मी सर्व मुख्यमंत्र्यांना हा आग्रह करतो की त्यांनी आपापल्या राज्यातील कायदा सुव्यवस्था आणखी बळकट करावी, विशेषतः आपल्या माताभगिनींच्या रक्षणासाठी कठोरात कठोर पावले उचलावीत. मग ते राजस्थान असो, छत्तीसगड असो किंवा मणिपूर… या देशात भारताच्या कोणत्याही कोपऱ्यात, कोणत्याही राज्य सरकारने राजकीय वादविवाद बाजूला सारून कायदा-सुव्यवस्थेचे माहात्म्य, स्त्रीचा सन्मान यांचे रक्षण करावे आणि मी सर्व देशवासियांना याची ग्वाही देतो की कोणत्याही गुन्हेगाराला माफ केले जाणार नाही. कायदा आपल्या संपूर्ण शक्तीने, संपूर्ण कठोरतेने एकामागोमाग एक पावले उचलेल. मणीपूरच्या कन्यांसोबत जे झाले आहे, त्या कृत्याला कधीही माफ करता येणार नाही, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केले आहे.
संसदेच्या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर जारी केलेल्या एका निवेदनात ते म्हणाले की, आज ज्यावेळी मी तुमच्यामध्ये आलो आहे, या लोकशाहीच्या मंदिराजवळ उभा आहे, त्यावेळी माझ्या हृदयात एक वेदना आहे. एक संताप आहे. मणीपूरची जी घटना समोर आली आहे, कोणत्याही सभ्य समाजाची मान शरमेने खाली जाईल, अशी घटना आहे. पाप करणारे, गुन्हा करणारे किती जण आहेत, कोण आहेत ती बाब एका बाजूला… मात्र संपूर्ण देशाची प्रतिमा डागाळत आहे, 140 कोटी देशवासियांना शरमेने मान खाली घालावी लागत आहे.
संसदेची जी जबाबदारी आणि संसदेमध्ये प्रत्येक खासदाराची जी जबाबदारी आहे, अशा अनेक कायद्यांना तयार करणे, त्यांची सविस्तर चर्चा करणे अतिशय गरजेचे आहे. आणि जितकी जास्त चर्चा होते, चर्चा जितकी जास्त सखोल होते तितकेच लोकहितासाठी दूरगामी परिणाम देणारे चांगले निर्णय होतात. संसदेत जे खासदार येताते ते तळागाळाशी जोडलेले असतात. जनतेची दुःखे, वेदना यांची त्यांना जाणीव असते आणि म्हणूनच जेव्हा चर्चा होते तेव्हा त्यांच्याकडून जे विचार येतात, ते मूळाशी जोडलेले विचार असतात. आणि त्यामुळेच चर्चा तर समृद्ध होतेच, निर्णयदेखील सशक्त होतात, परिणामकारक होतात. आणि म्हणूनच मी सर्व राजकीय पक्षांना, सर्व खासदारांना या अधिवेशनाचा भरपूर उपयोग करून जनहिताच्या कामांना आपण पुढे नेऊया, असे आवाहनही पंतप्रदानांनी केले आहे.
हे अधिवेशन अनेक दृष्टीने महत्त्वाचेदेखील आहे कारण या अधिवेशनात जी विधेयके आणली जात आहेत ती थेट जनतेच्या हितांशी संबंधित आहेत. आपली युवा पिढी जी पूर्णपणे डिजिटल जगाचे एका प्रकारे नेतृत्त्व करत आहे, त्यांच्यासाठी मांडले जाणारे डेटा संरक्षण विधेयक देशाच्या प्रत्येक नागरिकाला एक नवा विश्वास देणारे विधेयक आहे आणि जगात भारताची प्रतिष्ठा वाढवणारे विधेयक आहे. याचप्रकारे राष्ट्रीय संशोधन संस्थेने (National Research Foundation) नव्या शिक्षण धोरणासंदर्भात एक खूप मोठे पाऊल आहे आणि याच्या वापरामुळे संशोधनाला बळ मिळेल, नवोन्मेषाला बळ मिळेल, संशोधनाला बळ मिळेल आणि आपली युवा पिढी जिच्यामध्ये जगातील नव्या उपक्रमांचे नेतृत्त्व करण्याचे सामर्थ्य आहे, त्यांच्यासाठी मोठी संधी घेऊन येत आहे.
जनविश्वासदेखील सामान्य माणसावर विश्वास ठेवण्याविषयीचे, अनेक कायद्यांना गुन्हेगारीच्या कक्षेपासून दूर करण्याचे, या मोहिमेला पुढे नेणारे हे विधेयक आहे. याचप्रकारे जे जुने कायदे आहेत त्यांना संपुष्टात आणण्यासाठीदेखील एका विधेयकात तरतूद केली जात आहे. ज्यावेळी वाद निर्माण होतो तो संवादाच्या माध्यमातून सोडवण्याची आपल्याकडे अनेक शतकापासून परंपरा राहिली आहे. मध्यस्थीची परंपरा आपल्या देशाची अनेक शतके जुनी परंपरा आहे. तिला आता कायदेशीर आधार देताना Mediation Bill म्हणजेच मध्यस्थी विधेयक आणण्याच्यादृष्टीने या अधिवेशनाचा खूप मोठ्या प्रमाणात फायदा होणार आहे जे अनेक वादांपासून सामान्यातील सामान्य माणसापासून असामान्य योगायोगांनादेखील एका जागी शांतपणे बसून सोडवण्याचा एक मजबूत पाया तयार करेल. याचप्रकारे दंतचिकित्सा विषयाशी संबंधित संदर्भातील हे विधेयक जे आपल्या दंत महाविद्यालयातील वैद्यकीय विद्यार्थ्यांसाठी नव्या व्यवस्थेला आकार देईल, असेही पंतप्रधान मोदी म्हणाले.
