स्वातंत्र्यापासूनच्या 65 वर्षांत देशातल्या विमानतळांची संख्या 74 होती. मात्र आता 149 विमानतळ /हेलिपोर्ट/वॉटर एरोड्रोम कार्यरत आहेत. उडान योजनेसाठी प्रदान केलेल्या व्यवहार्यता अंतर निधीमुळे 1.3 कोटी लोकांना विमानाने प्रवास करणे शक्य झाले आहे. वर्ष 2030पर्यंत भारतात विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 42 कोटी असावी, यासाठी सरकार प्रयत्न करत असल्याचे केंद्रीय नागरी हवाई वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी काल राज्यसभेत एका तारांकित प्रश्नाच्या पुरवणी प्रश्नादरम्यान सांगितले.
प्रवाशांची सुरक्षा आणि सुरक्षितता याला नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी, नागरी विमान वाहतूक सुरक्षा ब्युरो (बीसीएएस) सर्व विमानतळांवर जागरुकता ठेवते, तर सुरक्षिततेची खात्री करण्यासाठी, नागरी हवाई वाहतूक महासंचालनालयाने नागरी विमान वाहतूक आवश्यकता (सीएआर) जारी केल्या आहेत.
मंत्रालयाला कोणत्याही प्रवाशाच्या संदर्भात नियमांमधील उल्लंघनाची कोणतीही माहिती मिळताच, संबंधित विमान कंपनी किंवा विमानतळाकडे याबाबत विचारणा केली जाते. विमानतळ किंवा विमान कंपन्यांनी चुकीचे केल्याचे सिद्ध झाल्यास मंत्रालय त्यांच्याविरुद्ध दंड आकारते.
