मुंबईशेजारच्या लहान शहरात जी घटना घडली, त्याने राज्याबरोबरच देशही हादरून गेला. विकृत मनोवृत्तीच्या एका नराधमाने छोट्या बालिकांबाबतीत जो प्रकार केला त्याने लोक सुन्न झाले. घाबरले. धास्तावले. त्याच्या प्रतिक्रिया बदलापुरात तर तीव्रपणाने उमटल्याच, पण गेल्या मंगळवारी दिवसभर जनआंदोलनामुळे उपनगरीय व लांब पल्ल्याची रेल्वे वाहतूक कोलमडली. त्यामुळे सर्वत्र त्याचे पडसादही उमटू लागले. बदलापुरात रेल्वेरुळांवर ठिय्या देऊन बसलेल्या जनतेमधून सरकारच्या विरोधातही तीव्र प्रतिक्रिया उमटत होत्या.
काहींनी दुसऱ्या, तिसऱ्या दिवशी सांगितले की, बदलापुरातील जुन्या पुराण्या व प्रसिद्ध अशा आदर्श विद्यामंदिर शाळेची बदनामी करून संस्थेची गावाच्या मध्यावर असणारी पंधरा एकरांची जागा घशात घालण्याचा डाव काही स्थानिक राजकीय मंडळी टाकत आहेत. त्यांनी यानिमित्ताने शाळेच्या विरोधात मोहीम उघडलेली दिसते. एकाने समाजमाध्यमातून लिहिलेली पोस्ट बरीच व्हायरलही झाली. त्याचे म्हणणे सुरुवातीला, म्हणजे सकाळी सहा ते आठ-साडेआठपर्यंत बदलापुरातील संतप्त व चिंतातूर पालक मोठ्या संख्येने शाळेपाशी जमले होते. तेच लोण जवळच्याच रेल्वेस्टेशनाकडे पोहोचले. तिथे रेलरोको सुरु झाला, तेव्हा गावातील व आजुबाजूच्या परिसरातील राजकीय गुंडापुंडांनी आंदोलनाचा ताबा घेतला आणि स्थानिक पालक आंदोलनलानातून बाजूला झाले. नंतर फक्त राजकीय मंडळीच तिथे उरलेली होती आणि तेच लोक, स्थानिक आमदार, स्थानिक अधिकारी, जिल्ह्याचे अधिकारी, पोलीस प्रमुख कुणालाच जुमानत नव्हते. कुणाचेच ऐकून घेत नव्हते. आणि त्यांनीच लाडक्या बहिणीचे बॅनर, पोस्टर तिथे आणले. कोणत्याही उत्फुर्त आंदोलनात नीट छापलेले बॅनर प्रकट होतात, तेव्हा त्याचा अर्थ कोणीतरी ते आंदोलन पेटवण्याचा, चालवण्याचा प्रयत्न करतो आहे, हेही स्पष्ट होते.
दुपारच्या सुमारास लाडकी बहीण योजनेच्या सरकारी जाहिरातीमधील चित्रे व लोगो असणारे फ्लेक्स गर्दीत दिसू लागले. ते टीव्ही कॅमेऱ्यांच्या समोर नेमके येतील अशी व्यवस्थाही सुरु झाली. लाडकी बहीण योजनाच नको, त्याऐवजी महिलांना, मुलींना सुरक्षितता हवी आहे, अशा घोषणा तिथे दिसू लागल्या. सुरुवातीला साध्या ए फोर कागदावर शाईने लिहिलेल्या पोस्टरच्या जागी छापील मजकुराचे पोस्टर आले तेव्हा हे आंदोलन पालक नव्हे, तर राजकीय शक्ती चालवत आहेत, हेही स्पष्ट झाले.
दुपारी मंत्री गिरीश महाजन रेल्वेस्टेशनात पोuaचले. ते तासभर जमावाला विनवत होते, समजावत होते. पण ता पेटलेला वा पेटवलेला जमाव ऐकत नव्हता. तेव्हा मग पोलिसी बळाचा वापर सुरू झाला. दिवसभर संयम बाळगून पोलीस केवळ बघ्याच्या भूमिकेत उभे होते. मंत्री, आमदार व अधिकाऱ्यांभोवती कडे करून गर्दीला दूर ठेवणे इतकेच पोलीस करताना दिसत होते. पण एकदा सरकारने आंदोलन संपवण्याचे आदेश जारी केल्यानंतर मोठ्या प्रमाणात सीआरपीएफ व पोलीस जवान, रेल्वेरुळांवर उतरले आणि मग छडीमार चालू झाला. जमावाची पंगापांग केली गेली व बाहेरगावी जाणाऱ्या व बाहेरगावांहून मुंबईकडे येणाऱ्या दहा-बारा तास लटकलेल्या अनेक रेल्वेगाड्यांही मार्गस्थ केल्या गेल्या. लोकलसेवाही सुरु झाली.
