विश्व आदिवासी दिन नुकताच साजरा झाला. पृथ्वीवरील प्रत्येक देशाला आदिवासी संस्कृती आहेच! कितीही प्रगत देश असला तरी तिथं मूळ वस्ती करून राहणाऱ्या माणसांच्या समुहाला आदिवासी संबोधले जाऊ लागले. काळाच्या ओघात, वाढत्या औद्योगिक नागरीकरणाने यातील अनेक जाती-समुदाय, रीत-रिवाज, पिढीजात कौशल्ये, भाषा लयास जाऊ लागल्या. यातील परंपरागत रूढी कालबाह्य ठरू लागल्या. त्यांच्या देवतांचे पूजन, सणवार आधुनिक जगाच्या व्याख्येत बसेनासे झाले. याचा परिणाम मोठा दिसू लागल्याने ही सांस्कृतिक पाळेमुळे जतन करण्यासाठी विविध देशातून बरेच लोक, संस्था पुढे आल्या. त्यातून देशोदेशी ‘विश्व आदिवासी दिन’ पाळण्याबरोबरच आदिवासींच्या उत्थानासाठी, त्यांना जगाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्न होऊ लागले. हे करताना त्यातील सांस्कृतिक वारसा जपला जावा हेदेखील प्रकर्षाने पाहिले जात आहे.
आपल्याकडील अंदमान निकोबार, लक्षद्वीप अशा बेटांवर काही समुदाय असे आहेत की त्यांच्याजवळ ‘आजचा माणूस’ जाऊन संवाद साधू शकत नाही. त्यांच्या दृष्टीने तो ‘परकीय, शत्रू’ समजला जात आहे. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यातून विविध आदिवासी समुदाय वनक्षेत्रात वास्तव्य करून आहेत. तिथे आधुनिक सुविधा पोहोचवण्यासाठी केंद्र-राज्य पातळीवर प्रयत्न होत आहेत.
आपल्या देशात केंद्रीय पातळीवर आदिवासी संशोधन संस्था; आदिवासी उत्सव-माहिती, समग्र शिक्षण, संशोधन अशा आदिवासी परंपरा, रूढी जपणुकीसाठी कार्यरत आहेत. आदिवासी जमातीत अनेक स्वातंत्र्ययोद्धे झाले. त्यांची समग्र माहिती देणारी दहा स्वातंत्र्यसेनानी संग्रहालये उभारली जाणार आहेत. वनौषधी, त्याचे उपयोग, उपचार, आदिवासी भाषा, कृषीव्यवस्था, नृत्य, शिल्प-चित्रे विविध वस्त्र-आचरण पद्धती, आदींचे संशोधन नि दस्तऐवजीकरण केले जात आहे. या समृद्ध संपन्न वैशिष्टयाचे जतन करून इतरांमध्ये जागरूकता वाढून संशोधनास चालना मिळावी यासाठी डिजीटलीकरण केले जात आहे. ट्राफेड या सरकारच्या अंगीकृत उपक्रमास निधी देऊन राष्ट्रीय नि राज्य स्तरावर ‘आदी महोत्सव’ भरवले जात आहेत. केंद्र शासनाचे आदिवासी विकास मंत्रालय यासाठी प्रयत्नशील असते.
समृद्ध आदिवासी सांस्कृतिक वारसाच्या संवर्धनासाठी दृकश्राव्य महितीपटांसह संशोधन अभ्यास/पुस्तके/कागदपत्रे प्रकाशन, आदिवासी सांस्कृतिक देवाणघेवाण कार्यक्रम, आदिवासी वैद्य-औषधी वनस्पती, भाषा, शेती व्यवस्थापन, चित्र-नाच-शिल्प कलेतून स्वदेशी रचना यावर संशोधन नि प्रमाणीकरण दस्तऐवज; स्वातंत्र्यसेनानी संग्रहालयातून त्यांचा युद्धवारसा नि लढाऊ बाणा याचे प्रदर्शन, संपन्न आदिवासी संस्कृतीचा वारसा, पारंपरिक गीत, संगीत, नृत्य, याचे ध्वनिचित्र फीत, प्रकाशचित्रे, प्रकाशने याचा दहा हजारांहून अधिक ठेवा आदिवासी मंत्रालयाने repository. tribal.gov.in इथे उपलब्ध करून दिला आहे. राष्ट्रीय-राज्य स्तरावर आदीमहोत्सव हा उपक्रम करण्यास ट्रायफेडला निधी देण्यात आला आहे. यातून नागालँडचा हॉर्नबिल महोत्सव, मिझोरामचा पावल-कूट महोत्सव, तेलंगणाचा मेदाराम जत्रा, अशांचे आयोजन केलं जातं. आदिवासी हस्तकला उत्तेजनार्थ जनजाती कारागीर मेळावे घेतले जातात. नवे कारागीर नि उत्पादने शोधून त्यांच्या विकासासाठी प्रयत्न होत असतात.
याच वर्षाच्या फेब्रुवारीत दिल्ली हाट इथे राष्ट्रीय आदी महोत्सवाचे आयोजन करण्यात आले होते. यात त्यांच्या हस्तकला, कापड, दागिने, चित्रे, कला, व्यंजन-पाककला, जंगली औषधी वनस्पती नि ते उपचार करणारे वैदू, यांच्यासह देशाच्या 25 राज्यातील 458 कारागीर, कलाकार आदी सहभागी झाले होते.
