आपण नगरविकास मंत्री असताना नागपूरच्या एनआयटीमधील एका भूखंडधारकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. परंतु न्यायालयाच्या प्रक्रियेमुळे त्याला नंतर स्थगिती दिली. मात्र, या विषयावर एकनाथ सापडला.. म्हणून काल बैठकांचे सत्र चालवणाऱ्या विरोधकांच्या हाती काहीच लागले नाही. अरे.. आम्ही तर एकाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केला. तुमच्यासारखा मुंबईतल्या एका अतिक्रमित भूखंडासाठी बिल्डरला सरकारच्या तिजोरीतून ३५० कोटी रुपये नाही दिले. तो बिल्डर आणखी १३०० कोटी रुपये मागतोय.. तुमच्यासारखे बिल्डरांच्या घशात पैसे घालणारे आम्ही नाही… अशा शब्दांत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत विरोधकांचा समाचार घेतला.
माहितीचा मुद्द्याखाली छगन भुजबळ यांनी हा विषय उपस्थित केला होता. नाना पटोले यांनी हा विषय पुढे लावून धरताना मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. एनआयटीचा भूखंड बिल्डरच्या घशात घातल्याबद्दल न्यायालयाने ताशेरे ओढले आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ताबडतोब आपल्या पदाचा राजीनामा दिला पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली. विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी यावर मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावे अशी मागणी केली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हा विषय न्यायप्रविष्ट असल्यामुळे त्यावर येथे चर्चा होऊ शकत नाही असे सांगत तो विषय निकाली काढण्याचा प्रयत्न केला. मात्र यावर विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले. सत्ताधारी पक्षाचे सदस्यही प्रत्युत्तरादाखल आक्रमक होऊ लागले. त्यामुळे सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता निर्माण झाली. इतक्यात मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण देण्यास सुरुवात केली.
या जमिनीवर तीन हजार लोकांची घरे आहेत. २००१ साली गुंठेवारी कायदा मंजूर झाला. त्यानंतर २००७ साली शासनाने येथील ४९ लेआउट मंजूर केले. २००७च्या निर्णयानुसार २०१५ साली ३४ लेआऊटना मान्यता दिली. ३५व्या लेआउटमध्ये १६ प्लॉट होते. २००७च्या निर्णयाप्रमाणे हा प्लॉट नियमित करावा यासाठी सभापतींकडे प्लॉटधारकाने अर्ज केला. त्यावर एका सभापतींनी गुंठेवारीच्या दराने पैसे आकारावे तर नंतर त्याठिकाणी आलेल्या दुसऱ्या सभापतींनी रेडीरेकनर दराने पैसे आकारावे असे सुचवले. त्यानंतर २०२० साली प्लॉटधारकाने आपल्याकडे याबाबत अपील केले. तेव्हा जो न्याय बाकीच्या ३४ प्लॉटधारकांना लावला आहे तोच न्याय यांना लावावा असा आदेश नगरविकास मंत्री या नात्याने आपण दिला.
दरम्यानच्या काळात हा विषय न्यायालयात गेला होता. न्यायालयाने यावर एक सदस्य गिलानी कमिटी नेमली होती. या कमिटीने काही शिफारसी केल्या होत्या, ज्या न्यायालयाच्या विचाराधीन आहे. ही सर्व प्रक्रिया आपल्यासमोर मांडण्यात आलेली नव्हती. ज्यावेळी ही बाब आपल्या निदर्शनाला आणली गेली त्यानंतर आपण आपला पूर्वीचा निर्णय स्थगित करून न्यायालयाच्या प्रक्रियेनुसार जे होईल तो निर्णय करण्याचे आदेश दिले, ही या प्रकरणाची वस्तुस्थिती आहे असे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.
मुख्यमंत्र्यांच्या या स्पष्टीकरणानंतर विरोधकांचा भ्रमनिरास झाला. त्यामुळे त्यांनी आणखी आक्रमक भूमिका घेतली. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडी सरकारने मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तांची शिफारस झुगारून दहिसरमधल्या एका अतिक्रमित प्लॉटला सरकारच्या तिजोरीतून ३५० कोटी रुपये अदा केल्याचे सांगितले. आम्ही असे धनदांडग्यांचे खिसे भरणारे नाही, असे सांगताच विरोधी पक्ष आक्रमक झाले. मात्र अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी नियम ४८ अंतर्गत स्पष्टीकरण दिल्याचे सांगत यावर चर्चा होऊ शकत नाही असे स्पष्ट केले. त्यानंतर अध्यक्षांनी बोलायला दिले नाही, असा आरोप करत विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी सभात्याग केला.
