सोमवारपासून मुंबईत सुरू झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या मार्च, २०२१च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात, सरकारकडून वर्ष २०२०-२१साठी शेवटच्या रु. २१,०७६ कोटींच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. वित्त विभागाने यातील रु. १६,२०० कोटी इतकी पूरक मागणी देशांतर्गत घेतलेल्या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी केली आहे. एकूण रु. २१,०,७६ कोटी पूरक मागणीच्या प्रमाणात ही रक्कम ७६.८६% आहे. याचा अर्थ केवळ कर्जफेड करण्यासाठी शासनाने या पूरक मागण्या केल्या आहेत असे दिसते.
समर्थन अर्थसंकल्प अध्ययन केंद्राने हा निष्कर्ष काढला आहे. वर्ष २०२०-२१मधील पूरक मागण्यांची एकूण रक्कम रु. ७२,१५२ कोटी झाली आहे. मूळ अर्थसंकल्पात (रु. ४,३४,०८४ कोटी) पूरक मागण्यांचे (रु. ७२,१५२ कोटी) प्रमाण १७.८८% झाले आहे. वर्ष २०२०-२१चा मूळ अर्थसंकल्प रु. ४,३४,०८४ कोटींचा होता. त्यात रु. ७२,१५२ कोटींची भर पडली असून एकूण अर्थसंकल्प रु. ५,०६, २३६ कोटींचा झाला आहे. एकूण अर्थसंकल्पात पूरक मागण्यांचे प्रमाण १०%पेक्षा जास्त असू नये असा अर्थसंकल्पीय दंडक असताना वर्षभरातल्या पूरक मागण्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत १७.८८% इतक्या करण्यात आल्या आहेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.
मार्च, २०२१मध्ये सादर झालेल्या रु. २१,०७६ कोटींच्या पूरक मागण्यांमध्ये वित्त विभागाने सर्वात जास्त म्हणजे रु. १८,०५० कोटींच्या (८९.४३%) पूरक मागण्या सादर केल्या आहेत. वित्त विभागाचा पूरक मागण्या सादर करण्याचा हा विक्रमच म्हणावा लागेल. सर्वात जास्त पूरक मागण्या सादर करणारे ५ विभाग ज्यांनी २०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पूरक मागण्या केल्या आहेत. त्यामध्ये सर्वात पुढे वित्त विभाग- रु. १८,८५०.६० कोटी (८९.४३%), नगर विकास विभाग- रु. ८२६.६८ कोटी (३.९०%), उद्योग उर्जा व कामगार विभाग- रु. ५७६.५२ कोटी (२.७३%), जलसंपदा विभाग- रु. ४८७.५५ कोटी (२.३१%), महसूल विभाग- रु. २४४.०६ कोटी (१.१५%) एवढ्या पूरक मागण्या सादर केल्या आहेत. या ५ विभागांची एकूण रक्कम रु. २०,९८५.४१ कोटी (९९.५६%) इतकी आहे.
अर्थसंकल्पीय अंदाज तयार करताना ज्याचा अंदाज करता आला नाही, अशा कारणांमुळे खर्चासाठी नव्याने व वाढीव तरतूद करावयाची झाल्यास किंवा अकल्पीत व तातडीचा खर्च भागविण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून घेतलेल्या आगाऊ रकमेची भरपाई करावयाची झाल्यास पूरक मागण्या करता येतात. तरीही त्याचे एकूण प्रमाण १०%वर जाऊ नये असा दंडक असताना हे प्रमाण १७.८८% वर गेले आहे.
त्याचप्रमाणे पूरक मागणी करताना विभागांनी स्वयंशिस्त लावून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या विभागाची पूरक मागणी विभागाच्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अपवादात्मक स्थितीत २५%पेक्षा जास्त असता कामा नये. मात्र, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सादर झालेल्या पूरक मागण्यांमध्ये वित्त विभाग रु. १८,८५० कोटींच्या (८९.४३%) पूरक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी रु. १६,२०० कोटींच्या पूरक मागण्या या केवळ कर्जफेड करण्यासाठी केल्या आहेत. मार्च, २०२१मध्ये सादर झालेल्या खर्चाच्या पूरक विवरणपत्रात ३७ मागण्या असून ७१ बाबींचा समावेश आहे, असेही समर्थन अध्ययन केंद्राने म्हटले आहे.