नंतर दोन-तीन दिवस बदलापुरात मोठा बंदोबस्त राहिला. इंटरनेट सेवा बंद ठेवली गेली. पण तरीही आजुबाजूचया परिसरातली काही अतिउत्साही व अविचारी लोकांनी विविध प्रकारच्या अफवा पसरवणाऱ्या पोस्ट विविध माध्यमांतून टाकल्याच. त्यात एक-दोन पोस्ट तर आग आणखी भडकावी, अशा पद्धतीने बेतलेल्या होत्या. जिच्यावर अत्याचार झाले व जिच्या पालकांनी सुरुवातीला तक्रार केली, ती मुलगीच दगावली, अशी एक पोस्ट फिरली. त्याचा लगेचच खुलासाही झाला की, बदलापूरची बालिका तिच्या घरी सुखरूप आहे. तिच्या मृत्यूचा म्हणून एक फोटो झळकवला होता तो प्रत्यक्षात डेंग्युने दगावलेल्या गुजरातमधील एका लहान मुलीचा फोटो होता. त्या निधनाच्या वृत्तात गुजरातचा फोटो वापरून तर काहींनी मूर्खपणाचा व त्याहीपेक्षा बेजबाबदारपणाचा कहर केला. त्या दोन-चार कथित इन्फ्लुएन्सर मंडळींविरोधात पोलीस कारवाई सुरु झाली. एका इन्स्टाफेम बाईला तर अटकही झाली आहे. पण बदलापुराने उभे केलेले प्रश्न अद्यापी कायम आहेत. मोठ्या व नावाजलेल्या शाळेतही मुला-मुलींची काळजी किती वाईट पद्धतीने घेतली जाते हेही स्पष्ट झाले. राज्यात अशाप्रकारे लहान मुला-मुलींवर लैंगिक अत्याचाराची असंख्य प्रकरणे घडत असल्याची भीतीदायक धक्कादायक बाबही वृत्तवाहिन्यांवर आणि वृत्तपत्रांतून ज्या गावोगावच्या बातम्या येतात त्यातून अधोरेखित झाली.
असे दिसते आहे की, प्रत्येकच गावात अशा काही घटना घडलेल्या आहेत. घडत आहेत. हे अस्वस्थ करणारे सत्य या निमित्ताने उजेडात आले. शिक्षण खाते झोपले होते का, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला तेव्हा शिक्षणमंत्री दीपक केसरकरांनी ठाणे जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्याला निलंबित करून टाकले. त्याचवेळी मुंबई मनपानेही आपल्या शाळेत सीसीटीव्ही लावण्याचे काम पूर्ण केले नाही हे स्पष्ट होताच केसरकरांनी मुंबईच्या मनपाच्या शिक्षण अधिकाऱ्यावरही कारवाईचे आदेश दिले. महिला व बालकल्याण खात्याकडे लहान मुलांवरील अत्याचाराची प्रकरणे हाताळणारी यंत्रणा आहे की नाही हा प्रश्नही विचारला जात आहे. राज्यात जवळपास एक लाख प्राथमिक शाळा आहेत. तिथे शिकवत असणाऱ्या लाखो शिक्षकांवर राज्य सराकार दरवर्षी पगार व भत्त्यांपोटी हजारो कोटी रुपये खर्च करत असते. शाळांना अनुदाने देण्यासाठीही काही हजार कोटी खर्च होत असतात. त्या सर्वांचा यात काही दोष आहे का हेही विचारले जाते आहे. व्यवस्थेत काही उणिवा नक्कीच आहेत. त्या कुठे आहेत, त्या दूर कशा करता येतील, याचा विचार आता व्हायला हवा.
