Homeएनसर्कलमॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय...

मॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाडमध्ये भारतीय संघाची लक्षणीय झेप

भारतीय संघाने 15व्या युरोपियन गर्ल्स मॅथेमॅटिकल ऑलिम्पियाडमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे. गणितात अपवादात्मक कौशल्य आणि चिकाटीचे प्रदर्शन करत, चार सदस्यीय भारतीय पथकाने एक सुवर्ण, एक रौप्य आणि एक कांस्य अशी तीन पदके पटकावली. ऐतिहासिक कामगिरी करत या स्पर्धेत भारतीय स्पर्धकाने प्रथमच सुवर्णपदक जिंकले. भारतीय संघाने 67 सहभागी देशांमध्ये सहावे स्थान पटकाविले. 2015मध्ये ऑलिम्पियाडमध्ये पदार्पण केल्यापासून भारताची ही सर्वोच्च क्रमवारी आणि कामगिरी आहे. ही स्पर्धा 9 एप्रिल ते 15 एप्रिल 2026 या कालावधीत फ्रान्समधील बोर्दोमध्ये आयोजित करण्यात आली होती.

पदकविजेत्या मुलींची नावे पुढीलप्रमाणे-

अनुक्रमांक  नाव राज्यपुरस्कार
1श्रेया मुंदडामुंबई, महाराष्ट्रसुवर्णपदक
2संजना चॅकोकेरळरौप्यपदक
3शिवानी कुमारतमिळनाडूकांस्यपदक

भारतीय संघाचे नेतृत्त्व डॉ. वैदेही थत्ते (नेता), डॉ. मृदुल थत्ते (उपनेता) आणि अदिती मुठखोड (निरीक्षक) यांनी केले. विशेष म्हणजे, भारताने या स्पर्धेसाठी संपूर्ण महिला संघ पाठवण्याची ही दुसरी वेळ आहे. या स्पर्धेत 67 देशांच्या 260 विद्यार्थिंनींनी भाग घेतला. यामध्ये 42 युरोपीय देशांमधील 161 सहभागींचा समावेश आहे. भारत 2015पासून या ऑलिम्पियाडमध्ये अतिथी राष्ट्र म्हणून सहभागी होत आहे. भारतीय स्पर्धकांना माजी ऑलिम्पियन, अग्रगण्य गणित संशोधन संस्थांमधील संशोधक आणि होमी भाभा विज्ञान शिक्षण केंद्र यांचे सहाय्य असून, भारत सरकारच्या अणुऊर्जा विभागांतर्गत राष्ट्रीय उच्च गणित मंडळ यांचे सातत्यपूर्ण पाठबळ आहे.

Continue reading

युपीआय आणि रुपे व्यवहारांवरच्या शुल्कामागे अमेरिकेचा दबाव?

युपीआय आणि रुपे कार्डद्वारे होणाऱ्या व्यवहारांवर लवकरच 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (एमडीआर) म्हणजेच शुल्क लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच संसदेत 'टॅक्सेशन अँड अदर लॉज (अमेंडमेंट) बिल २०२६' मंजूर केले आहे. यामुळे, सध्याच्या 'झीरो-एमडीआर' (मोफत व्यवहार) धोरणात...

ईएमआयवर स्मार्टफोन, लॅपटॉप घेताय? मग लक्षात ठेवा…

जर तुम्ही बँक किंवा नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी)कडून ईएमआयवर मोबाईल (स्मार्टफोन), लॅपटॉप किंवा इतर डिजिटल गॅझेट खरेदी केले असेल आणि त्याचे हप्ते भरण्यास विलंब केला, तर आता बँका ते दूरस्थपणे (रिमोटली) लॉक करू शकतील. भारतीय रिझर्व्ह बँक (आरबीआय)ने बहुप्रतिक्षित...

मराठा समाजाला मिळणार ओबीसी प्रवर्गात आरक्षण?

केंद्र सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (इडब्ल्यूएस) दिलेल्या आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही त्यास घटनात्मक मान्यता मिळाली आहे. अपवादात्मक परिस्थितीत ही ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडता येते, हे यातून दिसून आले आहे. त्यामुळे याच इडब्ल्यूएस आरक्षणाच्या धर्तीवर मराठा...
Skip to content