संपूर्ण राज्यासाठी कायदे करणाऱ्या विधिमंडळात आमदार विशेषतः महिला आमदार, राज्यातील महिलांसाठी स्वतंत्र स्च्छतागृहे नसल्याचा प्रश्न मांडत असताना आमदार भारती लव्हेकर यांनी विधानभवनातच महिला आमदारांसाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही, याकडे काल सभागृहाचे लक्ष वेधले. विधानभवनातच महिलांसाठी स्वतंत्र महिला कक्ष नाही, मंत्रालयात महिला कक्ष नाही आणि कायदेमंडळातच न्याय नसेल तर राज्यात आपण कसा न्याय देणार, हा प्रश्न मनीषा चौधरी यांनी विचारला.
आमदार वर्षा गायकवाड यांनी विचारलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर त्या बोलत होत्या. सर्व महापालिकांमध्ये तसेच सरकारी आस्थापनांमध्ये स्वतंत्र स्वच्छतागृहे, स्वतंत्र विश्रांती कक्ष आणि गर्भवती असण्याच्या काळात विशेष विश्रांती कक्षाची व्यवस्था केली जावी, असे निर्देश विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष चेतन तुपे यांनी राज्य सरकारला सोमवारी दिले. त्यानंतर मंत्री उदय सामन्त यांनी तशी घोषणा विधानसभेत केली.
वर्षा गायकवाड यांनी महिला कंडक्टर्ससाठी कोणत्याही सुविधा बेस्टच्या आगारांमध्ये नाहीत, याकडे लक्ष वेधले. महिला वाहकांना पुरुषांच्या स्वच्छतागृहात जावे लागत असल्याने त्यांना मूत्राशयाचे विकार जडल्याचेही गायकवाड यांनी सांगितले.

आमदार भारती लव्हेकर यांनी सांगितले की, आपण महिलांना स्वतंत्र स्वच्छतागृहांच्या मागणीचा विषय आणि अनुषंगिक बाबींची चर्चा करत आहोत. पण विधानसभेत आम्ही २५ महिला आमदार असताना विधानभवनात आमच्यासाठी स्वतंत्र स्वच्छतागृह नाही. त्यामुळे आम्ही कॉमन स्वच्छतागृहामध्येच जातो. याकडे कृपया लक्ष द्यावे. प्रेग्नंट महिला कंडक्टरपैकी साडेचार हजार महिला कंडक्टर्सचे गर्भपात झाले आहेत. आम्हा महिलांना कोणत्याही विशेष सवलती नकोत. २३ टक्के मुलींचा ड्रॉपआऊट होतो कारण चार दिसांच्या पाळीच्या काळात शाळेत यायला लाज वाटते. प्रत्येक स्वच्छतागृहात सॅनिटरी पॅड्स पुरवण्याचे मशिन असावे, डिस्पोझल मशिन असावे आणि विश्रांतीकक्षही असावे. कोणत्याही क्षेत्रात महिला काम करत असतील, तेथे वर्किंग कंडिशन्स, महिलांसाठीच्या तपासण्यासाठी स्वतंत्र ऑडिट व्हावे, त्यात स्वतंत्र कक्ष, स्वतंत्र स्वच्छतागृह आणि गर्भवती असण्याच्यावेळी विश्रांतीसाठी कक्ष देण्यात यावेत, अशी मागणी लव्हेकर यांनी केली.
आमदार यशोमती ठाकूर यांनीही या विषयावर भाषण केले. त्यांनी शेजारच्या कर्नाटकमध्ये दर दोन किलोमीटरवर महिला स्च्छतागृहे आहेत, याकडे लक्ष वेधले. अर्थसंकल्प तयार करताना जेंडर बजेटिंग हा विषय गांभीर्याने घेणार का आणि महिला बालकल्याण विभागाचे स्वतंत्र अर्थसंकल्प मांडणार का, असा प्रश्न यशोमती ठाकूर यांनी विचारला.
उदय सामन्त यांनी सांगितले की, मी तुमच्यातून इकडे कधी आलो हे तुम्हाला समजले नाही. पण, मागच्या सरकारमध्ये असताना अडीच वर्षे महिला धोरण होत नाही, हे लक्षात आले तेव्हा आणि जेव्हा खात्री पटली की एकनाथ शिन्दे यांच्या नेतृत्त्वाखाली महिला धोरण मांडले जाईल, तेव्हा मी इकडे आलो आणि मंत्री झालो.