राज्यातल्या सरकारने विरोधी पक्षांच्या काळात मंजूर झालेल्या विविध लोकोपयोगी योजनांना स्थगिती दिल्याच्या मुद्द्यावर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी आज स्थगन प्रस्तावाची सूचना मांडली. या सूचनेवर चर्चा करण्याच्या मागणीचा आग्रह विरोधी पक्षांच्या सदस्यांनी धरल्यानंतर तब्बल चार वेळा विधानसभेचे कामकाज तहकूब झाले.
नागपूर विधानसभेत आज सकाळी कामकाजाला सुरुवात होताच विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सध्याच्या सरकारने महाविकास आघाडीने मंजूर केलेल्या लोकोपयोगी योजनांना दिलेल्या स्थगितीचा विषय उपस्थित केला. सरकारचे हे धोरण अन्यायकारक असून आम्हाला आमचा हक्क मिळाला पाहिजे अशी मागणी त्यांनी केली. यावर तातडीने सविस्तर चर्चा व्हायला पाहिजे असे ते म्हणाले.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्याला उत्तर दिले. तुमच्या काळात आमच्या आमदारांना अडीच वर्षे एकही पैसा मिळाला नाही. परंतु आम्ही असे करणार नाही. जवळजवळ 70 टक्के कामांवरील स्थगिती उठवण्यात आली आहे. उरलेल्या कामांची छाननी चालू आहे. लवकरच ती पूर्ण केली जाईल असे ते म्हणाले. काही योजनांना दोन हजार कोटींची मंजुरी होती. परंतु प्रत्यक्षात त्यांना सहा हजार कोटी देण्यात आले. असे जर वाटप करायचे ठरले तर पैसा आणायचा कुठून असा सवाल त्यांनी केला. त्याबरोबर विरोधी पक्षांचे सदस्य आक्रमक झाले.
त्यातच अध्यक्षांनी प्रश्नोत्तराचा तास पुकारला. त्याबरोबर विरोधी पक्षांचे सदस्य घोषणाबाजी करू लागले. नही चलेगी, नही चलेगी, तानाशाही नही चलेगी.. या घोषणेचा मारा सुरू झाला. त्यातच प्रश्नेत्तरेपण चालू होती. तेव्हा अध्यक्षांनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यानंतर उपस्थित तालिका अध्यक्षांनी कामकाज सुरुवातीला पंधरा मिनिटे आणि नंतर अनुक्रमे दहा-दहा मिनिटे असे तीन वेळा तहकूब केले.
त्यानंतर कामकाज सुरळीत सुरू झाले. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यानंतर निवेदन करताना या विषयावर अधिवेशन संपण्यापूर्वी बैठक घेण्याचे निश्चित झाल्याचे जाहीर केले.
विधानसभेत माईक गुल… कामकाजही तहकूब
उपमुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस राज्याच्या विधानसभेत बोलत असताना अचानक त्यांचा माईक बंद पडल्याने विधानसभेचे कामकाज सलग तीन वेळा असे एकूण पंचावन्न मिनिटांसाठी तहकूब करावे लागले.
अचानक ध्वनिव्यवस्था तसेच सभागृहातील इलेक्ट्रॉनिक घड्याळे आणि सभागृहात लावण्यात आलेले व्हिडियोज बंद पडले. त्यामुळे कामकाज होऊ शकले नाही. पहिल्यांदा दहा मिनिटे, नंतर पंधरा मिनिटे आणि त्यानंतर अर्ध्या तासासाठी सभागृहाची बैठक तहकूब करण्यात आली.
विधिमंडळातील वीजपुरवठा किंवा ध्वनिव्यवस्था, यावर अध्यक्षांचे नियंत्रण असते. त्यामुळे त्याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही, असे विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले. या बिघाडाला कोण जबाबदार आहे आणि यामागे कोणाचा हात आहे, असा प्रश्न काँग्रेसचे नाना पटोले यांनी विचारला होता.
