ठाण्यातले ज्येष्ठ नागरिक कट्टे बनले आहेत टपोरी व बेवारसांचे अड्डे!

सालाबादप्रमाणे ठाण्याचे महापालिका आयुक्त अभिजित बांगर यांनी दोन दिवसांपूर्वी या आर्थिक वर्षाचे अंदाजपत्रक सादर केले. तब्बल पाच हजार कोटी रुपयांचा असलेला हा अर्थसंकल्प राज्य सरकारच्या निधीवर अवलंबून असला तरी ठाणे शहरासाठी नेमके काय करणार याचा पत्ता मात्र आयुक्त शेवटपर्यंत गुलदस्त्यात ठेवतात, हे मात्र काहीसे न पटणारे आहे. तशा त्यांनी घोषणा बऱ्याच केल्या आहेत. पण, या घोषणांच्या भूमिपूजनासाठी त्यांना बरीच आर्थिक कसरत करावी लागणार आहे. तसे हे वर्ष व आगामी वर्ष हे निवडणुकांचे वर्ष असल्याने प्रत्यक्षात शहरांचा विकास न होता फक्त घोषणांचा सुकाळ होणार हे ठरलेलेच आहे.

आयुक्त अभिजित बांगर हे चांगले प्रशासक आहेत यात शंकाच नाही. गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी आपल्या कामाची चुणूक ठाणेकरांना दाखवलेली आहे. आयुक्तपदाची सूत्रे हाती घेताच अवघ्या काही दिवसांत गोकुळ नगर येथे घाईगर्दीत बांधलेल्या उड्डाणपुलाची दोन्ही बाजूंनी पुन्हा बांधणी करून संबंधित कंत्राटदाराला दंड केला होता. तसेच कोणतीही वाहतूककोंडी न करता अजस्र माजिवडा चौकाचे सिमेंटीकरण करून दररोज प्रवाशांना बसणाऱ्या शेकडो जर्कपासून वाचवले आहे. असो त्यांचा कौतुकसमारंभ पुन्हा कधीतरी विस्ताराने करणारच आहे. कारण उत्तम प्रशासकीय कारभाराची जाण असलेले नोकरशहा दुर्मिळ होत चालले आहेत. तेव्हा जी मंडळी सरकारी कारभाराचा गाडा सूरळीत हाकत आहेत त्यांच्या पाठीवर शाबासकीचा हात पडलाच पाहिजे या मतांचा मी आहे.

खरेतर ठाणे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा मतदारसंघ तसेच संपूर्ण जिल्हा हे कार्यक्षेत्र. राजकारण तर होणारच. पण शहर विकासाच्या कामात आयुक्त कुणाचेच ऐकत नाहीत असे कानावर आलेले आहे. ठाण्याची सूत्रे हाती घेण्याआधीच बांगर यांनी कारभारात राजकारण आणणार नसाल तरच सूत्रे हाती घेण्याबाबत मी विचार करेन, असे स्पष्ट केल्याने एकनाथरावही त्यांच्याशी राजकारणविरहित चर्चा करतात असे नितीन कंपनी व लुईसवाडी परिसरातील सूत्रांनी सूचित केले.

उत्तम बिटूमनसाठी प्रयत्न हवेत

ठाणे शहरातील रस्ते प्रशस्त, मजबूत आणि खड्डेमुक्त करण्याचे आश्वासन अर्थसंकल्पतात आयुक्तांनी दिलेले आहे. उत्तम रस्त्यांसाठी हल्ली सरार्स सिमेंट वापरले जाते व त्यामुळे खर्चात मोठी वाढ होत आहे. प्रमुख रस्ते वगळता बाकी अनेक छोटेमोठे रस्ते उच्च प्रतीचे बिटूमन वापरून डांबरी केले तरी चालणार आहे. स्वतः आयुक्तानी नगरविकास खात्याशी बोलून पेट्रोलियम कंपन्याबरोबर चर्चा केल्यास बिटूमनच्या दर्जाशी कोणी खेळणार नाही. शिवाय संबंधित सर्व यंत्रणांशी समन्वय साधून कुणाचीही गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेऊ शकली जाते. तसेच रस्ते दुरुस्तीबाबत नवा विचार केला गेला पाहिजे. ठिगळे लावल्यासारखे रस्ते दुरुस्त होता कामा नयेत. शिवाय दुरुस्ती झाल्यावर तो रस्ता समतल आहे की नाही हे पाहण्यासाठी जबाबदार अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात यावी.

