Homeएनसर्कलस्वस्त होणार रेल्वेचा...

स्वस्त होणार रेल्वेचा गारेगार प्रवास?

रेल्वे गाड्यांमधील प्रवासी आसन क्षमतेचा पूर्ण वापर करण्याच्या दृष्टीने, रेल्वे मंत्रालयाने विभागीय रेल्वेला वातानुकूलित आसन व्यवस्था असलेल्या रेल्वेगाड्यांमध्ये प्रवासी भाड्यात सवलत योजना लागू करण्याचा अधिकार सोपवण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी अटी आणि शर्तीं याप्रमाणे आहेत.

प्रवासी भाडे सवलत योजना यांना लागू करता येईल

  1. ही योजना अनुभूती आणि विस्टाडोम कोचसह वातानुकूलित आसन व्यवस्था असलेल्या सर्व वातानुकूलित रेल्वे गाड्यांच्या एसी चेअर कार आणि एक्झिक्युटिव्ह श्रेणीकरता लागू असेल.
  2. ही सवलत मूळ भाड्याच्या 25% असेल. आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट अधिभार, वस्तू आणि सेवा कर, अशा प्रकारचे लागू असलेले इतर शुल्क , स्वतंत्रपणे आकारले जाईल. सवलत कोणत्याही किंवा सर्व वर्गांमध्ये प्रवासी संख्येच्या व्याप्ततेच्या आधारावर दिली जाऊ शकते.
  3. मागील 30 दिवसात ज्या रेल्वेगाड्यांमध्ये  50% टक्क्यांपेक्षा कमी जागा भरल्या गेल्या आहेत (एकतर आरंभापासून गंतव्यापर्यंत पर्यंत किंवा काही विशिष्ट थांबे /विभागांमध्ये) प्रवास करणारी रेल्वेगाडी या सवलतीकरता विचारात घेतली जाईल. सवलतीचे प्रमाण ठरवताना स्पर्धात्मक वाहतुकीचे भाडे हा निकष लक्षात घेतला जाईल.
  4. ही सवलत तात्काळ प्रभावाने लागू होणार आहे. मात्र आधीच आरक्षण केलेल्या प्रवाशांना रेल्वे भाड्याचा कोणताही परतावा दिला जाणार नाही.
  5. अशी सवलत सुरुवातीला ती गाडी ज्या स्थानकातून सुटते त्या स्थानकाच्या विभागीय मुख्य व्यावसायिक व्यवस्थापकांनी निश्चित केलेल्या काही कालावधीसाठी लागू केली जाईल आणि ती लागू केल्यापासूनच्या प्रवासाच्या तारखांसाठी कमाल सहा महिन्यांच्या अधीन असेल. सवलतीचे भाडे संपूर्ण कालावधीसाठी किंवा काही कालावधीसाठी किंवा महिन्यानुसार किंवा हंगामी किंवा आठवड्यातील दिवसांसाठी/ सप्ताहाअंती, वर नमूद केलेल्या कालावधीच्या मागणीनुसार दिले जाऊ शकते.
  6. आंतर-विभागीय गाड्यांसाठी, मूळ स्थानक ते गंतव्य स्थानक या दोन्हीला किंवा गंतव्यस्थानाकरता, इतर विभागीय रेल्वेचे पीसीसीएम/व्यवस्थापकीय संचालक यांच्याशी सल्लामसलत करून किंवा कोकण रेल्वे कॉर्पोरेशन च्या बाबतीत सीओएम / सीसीएम बरोबर सल्लामसलत करून प्रवासी भाड्यात सवलत दिली जाऊ शकते.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content