जनतेला बुचकळ्यात पाडणाऱ्या युत्या-आघाड्यांचे पेव सर्वत्र उठलेले असताना, येणाऱ्या १५ जानेवारी रोजी करायच्या मतदानात, नेमके कोणते बटण दाबायचे या संभ्रमात मतादर अडकला आहे. चित्रविचित्र युत्यांच्या साठमारीत रडणारे उमेदवार आपण पाहिले. ज्यांना तिकिटे मिळालीच नाहीत असे निराश, हताश झालेले कार्यकर्ते आता आपल्याला तिकिटे न देणाऱ्या नेत्यांच्या विरोधातील संताप म्हणून असंख्य ठिकाणी पक्षाविरोधात काम करणार आहेत. राज्याच्या २९ महानगरपालिकांमध्ये असे गोंधळाचे चित्र आहे. तरीही सुजाण मतदार ऐनवेळी योग्य तेच बटण दाबेल याचीही खात्री बाळगायला हरकत नाही. राज्यातील जनतेपुढे सर्वात मोठा प्रश्न आज हाच असेल की, मुंबापुरीत काय होणार? मुंबई महानगरपालिका ही देशातील सर्वात श्रीमंत मनपा तर आहेच, पण राजकीय चळवळीतही हेच शहर आघाडीवर राहिले आहे. काँग्रेसच्या स्थापनेपासून ते ४२च्या चलेजाव आंदोलनापर्यंत मुंबईने स्वातंत्र्यलढा लढवला. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा वा मराठी भाषेच्या आग्रहाची चळवळ यातही मुंबई नगरीचे स्थान अग्रणी राहिले. अशा आपल्या “बांका मुंबई” नगरीवर राज्य कोण करणार? मुंबई कोणाची? मुंबईत मराठी माणसाचाच आवाज घुमणार का? असे प्रश्न आज पडत आहेत.
मुंबई व मराठी हे नाते जरी गहिरे असले तरी तमाम मराठी माणूस म्हणजे फक्त शिवसेना (उबाठा) वा मनसे असे जर कोणी म्हणत असेल तर ते खरे नाहीच, पण प्रामाणिकपणाचेही नाही. असे बोलणारे नेते जुन्या स्वप्नांच्या दुनियेतच वावरत आहेत. राज ठाकरे यांनी परवा मनसेच्या कार्यकर्त्यांना आदेश दिला की, “कोणी किती जागी लढायच्या याचा विचार महत्त्वाचा नाही. आपल्याला मुंबई वाचवायची आहे”, यासाठी काम करा. यात दोन गोष्टी राज ठाकरे सांगतात. एकतर मुंबई संकटात आहे म्हणून तिच्या रक्षणाचे काम आपण करणार. दुसरे म्हणजे सेना उबाठाच्या मानाने मनसेच्या वाट्याला लढण्यासाठी अगदीच कमी जागा येणार आहेत! दुसरी बाब खरीच असल्याचा प्रत्यय अर्ज भरले गेले तेव्हा आलाच. उद्धव ठाकरेंनी राज यांच्या मनसेची फक्त ५२ जागांवर बोळवण केली. मनसेचे शेकडो कार्यकर्ते नाराज होऊन घरी गेले. त्यांचा पहिला मुद्दा “मुंबई वाचवणे” हा आहे. पण कोणापासून? ठाकरे बंधुंचा रोख अर्थातच भाजपा तसेच देवेन्द्र फडणवीस, अमित शाह व नरेंद्र मोदी यांच्याकडेच आहे. भाजपापासून त्याचबरोबर हिंदी व गुजरातींच्या आक्रमणापासून मुंबई वाचवायची आहे, असे ते म्हणत आहेत. पण हे खरे आहे का? याचा विचार आता मतदारच करेल.