नैसर्गिक अधिवासात राहून दर्जात्मक शिक्षण उपलब्ध व्हावे म्हणून एकलव्य निवासी शाळा 50%पेक्षा जास्त आदिवासीबहुल क्षेत्र असलेल्या भागात केंद्र सरकारने 2018पासून सुरू केल्या. यासाठी किमान 20 हजार लोकवस्ती हाही निकष ठेवला. 2011च्या जनगणनेच्या आधारावर 452 भाग अशा शाळांच्या उभारणीसाठी निवडण्यात आले. यापूर्वी, 288 शाळांना संविधानाच्या 275(1)नुसार केंद्रीय आदिवासी विभागाकडून राज्य सरकारांना अनुदान दिले जात असे. नव्याने आलेल्या योजनेतून 344 मंजूर आहेत. आताच्या स्थितीत 632 शाळा मंजूर असून त्यापैकी 367 शाळांमधून देशभरात 85 हजार 232 विद्यार्थी शिक्षणाचे धडे गिरवत आहेत. 2022पर्यंतच्या 740 शाळा मंजूर असून विविध राज्य शासनाकडून योग्य जमिनीच्या तरतुदींची वाट पाहत आहेत.
केंद्रीय मंत्रालयाधीन आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी राष्ट्रीय शिक्षण संस्था ही स्वायत्त संस्था (NESTS) उभारण्यात आली आहे. या शाळांना सर्वोतोपरी पाठबळ आणि एकछत्री प्रशासकीय यंत्रणा अशी रचना आहे. राज्य/केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखाली शाळांचे दैनंदिन व्यवस्थापन स्थानिक पातळीवर होते. या शाळांसाठी यंदाचे सुधारित अंदाजपत्रक बाराशे कोटी रुपये तर 21-22 वर्षासाठी 1418.04 कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आली आहे.
संपूर्ण देशात जनजाती लोकसंख्या आठ टक्के इतकी आहे. समाजाच्या वंचित वर्गात मोडणाऱ्या या घटकाला ‘आम्हाला काही शिकवायचे आहे नि त्यांची मदत करायची आहे’ ही भावना मुख्य प्रवाहातील शहरी लोकांमध्ये झाली आहे. मात्र नैसर्गिक गुणवत्तेच्या जोरावर न बोलता हा वर्ग शहरी बाबूंना बरेच काही सांगत असतो! आदिवासी भागात झालेल्या स्थानिक उत्पादनांना देशांतर्गत बाजारपेठेबरोबरच परदेशी बाजार उपलब्ध व्हावा म्हणून अलीकडेच जगभरातील दूतावास किंवा उच्चायुक्त कार्यालयातून एक खास कोपरा या वस्तूच्या माहिती प्रदर्शनासाठी राखून ठेवण्याच्या सूचना संबंधितांना देण्यात आल्या आहेत. यात भौगोलिक संकेतांक GI नि सेंद्रिय आदिवासी उत्पादने, कलाकुसरीच्या वस्तू इथे विक्रीसाठी ठेवल्या जातील. केंद्रीय परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाच्या साथीने ट्रायफेड, ही संस्था जगभरातील दूतावासांमधून ‘आत्मनिर्भर भारत’ कोपरा तयार करेल. उत्पादन माहिती पुस्तिका, चित्रयुक्त माहितीपत्रके यांचाही यात समावेश असेल. आदिवासी शिल्प- हस्तकला ब्रँड म्हणून पुढे आणण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
सुचिपत्र (कॅटलॉग-ब्रोशर)द्वारे ही माहिती परदेशी लोकांना दिली जाणार आहे. आतापर्यंत जमेका, आयर्लंड, तुर्की, मंगोलिया, इस्त्रायल, फिनलँड, फ्रांस, कॅनडा आदी देशातून मागणी नोंदवली गेली असून ट्रायफेड उत्पादनाची पहिली खेप तिथे पाठवण्याची प्रक्रिया सुरू झालीय. नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील योग दिनानिमित्त न्यूयॉर्कच्या टाइम्स स्क्वेअर इथे तेथील दूतावासाने संपूर्ण आरोग्य, योग, आयुर्वेद, आदींबाबतचे एकदिवसीय प्रदर्शन आयोजित केले होते. त्याला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. यात आदिवासी उत्पादने ठेवली होती. त्यात साडेआठ लाख रुपयांची मागणी नोंदवण्यात आली.
ट्राइब्स इंडिया, आदी महोत्सव यांचेही आयोजन फेब्रुवारीत करण्यात आले होते. समृद्ध आदिवासी वारसा पाहून लोक प्रभावित झाले. यातून स्थानिकांना रोजगार मिळून त्यांच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्याचा विचार यात आहे. प्रत्येकाने यात साथ दिली तर स्थानिक परदेशस्थित भारतीय बरंच काही घडवून आणू शकतात. सांगा तुमच्या आप्तमित्रांना नि न्या बरोबर तिथे! भेट द्या प्रदर्शनांना नि ट्राइब्सच्या दुकानांना!!
