सध्या सुरू असलेल्या कोविड साथरोगामुळे सर्वसामान्य मुंबईकरांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. अशा परिस्थितीत मुंबईकरांवर अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्कासारख्या नवीन शुल्काची आकारणी करणे योग्य ठरणार नाही, अशी भूमिका घेत स्थायी समितीचे अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी आज अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्क लागू करण्यास स्थगिती देण्याचे निर्देश महापालिका प्रशासनाला दिले.
आजच्या स्थायी समिती बैठकीत हा विषय चर्चेला आला होता. अग्निशमन वार्षिक सेवा शुल्क गृहनिर्माण संस्थांवर आकारण्यात येणार असल्याने त्याची वसुली सर्वसामान्य मुंबईकरांकडूनच होणार असल्याने सध्याच्या कोविड साथरोगाचा काळ लक्षात घेऊन ही स्थगिती देण्यात आली आहे, असेही जाधव यांनी सांगितले. तसेच बिल्डरांकडून वसूल करावयाच्या अग्निशमन सेवा शुल्काबाबतची आकडेवारी व माहिती सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
बुधवारी, ७ जुलै २०२१ रोजी आयोजित स्थायी समितीची बैठक अग्निशमन सेवा शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावरून तहकूब करण्यात आली होती. तर आजच्या बैठकीदरम्यान अग्निशमन सेवेच्या अनुषंगाने वार्षिक सेवा शुल्कास स्थगिती देतानाच स्थायी समिती अध्यक्ष जाधव यांनी या कायद्यानुसार वर्ष २०१४पासूनच्या ज्या इमारतींबाबत संबंधित विकासकांकडून (बिल्डर) शुल्क वसुली करणे आवश्यक आहे, अशा किती प्रकरणी शुल्क वसुली करण्यात आली आहे व किती प्रकरणी शुल्क वसुली प्रलंबित आहे याबाबतची आवश्यक ती सर्व माहिती व आकडेवारी अद्ययावत करुन सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
या निर्देशांमुळे २०१४ ते २०२१ या कालावधीत परवानगी दिलेल्या इमारती किती आहेत, कोणत्या विकासकांकडून विकसित करण्यात आल्या आहेत, याचे सर्वेक्षण करुन व याबाबतची माहिती गोळा करण्याचे काम पालिका प्रशासनाकडून हाती घेण्यात येईल.
महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम – २००६, हा कायदा राज्यात २००८पासून लागू झाला आहे. या कायद्यानुसार अग्नीसुरक्षा यंत्रणा बसवणे व ती कार्यान्वित ठेवणे बंधनकारक आहे. या कायद्यानुसार वर्गीकृत केलेल्या इमारतींच्या बाबतीत अग्निशमन सेवा शुल्काच्या किमान १ टक्के इतक्या दराने वार्षिक शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. हे शुल्क आकारण्यास स्थायी समिती अध्यक्षांनी आज स्थगिती दिली.
