राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्या उचलबांगडीसाठी महाराष्ट्र बंद करण्याच्या शिवसेनेच्या ठाकरे गटाच्या प्रयत्नांना महाविकास आघाडीकडून अजूनही पुरेसा प्रतिसाद मिळाला नसला तरी ठाकरे गटाकडून मात्र याकरीता जमवाजमव चालू आहे.
राज्यपाल कोश्यारी यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल केलेल्या कथित वादग्रस्त वक्तव्यानंतर त्यांना महाराष्ट्राच्या राज्यपालपदावरून हटवावे, अशी मागणी उदयनराजे भोसले, संभाजीराजे छत्रपती आदींनी केली. विरोधातल्या विविध राजकीय पक्षांकडूनही तशी मागणी करण्यात आली. काल राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार तसेच शिवसेनेच्या ठाकरे गटाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनीही ही मागणी केली. तेव्हा ठाकरे यांनी राज्यपाल कोश्यारींना हटवले नाही तर महाराष्ट्र बंद पुकारण्यासाठी सर्वांनी पुढे यावे, असे आवाहन केले होते.
आज सकाळी याचसाठी राष्ट्रवादीचे समर्थन मिळवण्याकरीता ठाकरे गटाचे खासदार संजय राऊत यांनी यशवंतराव चव्हाण केंद्रात शरद पवार यांची सुमारे १५ मिनिटे भेट घेतली. मात्र, प्रस्तावित महाराष्ट्र बंदला महाविकास आघाडीचे समर्थन द्यायचे की नाही याचा ठोस निर्णय झाला नाही. यावर आघाडीचे वरिष्ठ नेते निर्णय घेतील, असे बैठकीनंतर खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सांगितले. विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते व राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी यावर राष्ट्रवादी सकारात्मक असल्याचे माध्यमांना सांगितले. मात्र, काँग्रेसकडून अद्याप कोणतीही भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नाही. महाविकास आघाडीच्या इतर समर्थकांकडूनही कोणी पुढे आलेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र बंदचा इशारा देणारे उद्धव ठाकरे या प्रयत्नात एकटे पडतात का, अशी शक्यता जाणकार व्यक्त करत आहेत.
सीमा प्रश्नावरही सरकारची विरोधकांवर कुरघोडी
सीमा प्रश्नावरही शिवसेनेच्या ठाकरे गटासह विरोधकांना गप्प करण्यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले आहे. महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील विविध संस्था आणि संघटना यांना बळ देण्यासाठी या भागातील ८६५ गावांमधील सामाजिक, शैक्षणिक, धर्मादाय, सांस्कृतिक तसेच निम सार्वजनिक संस्था व संघटनांनादेखील मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीतून अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
सीमा प्रश्नी सह्याद्री अतिथीगृहात नुकत्याच झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सीमा भागातील मराठी बांधव आणि संस्था यांना महाराष्ट्राकडून अर्थसहाय देण्यासंदर्भात सूचना दिल्या होत्या. त्याप्रमाणे काल (24 नोव्हेंबर) रोजी शासननिर्णय जारी करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय देणगी निधीमधून मुख्यमंत्र्यांच्या स्वेच्छाधिकारातून राज्यातील विविध संस्था, संघटना यांना अर्थसहाय करण्याची तरतूद आहे. नव्या शासननिर्णयात यात सुधारणा करून आता सीमा भागातील ८६५ गावांचादेखील यात समावेश करण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री धर्मादाय निधीसाठी पुढील वर्षासाठी म्हणजे २०२३-२४करिता १० कोटी रुपये निधी देण्यात येणार आहे.