याबाबत एक उदाहरण देऊनच बोलतो. ठाणे महापालिकेच्या एका प्रभाग कार्यालयापासून जेमतेम 50 पावलांवर असलेल्या एका सिग्नलच्या ठिकाणी सिग्नल ओलांडला की गाडीला / रिक्षाला सुमारे पाच-सहा जर्क आरामात बसतात व त्याचा त्रास सर्वच प्रवाशांना होत असतो. विभाग अधिकाऱ्यांच्या खिडकीतून हा रस्ता स्पष्ट दिसतो म्हणूनच हा प्रपंच. तसेच कोर्ट नाक्याकडे जाणाऱ्या एका उड्डाणंपुलावर पुलाच्या सांध्यात भेगा निर्माण झाल्यानेही मोठा जर्क बसतो.

टीएमटी प्रथम सुधारा

ठाणे महापालिकेची परिवहन सेवा (टीएमटी) सुधारण्यासाठी बराच मोठा वाव आहे. या टीएमटीभोवती काही राजकीय नेत्यांनी मगरमिठीच मारलेली आहे असे दिसते. शिवाय राजकीय नेत्यांना विविध समारंभांसाठी टीएमटीच्या बसेसच हव्या असतात. आधीच टीएमटीकडे बसगाड्या कमी आहेत. अनेक बाद झालेल्या गाड्या आणिबाणीच्या वेळी रस्त्यावर आणाव्या लागतात. राजकीय पक्षांना अत्यन्त कमी पैशात टीएमटीच्या गाड्या देण्यात येतात व पर्यायाने त्याचा त्रास ठाणेकरांना भोगावा लागतो. तसेच काही बसमार्गांवर पाच-सहा मिनिटांनी बसेस सुटतात तर इतर अनेक बसमार्गांवर किमान पाऊण तास बसच उपलब्ध नसते. असा विरोधीभास ताबडतोब बंद करावा. तसेच चालवण्यास त्रास व वळण घेताना त्रास होतो अशा ‘फताकड्या’ बसगाड्या घेण्याऐवजी छोट्या बसगाड्या (मिडी) घेतल्यास वाहतुकीस सुरळीत असतील असे अनेकांनी सांगितले. याबाबत चाचपणी होणे गरजेचे आहे. तसेच लांबवर जाणाऱ्या म्हणजे वसई वा बोरिवलीला जाणाऱ्या बसेसची संख्या वाढवण्याची गरज आहे. कौसा मार्गाने डोंबिवलीलाही वातानुकूलीत बससेवा प्रायोगिक तत्त्वावर सुरु करण्यास काय हरकत आहे? वाहतुकीची साधने जितक्या मोठ्या संख्येने उपलब्ध होतील तितका विकासाकडला प्रवास सुकर होईल असे वाटते. या व अशा अनेक मार्गांवर खासगी बससेवा मोठ्या नफ्यात सुरt असल्याचे दिसून येते.