शिवेसनेने मुंबईतील मराठी टक्का नेहमीच राजकारणाचा मुद्दा केला. शिवसेना या संघटनेची स्थापनाच अन्यायग्रस्त मराठी माणूस या मुद्द्यावरून झाली. पण 1960चा काळ आता मागे पडला आहे. तेव्हाची नोकऱ्यांची, विशेषतः सरकारी व बँका आदिंमधील नोकऱ्यांची उपलब्धता, आज नाही. आता नोकऱ्या खाजगी क्षेत्रात आहेत. सेवाक्षेत्रात सर्वाधिक रोजगार आहे. लहान व्यवसायात संधी आहेत. मराठी माणून देशाच्या सर्व भागात जाऊन, नोकरी-धंदा करतो आहे. जर मुंबईत मराठी माणसाच्या नावावरून दाक्षिणात्य वा उत्तरेच्या लोकांवर हात उगारला गेला, तर त्याचे पडसाद हैद्राबाद, बेंगळुरु, अहमदाबाद, बडोदा, इंदौरपासून दिल्ली कोलकात्यापर्यंत देशभरात पसरलेल्या लाखो मराठी कुटुंबांनाही भोगावे लागू शकतात, याचे भान राजकारण्यांनी बाळगायला हवे. मुंबईतील मराठी माणूस तरी टिकला का? की येथील मराठी माणसांना गिरगाव व गिरणगावातील चाळी घरे विकून कल्याण वा दहिसर, विरारपलिकडे राहायला जावे लागले आहे? मराठीच्या नावाने गळे काढणारे नेतेच मोठमोठे बिल्डर झाले ना? आणि त्यांच्या मदतीनेच कच्छी, मारवाडी, गुजरात्यांच्या तसेच उत्तर प्रदेशी व बिहारींच्या इमारती, वसाहती वाढत गेल्या? “ये बंबईका पब्लिक सब जानता है!” मराठी माणूस मुंबईबाहेर फेकला जात असताना मुंबई मनपाची सत्ता तीस-तीस वर्षे न सोडणारी शिवसेना नेमके काय करत होती? त्यांनी मराठी माणसाला थांबवले की बिल्डरांच्या हाती सारा गिरणगाव देऊन मोकळे झाले? अदाणी, अंबानींबरोबर दोस्ती, मोदींच्या आधीपासून, ठाकरेंचीच राहिली आहे.
मुंबई मनपातील मतदारांची संख्याही राज्यात सर्वाधिक आहे. या एक कोटी तीन लाख मतदारांपैकी सुमारे चाळीस लाख मतदार मराठी असावेत. तीस लाख हिंदी भाषिक, ११ लाख गुजराती तर ऊर्दू बोलणारेही साधारण ११ लाख असावेत. ऊर्दू बोलणारे सारेच मुस्लीम असण्याची शक्यता आहे. ही टक्केवारी साधारण ११ टक्के आहे. २०११नंतरच्या जनगणनेनंतरच्या १४ वर्षांत संख्या वाढून मुंबई महानगरातील मुंबई शहर व मुंबई उपनगरे या दोन जिल्ह्यांतील लोकसंख्या दीड-पावणेदोन कोटींच्या घरात गेल्याचा अंदाज असून त्यातील २१ टक्के जनसंख्या मुस्लीम असण्याची शक्यता सांगितली जाते. तरी मतदारांत मात्र ते ११ टक्केच दिसतात. या सर्व मतदारांना मिळून २२७ नगरसेवक निवडून द्यायचे आहेत. मुंबईपाठोपाठ मोठी मनपा असणाऱ्या ठाणे मनपात मतदारांची संख्या साडेसोळा लाखांच्या घरात आहे. भिवंडी-निजामपुरात सहा लाख तर कल्याण-डोंबिवली महापालिकेतही मतदारांची संख्या त्या आसपासच आहे. म्हणजेच मुंबईचे मोठेपण प्रखरपणाने जाणवावे असेच आहे. मुंबईचे मागचे अंदाजपत्रक ७४ हजार कोटी रुपयांचे होते आणि त्यातील चाळीस हजार कोटी विकासकामांवर खर्च झाले. याशिवाय राज्य सरकारच्या एमएमआरडीएसारख्या प्राधिकरणाकडून मुंबईसह परिसरात किमान दोन लाख कोटी रुपायंची रस्ते, मेट्रो, रेल्वे, बंदरे अशी विकासकामे कामे सुरु आहेत. स्वतःच्या मालकीची धरणे असणारी राज्यातील एकमेम मनपा मुंबई आहे. स्वतःची वीजवितरण कंपनी असणारीही हीच एकमेव मनपा. वाहतूकव्यवस्थेतील बेस्टचा सहभाग व वाटा मोठा. स्वतःची दोन-दोन मेडिकल कॉलेज आणि तीन मोठी रुग्णालये चालवणारीही देशातील एकमेव मनपा मुंबई आहे. त्याचा कारभार हा महत्त्वाचा ठरतो.
