Homeटॉप स्टोरीसत्तेसाठी बळी कोणाचा?...

सत्तेसाठी बळी कोणाचा? खलबते सुरू!

मुंबई पोलीस दलातील एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट सचिन वाझे याच्या अटकेनंतर एनआयएकडून आवळला जात असलेला फास कोणाच्या मानेभोवती फसतो हे अद्यापही अस्पष्ट असताना सत्तेच्या लालसेसाठी कोणाला बळी द्यायचे याची खलबते सध्या महाविकास आघाडीच्या घटक पक्षांत जोर धरू लागली असल्याचे समजते.

एंटिलिया इमारतीजवळ स्फोटकांची गाडी ठेवण्याच्या प्रकरणात मुंबईच्या पोलीस अधिकाऱ्यालाच अटक झाल्याने तसेच या प्रकरणात मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत असलेली इनोव्हा गाडी पोलीस आयुक्तालयाच्या आवारातूनच हस्तगत केली गेल्यामुळे राज्यातल्या सत्ताधारी महाविकास आघाडीत एकच खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे रविवारपर्यंत या विषयावर भाष्य करण्यास नकार देणारे राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी सोमवारी दुपारी वर्षा, या मुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याशी सुमारे तासभर चर्चा केली.

या चर्चेनंतर या दोघांबरोबर शिवसेनेचे अनिल परब तसेच एकनाथ शिंदे हे मंत्री तसेच काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले बैठकीत सहभागी झाले. या सर्वांनी सुमारे तासभर चर्चा केली. त्यानंतर पवार यशवंतराव चव्हाण केंद्राकडे राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी रवाना झाले. तेथे त्यांनी राज्य मंत्रिमंडळातल्या पक्षाच्या मंत्र्यांशी दीड तास चर्चा केली. रात्री पवार यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील अशा काही प्रमुख नेत्यांशी पुन्हा चर्चा केल्याचे समजते.

वाझे प्रकरणात ज्या प्रकारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी त्याची पाठराखण केली ते पाहता या साऱ्या प्रकरणाची जबाबदारी शिवसेनेने घ्यावी असा आग्रह काँग्रेस व राष्ट्रवादीने धरला असल्याचे समजते. तर गृहखाते राष्ट्रवादीकडे आहे. पोलीस आयुक्तांची बदली करून भागले नाही तर गृहमंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा. सध्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना दुसरे खाते द्यावे आणि राष्ट्रवादीच्याच कोट्यातील गृहमंत्री करावा, अशी भूमिका शिवसेनेकडून घेण्यात आल्याचे बोलले जाते. मात्र, नैतिकतेच्या आधारावर जर देशमुखांचा राजीनामा झाला तर त्यांना दुसरे मंत्रीपदही देता येणार नाही व नैतिकतेचे कारण दिले नाही तर ठपका अंगावर घेऊन राष्ट्रवादीला बदनामीला सामोरे जावे लागेल, असे सांगत राष्ट्रवादीही याकरीता तयार नाही. या सर्व परिस्थितीचा फायदा घेत काँग्रेसचे नेते वीजदरवाढ मागे घ्यावी, तोडणीला स्थगिती द्यावी अशा वेगवेगळ्या मागण्या पुढे रेटून आपली प्रतीमा सुधारण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

धनंजय मुंडे प्रकरणात राष्ट्रवादी बऱ्यापैकी बदनाम झाली. औरंगाबादमधील मेहबूब शेख प्रकरण असेल किंवा माजी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या प्रकरणाने राज्यातल्या कायदा आणि सुव्यवस्थेचे धिंडवडे निघाले. कोरोना नियंत्रणात आणण्यातही हे सरकार सपशेल अपयशी ठरले. इतकेच नव्हे तर कोरोनाची दुसरी लाट रोखण्यात ठाकरे सरकार फारसे गंभीर दिसत नाही, असा ठपका केंद्र सरकारने ठेवला आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य ठरविणाऱ्या परीक्षांचा गेल्या वर्षभरात पुरता खेळखंडोबा झाला. एमपीएससी परीक्षांच्या घोळाने तर सरकारची पार नाचक्की झाली. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यातला वाद तर सर्वश्रूत आहे. अशात मुंबई पोलीस दलातले एक पथकच एका उद्योगपतींच्या घराजवळ स्फोटके ठेवत असेल आणि गुन्ह्यात वापरलेले वाहन पोलीस आयुक्तालयाच्या आवारातून हस्तगत होत असेल तर येथे राष्ट्रपती शासन लावण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्न करू शकते. अशा स्थितीत आपल्याला सरकार टिकवायचे असेल तर नुसत्या अधिकाऱ्याचा बळी देऊन चालणार नाही. त्यामुळेच कोणत्या पक्षाने बळी द्यायचा यावर विचार केला जात आहे.

एंटिलिया स्कॉर्पिओ प्रकरण

या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी सकाळी पुन्हा वर्षा, या ठाकरे यांच्या सरकारी निवासस्थानी जयंत पाटील, अजित पवार, काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, माजी प्रदेशाध्यक्ष व महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे आणि अनिल परब यांनी सुमारे तासभर एकत्रित चर्चा केली. काल शरद पवार राजधानी दिल्लीत होते. तेथे संसदेचे अधिवेशन चालू आहे. दिल्लीतच असलेले शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी काल दुपारी पवार यांची त्यांच्या दिल्लीतल्या निवासस्थानी जाऊन भेट घेतली. तेथे उभयतांमध्ये सुमारे पाऊण तास चर्चा झाली. शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदेही दिल्लीत गेले आहेत. तेथे ते राऊत यांच्याशी चर्चा करणार असल्याची शक्यता आहे. आज, बुधवारीही महाविकास आघाडीच्या नेत्यांची बैठक मंबईत होणार आहे. यात कोणत्या निष्कर्षापर्यंत ही नेतेमंडळी पोहोचतात हे लवकरच दिसून येईल.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content