मुंबईचे पूर्व तसेच पश्चिम द्रूतगती मार्गावरील टोल रद्द करा ही उद्धव ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरे यांची मागणी पूर्ण होण्याची शक्यता धूसर झाली असून 2026 सालापर्यंत ही टोलवसुली करण्याचे अधिकार राज्य सरकारने एमईपी कंपनीला दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मुंबईतील 31 फ्लायओव्हर पुलावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) टोल वसूल करण्यासाठी मुंबईच्या 5 प्रवेशनाक्याचे कंत्राट 2242.35/- कोटींना एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायव्हेट लिमिटेड, या कंपनीस दिल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना एमएसआरडीसीने दिली आहे. वर्ष 2026पर्यंत मुंबईतील 5 एन्ट्री पॉईंटवर टोल वसूल करण्याचा अधिकार या कंपनीला आहे.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबईच्या पाच प्रवेशनाक्यावर वसूल केल्या जाणाऱ्या टोलवसुलीबाबत वर्ष 2016मध्ये माहिती मागितली होती. एमएसआरडीसीनी अनिल गलगली कळविले की, वर्ष 2010-11पूर्वी एमएसआरडीसी स्वत: टोल वसूल करत होती. वर्ष 1999-2000मध्ये रु 28.35/- कोटी, वर्ष 2000-2001मध्ये रु 56.57/- कोटी, वर्ष 2001-2002मध्ये रु 65.12/- कोटी, वर्ष 2002-2003मध्ये 476.84/-कोटी, वर्ष 2008-2009मध्ये 68.65/- कोटी आणि वर्ष 2009-2010मध्ये 231.39/- कोटी वसूल केले होते. तर वर्ष 2003-2004 ते वर्ष 2007-2008 या 5 वर्षांची आकडेवारी एमएसआरडीसीकडे उपलब्ध नाही.
वर्ष 2010-2011मध्ये एमईपी इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड या कंपनीस दि. 19 नोव्हेंबर 2026पर्यंत टोलवसुलीचे कंत्राट दिले गेले असून त्याबदल्यात एमएसआरडीसीने रु 2242.35/- कोटी एकरक्कमी घेतली आहे. वर्ष 1999-2000पासून वर्ष 2015-2016 या 17 वर्षांत कंपनीने 119 कोटी 44 लाख 5 हजार 750 रुपये मेंटेनेंसवर खर्च केले आहेत. मुंबईतील 31 फ्लायओव्हरवर एमएसआरडीसीने 1058 कोटी 34 लाख 66 हजार 885 रुपये खर्च केले असून त्याचा खर्च मुंबईतील 5 प्रवेशनाक्यांवर टोलनाका बनवून वसूल केला जात आहे. वेस्टर्न कॉरिडोरवर 228 कोटी 79 लाख 95 हजार 916 रुपये खर्च झाले असून त्यात आरे गोरेगाव, दत्तपाडा, जीएमएलआर, जयकोच, कालीना-वाकोला, माहिम, नॅशनल पार्क आणि राणी सती मार्ग या 8 फ्लायओव्हरचा समावेश आहे, असे एमएसआरडीसीने अनिल गलगली यांना कळविले आहे.
ईस्टर्न फ्लायओव्हर अंतर्गत 241 कोटी 40 लाख 99 हजार 450 रुपये छेडानगर, एजीएलआर, सीएसटी-कुर्ला, जीएमएलआर, गोल्डन डाइज, जेवीएलआर, नितिन कास्टिंग एंड कॅडबरी, सायन आणि विक्रोळी फ्लायओव्हरच्या बांधकामावर खर्च केले आहेत. ऐरोली फ्लायओव्हरच्या बांधकामावर 173 कोटी 57 लाख 55 हजार आणि 891 रुपये खर्च केले आहेत तर एलबीएसवरील कांजूरमार्ग, जेवीएलआर-गांधीनगर, जेवीएलआर-साकीविहार या फ्लायओव्हरच्या बांधकामावर 126 कोटी 91 लाख 21 हजार 889 रुपये खर्च झाले आहेत. मुंबई शहरातील जेजे हॉस्पिटल, एन एम जोशी आणि सेनापती बापट मार्ग या फ्लायओव्हरच्या बांधकामावर 144 कोटी 81 लाख 50 हजार 864 रुपये एमएसआरडीसीने खर्च केले आहेत. सायन-पनवेल कॉरिडोर अंतर्गत 142 कोटी 83 लाख 42 हजार 876 रुपये बीएआरसी, चेंबूर-मानखुर्द लिंक रोड, खारघर, कोकण भवन, नेरुळ, तलोजा, वाशी या फ्लायओव्हरच्या बांधकामावर आणि कोकण भवन येथील अंडरपासच्या रुंदीकरणावर खर्च केले आहेत, असेही एमएसआरडीसीने म्हटले आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते यापैकी काही फ्लायओव्हर वर्ष 2000च्या पूर्वीचे असून बांधकामखर्च सरकारी तिजोरीतून झाला असताना टोलवसुली का केली जात आहे आणि एमईपीसारख्या खाजगी कंपनीस टोलमार्फत नफा कमविण्यास प्रोत्साहन का दिले जाते? आता पूर्व आणि पश्चिम या दोन्ही द्रूतगती मार्गांची देखभाल महापालिका करत आहे. मग ही वसुली का केली जात आहे, असा सवालही त्यांनी केला आहे.