दोन्ही ठाकरेंना आता मुंबई वाचवायची म्हणजे नेमके काय करायचे आहे, हेही त्यांना सांगावे लागेल. भाजपावर ठपका ठेवायचा तर २०१७च्या आधीची तीन तपे सेना-भाजपाने मिळूनच मुंबईवर राज्य केले आहे! भाजपाकडील नगरसेवकांची संख्या तीस-चाळीसच्या घरात असायची. पण त्यांचा आधार ठाकरेंना महापौरपदासाठी, स्थायी समितीसाठी घेणे भाग पडत होते. कारण स्वबळावर ते कधीच शंभरी पार करून गेले नाहीत. म्हणून मग सुधार समिती व उपमहापौरपद भाजपाकडे राहत आले. पण स्थायी समिती, महापौरपद आणि बेस्ट व शिक्षणासारख्या महत्त्वाच्या मोठ्या बजेटवाल्या समित्यांचा कारभार कायम सेनेकडेच राहिला आहे. सर्वपक्षीय उमेदवाऱ्या दाखल करण्यात आल्या आहेत ते आकडे पाहता, भाजपा १३७ व शिंदे ९० जागा लढत आहेत. सेना (उबाठा) १६५, मनसे ५२ आणि उर्वरीत काही शरद पवार लढत आहेत. २०१७च्या निवडणुका हा सध्याच्या निवडणुकीचा पाया आहे. त्यावेळी राज्यात सत्तेत एकत्र असूनही कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणेच मुंबई मनपातही भाजपा व ठाकरे स्वतंत्र लढले. भाजपाने ८२ जागा घेतल्या. पण राज्यातील सत्तेच्या गणितासाठी उद्धव ठाकरेंच्या तेव्हाच्या अखंड शिवसेनेला न दुखावण्याची भाजपाची भूमिका होती. त्यांनी मनपाच्या कारभारात मातोश्रीला पुढे चाल देऊन टाकली. ८४ नगरसेवकांसह ठाकरेंचा महापौर बनला. त्यासाठी अन्य काही पक्षांचे, मनसेसे लोक फोडून, अरूण गवळीची मदत घेऊन उद्धव ठाकरेंचे महापौर बसले.
