ग्रामीण भागातील शेतीला समृद्धी देण्याच्या व्यापक उद्देशाने तयार करण्यात आलेली पोकरा योजना अत्यंत फायदेशीर असून ती केवळ निवडक गावांपुरती मर्यादित न ठेवता प्रत्येक गावात लागू व्हावी, असे उद्दिष्ट आहे, भविष्यात यादृष्टीने आवश्यक ते निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आज विधान परिषदेत दिले.
सत्ताधारी व विरोधी पक्षाच्या नियम 260 अन्वये उपस्थित चर्चेच्या उत्तरात धनंजय मुंडे बोलत होते. आज सकाळीच माहिती घेतली असता, राज्यात या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीकविमा योजनेंतर्गत आजपर्यंत तब्बल 1 कोटी 11 लाख शेतकऱ्यांनी एक रुपयात पिकविमा भरला असून, ही संख्या दररोज 6 ते 7 लाखांनी वाढत आहे. याचाच अर्थ शेतकऱ्यांना पीकविमा योजना अधिक सोयीची झाल्याचे स्पष्ट होते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
पीएम किसान सन्मान योजनेतून बोगस पद्धतीने पैसे उचललेल्या खोट्या शेतकऱ्यांकडून केंद्र सरकार वसुली करत असल्याची माहिती मुंडेंनी दिली. कर्जमाफी व नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या उर्वरित लाभासाठी पुरवणी मागण्यांमधून तरतूद करण्यात आली असून 15 ऑगस्टपर्यंत या रकमा वितरीत केल्या जातील. बोगस बियाण्यांच्या तक्रारींबाबत घोषित केल्याप्रमाणे कायद्याची निर्मिती करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, मंत्रिमंडळ उपसमितीची यासंदर्भात बैठक झाल्याचेही मुंडे यांनी सांगितले.
राज्यात जलयुक्त शिवार टप्पा दोनच्या माध्यमातून आणखी 5 हजार गावांचा समावेश करण्यात येत असून, जलपातळी वाढण्यास नक्कीच याची मदत होईल. मराठवाड्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष संपावे, यादृष्टीने वॉटर ग्रीड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा असून या प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचेही ते म्हणाले.
