मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्गची जागा देताना या प्रकरणात आमचं सरकार असताना कोर्टात सुनावणी सुरू होती. पण आता ती केस बंद झाली आहे. कोर्टात याचिका दाखल करणाऱ्यांनी माघार घेतली आहे. मग ती जागा नेमकी कुणाची आहे? केंद्र सरकारची, सॉल्ट कमिश्नर, प्रायव्हेट बिल्डर, कुणाच्या मालकीची की राज्य सरकारची? 15 हेक्टर देत असताना कॉम्पनसेशन करणार की नाही? केंद्र सरकार यामध्ये हस्तक्षेप करणार की नाही? आता 15 हेक्टर जागा मेट्रो 6साठी देणार आहेत. मग उर्वरित जागा बिल्डरांच्या घशात घालायला ठेवली आहे का?, असे सवाल काल युवा सेनेचे नेते आदित्य ठाकरे यांनी काल एका पत्रकार परिषदेत केले.
महसूल खात्यानं कलेक्टरना सांगितलं आहे की, मेट्रो ६साठी आपण कांजूरमार्गच्या जागेपैकी १५ हेक्टर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरीत करावी. यातून एकच सिद्ध होतं की, आम्ही गेली अडीच-तीन वर्षे जे बोलत आलो आहोत की, मेट्रो ६साठी कांजूरमार्गची कारशेड गरजेची आहे. या कारशेडसाठी २०१८मध्ये टेंडर काढलं होतं. पण कारशेड बनवणार कुठं, हा प्रश्नच होता. उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना कांजूरमार्गच्या ४४ हेक्टरच्या कारशेडमध्ये लाईन ३, लाईन ६, लाईन १४ आणि लाईन ४, या चार लाईन्सचे कारडेपो आपण एकत्र करणार होतो. यामागे जनतेचे, महाराष्ट्राचे पेसै आणि वेळ वाचावा हाच हेतू होता. त्यामुळं दहा ते साडेदहा हजार कोटी महाराष्ट्राचे वाचणार होते. यामध्ये ३ आणि ६ या मुंबईतल्या लाईन्स तसेच ४ आणि १४ या एमएमआरडीए परिसरातील चारही लाईन्स एकत्र येणार होत्या. या चारही लाईन्स कांजूरमार्गमध्ये आल्या असत्या तर नोडल पॉईंट कांजूरमार्गमध्ये आले असते. यामुळं चार-साडेचार कोटी जनतेला एकाच नोडल पॉईंटमधून आपण जोडलं असतं. त्यासाठी मल्टिमोडल ट्रान्सपोर्टचा ऑप्शन दिला असता. कारण कांजूरमार्गमध्ये इंटिग्रेटेड डेपो, मेन्टेनन्स, मेट्रो भवन तसेच सर्व ट्रेन्स या रात्री एकाच ठिकाणी आल्या असत्या, असे ते म्हणाले.
ज्यावेळी आम्ही हा निर्णय घेतला होता, तेव्हा आरेमध्ये ८०० एकर जंगल आम्ही घोषित केलं होतं. नंतर जो काही राजकीय गोंधळ झाला त्यामध्ये मुंबईवर राग ठेऊन भाजपनं केंद्राला हाक दिली. केंद्राचे कमिश्नर, बिल्डर यांनी कोर्टात गोंधळ घालून दोन वर्षे हे काम बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या इंटेग्रेटेड डेपोपासून बंद ठेवलं. त्यानंतर त्यांनी पुन्हा कारशेड आरेत नेण्याचा कट केला. सरकारचा डोळा नक्की कशावर आहे? हा घोटाळा मोठा भयंकर आहे. यामध्ये मुंबईचे, महाराष्ट्राचे दहा हजार कोटी वाचणार होते. चार मेट्रो लाईन्सची एफिशिएन्सी वाढणार होती. एकाच डेपोमुळं वेळ वाचणार होता. आरेचं जंगल वाचणार होतं. हे सगळं न करता तुम्हाला काँन्ट्रॅक्टर्सना बळ द्यायचं आहे, असा आरोपही आदित्य ठाकरे यांनी केला.
लाईन ४ आणि १४ यांची कारशेड ठाण्यात होणार. यामध्ये आपल्या मुख्यमंत्र्यांचे काय हितसंबंध आहेत ते पाहवं लागेल. आमचं सरकार पाडल्यानंतर याबाबतची केस सुप्रीम कोर्टात बंद झाली आहे. कांजूरमार्गमध्ये मेट्रो भवन झालं असतं. सगळ्या गाड्या एकाच ठिकाणी आल्या असत्या. आम्ही जेव्हा हे पाऊल उचललं तेव्हा आरेमधील ८०० एकर जागा सुरक्षित ठेवणार होतो. आरेतलं कारशेड आपण कांजूरमार्गला हलवणार होतो. मेट्रोचं काम न थांबवता हे कारशेड हलवण्याचा आपला प्रस्ताव होता. मुंबईवर राग ठेवून महाराष्ट्र भाजपने केंद्र सरकारला हाक मारली आणि कोर्टात गोंधळ घातला. अक्षरश: हे काम दोन वर्ष बंद ठेवलं. मुंबईकरांना या इंटिग्रेटेड डेपोपासून वेगळं ठेवलं. मुंबईकरांचे पैसे उडवतील कसे यावर लक्ष ठेवलं. या घटनाबाह्य सरकारचा हाच निर्णय होता की, मुंबईवर वार करायचा आणि कारशेड आरेला न्यायचं. त्यात ते यशस्वी ठरले आहेत, असेही ठाकरे म्हणाले.