मनसेचे २०१२मध्ये २८ नगरसेवक होते ते २०१७मध्ये फक्त सात आले. सपा ६, एमआयएम २ अरूण गवळी एक तर अपक्ष पाच अशांसह काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पडद्याआडून सहाय्य ठाकरेंना होते. आता भाजपावर पक्ष फोडण्याचे आरोप करणारे राज ठाकरेंचा मनपातील अख्खा पक्षच मातोश्रीवर दाखल झालेला होता! या मुंबईवर खरतेर ठाकरेंची पूर्ण सत्ता कधीच नव्हती. पण त्यांचे उपद्रवमूल्य मात्र मोठे राहिले. बाळासाहेब ठाकरे सर्वाधिकारी असतानाही २००२मध्ये सेनेचे ९७ नगरसेवक आले होते. २००७मध्ये ८४, २०१२मध्ये ७५ आणि पुन्हा २०१७मध्ये ८४ ही त्यांची गेल्या चार निवडणुकांतील नगरसेवकांची आकडेवारी आहे. पण तरीही मुंबईत ठाकरेंकडे सतत नव्याने दाखल होणारा तरूण मतदार राहिला आहे. तीच त्यांची ताकद होती. मनसे फुटली म्हणूनही त्यात फार फरक पडला नाही. नारायण राणे, गणेश नाईक, छगन भुजबळांसारखे नेते राज ठाकरेंच्या आधी बाहेर पडले तेव्हाही फारसा फरक दिसला नाही. पण जेव्हा, जून २०२२मध्ये एकनाथ शिंदेंनी सत्तेसह पक्ष सोडला तेव्हा तो सेनेचा पाया हादरवणारा ठरला. एकनाथ शिंदेंनी स्वतःचा गट म्हणजेच खरी शिवसेना आहे, हे निवडणूक आयोगापुढे सिद्ध केले, जनतेच्या न्यायालयात निवडणुकीच्या माध्यमांतूनही ते सिद्ध केले. त्यानंतर लोकसभा व विधानसभेत सेना उबाठाची पुरती वाताहात झाली. त्यानंतर आता खरा अस्तित्त्वाचा प्रश्न मातोश्रीला भेडसावतो आहे.
ठाकरेंची २०१९मधील असणारी आमदारांची संख्या एकतृतियांश इतकीच उरली आहे. शिंदेंच्या बंडात मातोश्रीचे चाळीस आमदार निघून गेले व पुन्हा शिंदेंसोबत नव्याने निवडूनही आले. ठाकरेंसोबतचे ५५ नगरसेवक आता शिंदेंकडे आहेत व ते सारेच पुन्हा मैदानात उतरले आहेत. विधानसभा निवडणुकीत जे झाले तेच मनपातही दिसले तर मग उबाठाची नगरसेवकांची संख्याही १६ जानेवारीला तीस-पस्तीसच्या घरात ऱोखली गेलेली दिसेल. मनसेचे मागच्या वेळी सात नगरसवेक निवडून आले होते. ते सर्व निकालानंतर लगेचच मातोश्रीवरील ठाकरेंकडे निघून गेले. राज यांचा पक्ष खरा उद्धव यांनीच खाऊन टाकला असेही म्हणणे वावगे ठरणार नाही. राज यांची मते विधानसभेत व लोकसभेत वाढलेली दिसलीच नाहीत. ती आता अचानक मराठी-मराठी केल्यामुळे कोठून व कशी वाढणार हा सवाल आहे. राज म्हणतात, “मुंबई वाचवायची आहे. त्यासाठी आपण या निवडणुका लढवतो आहोत.” त्यांना आधी त्यांचा पक्ष मातोश्रीपासून वाचवावा लागेल. समजा, यातून मते वाढली आणि मागच्या सातऐवजी यावेळी १४ नगरसेवक निवडून आले तरी राज यांनी मोठीच बाजी मारली, पक्ष तरी वाचवला असे म्हणावे लागेल. चाळीस लाख मराठी मतदारांमधील किती लोक राज व किती लोक ठाकरेंकडे ओढले जाणार आहेत. ते सारे भाजपा, काँग्रेस व एकनाथ शिंदेंकडेही समप्रमाणात गेलेले आहेत. याउलट हिंदीभाषिक व गुजरातीभाषकांचा ओढा मोदींच्या नेतृत्त्वातील भाजपाकडे कायमच राहिला आहे. बिहारचे ताजे निकालही हिंदीभाषिकांसाठी दिशादर्शक ठरणार आहेत. मराठीच्या नावावर गळे काढून पक्ष जिवंत ठेवण्याची ही सारी ठाकरेंची धडपड आहे इतकेच.