राजकीय पक्षांनी या दुर्दैवी घटनेचे अतिभांडवल करणेही खरेतर थाबंवायला हवे. जनतेचा रोष व्यक्त झाल्यानंतर पुन्हा गावागावात निदर्शने, बदलापुरात पुन्हा पुन्हा जाऊन, आंदोलने होत आहेत. गृहमंत्री फडणवीसांच्या राजीनाम्यासाठी सुषमा अंधारे आग्रह धरून तिथे बसल्या होत्या. नाना पटोले लोकलने बदलापुरात येऊन गेले. उद्धव ठाकरेंना सरकारला झोडपण्याचे हे एक चांगले निमित्त मिळाले. त्यांनी दररोज पत्रकार परिषदा घेत शिंदे व फडणवीसांवर झोड उठवली. सेना उबाठा, शरद पवार राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस या मविआतील तिघांनीही शनिवारच्या राज्यव्यापी बंदची हाक दिली होती. पण गुणरत्न सदावर्ते उच्च न्यायलयात गेले. त्यांनी भिवंडीच्या एका रोजंदारी मजूर महिलेची कैफियत मांडली. मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दुपारीच बंद बेकायदा ठरवून टाकला. खरेतर राज्यव्यापी बंद पुकारला जाणे हे रोजंदारी कमगारांना, भाजी विक्री करणाऱ्यांना फेरीवाल्यांना, लहान दुकानदारांना अत्यंत महाग पडणारे आंदलन ठरते. अशा बंदमध्ये जेव्हा दगडफेक, जाळपोळ होते तेव्हा सार्वजनिक तसेच खाजगी मालमत्तांचे नुकसान होते. असे नुकसान बंद पुकारणाऱ्या पक्षांकडून वसूल करा असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने वीस वर्षांपूर्वी दिलेला होता. त्यानंतर महाराष्ट्रव्यापी बंद पुकारणे कमी झाले होते. मधल्या काळात काही अपवादात्मक प्रसंगी बंद झालेही. पण ते कुणा राजकीय नेत्याने वा पक्षाने पुकारले नसून उत्सफूर्तपणाने झाले, असे चित्र निर्माण केले गेले. राजकीय पक्ष बंदच्या घोषणांपासून अलिप्त राहिले. पण तरीही त्यांचे कार्यकर्ते बंद यशस्वी करून दाखवू शकतात, तसे होत होते.
बदलापूरनंतर प्रथमच राजकीय पक्षांनी बंदचे आवाहन केले. त्याला न्यायालयाने बंदी आणली म्हटल्यावर त्यांनी लगेचच बंद मागेही घेऊन टाकला. त्याऐवजी नाक्या-नाक्यावर तोंडाला काळी पट्टी बांधून, मूक निदर्शने करण्याचा कार्यक्रम ठाकरे, पवार, पटोलेंनी हाती घेतला. या निषेधामागे बालिकेवरील अत्याचाराची दुर्दैवी व संतापजनक पार्श्वभूमी नक्कीच आहे. पण महिन्या, दोन महिन्यांवर आलेल्या राज्य विधानसभेच्या निवडणुका हेही बंद पुकारण्याचे एक कारण नक्कीच आहे. सरकारविरुद्ध विरोधक अशी एक चकमक त्यानिमित्ताने झडते आहे. मुलीवर अत्याचार होणे व सरकारची लाडकी बहीण ही मदतीची योजना यांचा संबंध जनमानसात लगेचच लावला गेला. तोच राजकीय विरोध जाहीरपणाने व्यक्त करत आहेत. पण दुखऱ्या नसेवर दाब पडल्यावर सरकारही अस्वस्थ झाले आहे. खरेतर बलिकांवर, महिलांवर लैंगिक अत्याचारांचे प्रकार अलिकडे अधिक वाढले आहेत असे जाणवते. ज्या विकृती एकेकाळी समाजभयाने दाबल्या जात असतील त्या आता इंटरनेटवरील खुल्या लैंगिक चित्र-प्रतिमांमुळे अधिक वेगाने उफाळून येतात का हाही एक मानसशास्त्राचा सवाल आहे. समाजाचा ढासळणारा तोल सावरण्यासाठी सर्वच पुढाऱ्यांनी विचारपूर्वक पावले उचलणेही गरजेचे आहे. निवडणुकांच्या निमित्ताने एकमेकांवर चिखलफेक करणे राजकीय पक्षांनी थांबवावे. मुलींच्या सुरक्षिततेसाठी, तिचा समाजातला वावर अधिक मोकळेपणाने तसेच आश्वासकपणाने व्हावा, यासाठी आपण काय करू शकतो यावर मंथन करणे आवश्यक आहे, नव्हे ती काळाची गरज आहे.