स्मारके नकोतच

आता कळीचा मुद्दा स्मारके, ग्रंथालये व ज्येष्ठ नागरिकांसाठीचे कट्टे. ठाणेकरांचा आवडता राजकीय नेता म्हणून आनंद दिघे ओळखले जातात. ते स्वतः वायफळ खर्चाविरुद्ध होते हे सर्वश्रूत आहे. त्यांच्या नावाने उभारण्यात येणाऱ्या स्मारकाला विरोध करायला मी वेडा आहे का? यासाठी या अर्थसंकल्प्यात पाच कोटी रुपये इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. ही वाढत जाऊन 70 कोटींच्या पुढेही जाऊ शकते. नागरी सुविधा पुरवणे हे महापालिकेचे विहित कर्तव्य आहे. त्यासाठी निधीची वानवा असताना सरकारी निधीतून असे स्मारक उभारणे किती उचित होईल याचा सर्वच ज्येष्ठांनी शांतपणे विचार करावा असे वाटते. असे स्मारक करणे दिघे साहेबांनाही आवडले नसते.

जी गोष्ट स्मारकांची तीच गोष्ट थोड्याफार फरकाने ज्येष्ठ नागरिक कट्टा व संबंधित तरतुदीनिमित्ताने बोलता येतील. पूर्वी ठाणे शहराचा आवाका कमी होता. आता हा आवाका वाढून महानगरीच्या दिशेने घोडदौड करत आहे. शहरात अनेक ठिकाणी असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक कट्ट्यांचे अवलोकन करून या संबंधातील अंतिम निर्णय घ्यावा असे वाटते. अनेक ठिकाणी गर्दीच्या ठिकाणी, अगदी चौकालगत दोन-तीन बाकडी टाकून हा कट्टा केलेला आहे. काही ठिकाणी रीतसर पक्की शेड बांधून चांगली बाके ठेवली आहेत. परंतु यातील बहुसंख्य ठिकाणी तूरळक प्रमाणात ज्येष्ठ दिसतात. अनेक ठिकाणी टपोरी मुले व बेवारस ठाणेकरच चक्क तंगड्या वर करून झोपलेले असतात. तलाव पाळीसमोरील अशा कट्ट्यावर दुपारपर्यंत बेवारस लोक झोपलेले असतात. जवळच पोलीस हवालदार उभा असतो. परंतु तो काही त्या बेवारस भिकाऱ्याला उठवायला जात नाही. कारण ते त्याचे काम नाही आणि वर तशी कुणी तक्रार केलेली नाही. थोडक्यात अशा बेवारस लोकांसाठी कररूपाने आलेला पैसा का खर्च करायचा? फारतर त्यांची रवानगी भिक्षेकरी गृहात करायची!! तसेच आणखी एका ग्रंथालयाबाबत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावाने उघडण्यात येणाऱ्या ग्रंथालयाबाबत. तसे पाहिले तर ठाणे शहरात पायलीने ग्रंथालये आहेत. छोटीही आहेत, मोठीही आहेत. यातील काही सुसज्जही आहेत. सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या ग्रंथालयांना अधिक सक्षम करण्याऐवजी उगाचच पांढरा हत्ती कशाला?

शहर सौंदर्यीकरणावर करण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत सध्या बोलणे प्रशस्त नाही. परंतु शहरात प्रचंड मोठ्या प्रमाणात धुळीचे प्रमाण वाढले आहे. रस्ते कुठेच धुतले जात नाहीत. अनेक ठिकाणी मलनिस्सारण वाहिन्या व गटार वाहिन्या बंदिस्त नसल्याने दुर्गंधी सुटत आहे. तसेच दररोजच्या ओल्या कचऱ्यावर रासायनिक प्रक्रिया होत नसल्याने नागरिक रडकुंडीला आलेले आहेत. असो.. बरेच विषय आहेत त्यावर लिहिताही येण्यासारखे आहे. मात्र ते पुन्हा कधीतरी. जाता जाता..

“whether we realized it or not we benefitted from the work of public sector employees and our state and municipal government every day” हे जरी खरं असलं तरी महापालिकांच्या कामात सुधारणेला बराच वाव आहे हेही तितकंच खरं!!

छायाचित्र- श्रेया साळसकर