये केंद्रीय दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व अजित पवार यांनी सहभाग घेतला होता. या बैठकीत मुंबईतील बीएसएनएल व एमटीएनएल मालमत्तांवरील आरक्षणे तपासून नियमांनुसार काढण्याचे, आणि या मालमत्तांवर नागरिकांसाठी सुविधा निर्माण करण्याचे राज्य सरकारचे नियोजन असल्याचे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले होते. या निर्णयांच्या अनुषंगाने बोरिवलीतील भूखंडाचे प्रकरण म्हाडाच्या बैठकीत आले व फडणवीसांनी त्याला मान्यता दिली. थेट मुख्यमंत्र्यांनी अध्यक्षपद सांभाळत मान्यता दिलेल्या या प्रस्तावावर विरोधकांचा आक्षेप आहे की, या जागांचे व्यावसायिक मूल्य लक्षात न घेता, रेडीरेकनर दराने ‘पीएम आवास’च्या नावाखाली, सरकारच्या मर्जीतील खासगी बिल्डरांची चंगळ होणार आहे.
बोरीवलीत ‘पीएम आवास’ म्हणजे गरिबांची घरे, की बिल्डरांची चांदी?
प्रधानमंत्री आवास योजनेत अफोर्डेबल हाऊसिंग इन पार्टनरशीप (एएचपी) घटकाखाली खासगी विकसक सरकारी जमिनीवर प्रकल्प राबवतात आणि त्यात काही घरे ईडब्ल्यूएस / एलआयजी गटांसाठी राखीव ठेवली जातात. परंतु उर्वरित जागेवर खासगी विकसकाला व्यावसायिक बांधकाम करण्याची मुभा दिली जाते. बोरिवलीसारख्या मुंबईतील प्रीमियम ठिकाणी जेथे चौरस फुटाचा भाव लाखांत मोजला जातो, तेथे ‘एक हजाराहून अधिक घरे’ बांधण्याच्या प्रस्तावाच्या आड किती मजले खासगी विकसकांसाठी राखले जाणार आहेत, हे अजूनही अस्पष्ट आहे. म्हाडाची बैठक सार्वजनिक नसल्याने हे तपशील समोर आलेले नाहीत.
कोट्यवधींची जमीन, जनतेला माहिती शून्य
बोरिवली हा मुंबईतील सर्वाधिक घनदाट व मागणी असलेल्या भागांपैकी एक आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएलच्या भूखंडांचे बाजारमूल्य शेकडो ते हजारो कोटी रुपयांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे. या जागांवर केवळ गरजूंसाठी परवडणारी घरे बांधायची असती, तर म्हाडा स्वतःच प्रकल्प राबवू शकते. खासगी विकसकांचा समावेश कशासाठी? निविदा प्रक्रिया काय असेल? कोण निवडले जाईल? हे प्रश्न अनुत्तरित आहेत. बीएसएनएलकडे असलेल्या जमिनींचे बाजारमूल्य २०२०मध्ये सुमारे ३ लाख कोटी रुपये होते, हे लक्षात घेता या जागांचे ‘मॉनेटायझेशन’ म्हणजे प्रत्यक्षात सार्वजनिक संपत्तीचे खासगीकरण असल्याचे अनेक तज्ज्ञ मानतात.
जनतेचे प्रश्न, सरकारची जबाबदारी
बोरिवलीतील या प्रकल्पाबाबत सरकारने खालील प्रश्नांची उत्तरे दिली पाहिजेत: या भूखंडाचे क्षेत्रफळ नेमके किती आहे? प्रस्तावित एक हजार घरांपैकी किती ईडब्ल्यूएस / एलआयजी /एमआयजी आणि किती व्यावसायिक? विकसक निवडीची प्रक्रिया पारदर्शक राहणार का? ‘उर्वरित आरक्षित जागा विकसित करणे’ या अस्पष्ट शब्दांचा अर्थ काय? या जमिनींवरील मूळ ‘सार्वजनिक हेतू’ आरक्षण रद्द करण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केली का?
‘पीएम आवास’चे लेबल म्हणजे जनहित, असे मानण्याचे दिवस गेले. बोरिवलीतील या प्रकरणाची पारदर्शक चौकशी व सखोल माहिती जनतेसमोर यायलाच हवी. अन्यथा सार्वजनिक जमिनींचे खासगीकरण हा नागरिकांशी केलेला सर्वात मोठा विश्वासघात ठरेल.
(लेखक विक्रांत पाटील ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)
