एसटी प्रवासात महिलांना ५० टक्के सवलत आणि ज्येष्ठांना मोफत प्रवासाची सवलत देण्यापासून राज्यात ७५ हजारांची नोकरभरती करण्यापर्यंतचे अनेक निर्णय घेऊन राज्यातल्या शिंदे-फडणवीस सरकारने आपले सरकार किती गतीमानरित्या काम करू शकते, याची चुणूक दाखवली आहे.
राज्यातील शिंदे फडणवीस सरकारला आज एक वर्ष पूर्ण झाले आहेत. एकनाथ शिंदे यांनी मागच्या वर्षी २० जूनला शिवसेनेत उठाव केला आणि नंतर १० दिवसांनी भारतीय जनता पार्टीच्या साथीने राज्यात महायुतीची सत्ता आणली. या एक वर्षात राज्य सरकारने अनेक मोठे निर्णय घेतले. नगराध्यक्ष आणि सरपंचांची निवड थेट जनतेमधून करणे, विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र या तिन्ही विकास महामंडळांचे पुनर्गठन करणे, पोलिसांच्या ७२३१ पदांच्या भरतीचा निर्णय घेणे, पेट्रोलच्या करात पाच आणि डिझेलच्या दरात तीन रुपयांची कपात करणे, दिवाळी आणि डॉ. आंबेडकर जयंतीनिमित्त सामान्यांना ‘आनंदाचा शिधा’चे शंभर रुपयात वाटप करणे, वर्सोवा-वांद्रे सागरी सेतूला स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांचे नाव देणे, विठ्ठल रुक्मिणी वारकरी विमा छत्र योजना सुरू करणे, समृद्धी महामार्गाचा
गडचिरोलीपर्यंत विस्तार करण्याचा निर्णय घेणे, धारावी पुनर्विकासविकासासाठी नव्याने निविदा मागवणे, अतिवृष्टीग्रस्तांच्या मदतीसाठी एनडीआरएफच्या दुप्पट रक्कम तर दोन ऐवजी तीन हेक्टरपर्यंत मदत देणे, नागपूर मेट्रो प्रकल्पाच्या सुधारित ९२७९ तर कुलाबा वांद्रे सिप्झ या मेट्रोसाठी दहा हजार कोटींच्या वाढीव खर्चास मान्यता मान्यता देणे, औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर तर उस्मानाबादचे धाराशिव असे नामकरण करणे, राज्यात २१० कोटी रुपये खर्च करून ७०० ठिकाणी हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे ‘आपला दवाखाना’ योजना आणणे, नमो शेतकरी महासन्मान योजनेत राज्यातर्फे प्रत्यक्ष सहा हजार रुपये मदत देणे, जलयुक्त शिवार अभियान ५ हजार गावात राबवणे अशा अनेक निर्णयांचा यात समावेश आहे.
या वर्षभरात सरकारचे हे महत्त्वाचे निर्णय मानले जातात. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतलेल्या निर्णयांपैकी सर्वाधिक अंमलबजावणी करणारे म्हणूनही हे सरकार ओळखले जाते. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाच्या जवळपास ४० बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये ३५०हून अधिक निर्णय घेण्यात आले आहेत. बदल्यांसह अंमलबजावणीचे जवळजवळ १४ हजार शासननिर्णय जारी करण्याचा विक्रम या सरकारच्या कालावधीत दिसून आला.
