लोकांच्या सामाजिक-आर्थिक कल्याणासाठी कायदेमंडळाच्या भूमिका महत्त्वाची आहे. आपल्या कायदेमंडळांचे कामकाज सन्मानपूर्वक चालले पाहिजे. अलीकडे सभागृहांमध्ये होणारा गदारोळ आणि व्यत्यय, ही गंभीर चिंतेची बाब आहे. नियोजनबद्ध पद्धतीने गदारोळ, घोषणाबाजी आणि सभागृह तहकूब करणे ही कृत्ये आपल्या लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नाही. त्यामुळे लोकशाहीची प्रतिष्ठा कमी होते. कायदेमंडळ ही सर्वोच्च लोकप्रतिनिधी संस्था असल्याने तिथल्या सदस्यांनी देशातील इतर संस्था आणि संघटनांना आदर्श वाटेल असे काम करणे अपेक्षित आहे. विधिमंडळ सदस्यांनी त्यांच्या सार्वजनिक जीवनात शिस्त आणि सभ्यतेचा उच्च दर्जा राखला पाहिजे, कारण बेलगाम वर्तनामुळे त्यांची प्रतिमा मलिन होते, असे प्रतिपादन लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांनी काल केले.
ओम बिर्ला यांनी काल मुंबईत आयोजित पहिल्या राष्ट्रीय विधिमंडळ सदस्यांच संमेलन-भारत 2023च्या उद्घाटन सत्रात मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष अॅड. राहुल नार्वेकर आणि राज्य विधानसभा आणि विधान परिषदांचे पीठासीन अधिकारीही या संमेलनात सहभागी झाले होते. माजी लोकसभा अध्यक्ष शिवराज पाटील, मीरा कुमार आणि सुमित्रा महाजन देखील या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. राष्ट्रीय विधिमंडळ सदस्यांचं संमेलन प्रथमच आयोजित करण्याच्या पुढाकाराचे बिर्ला यांनी कौतुक केले आणि आशा व्यक्त केली की यामधील विविध सत्रांमधील चर्चा आपल्या विधानमंडळांना सक्षम आणि बळकट करण्यात उपयुक्त ठरेल. जगातील सर्वात जुनी, सर्वात मोठी आणि चैतन्यशील लोकशाही म्हणून भारताने नेहमीच लोकशाही व्यवस्थांचा सर्वोच्च मान राखला आहे, असे त्यांनी नमूद केले. बिर्ला यांनी आठवण करून दिली की, लोकशाही संस्था केवळ अस्तित्त्वातच नाहीत, तर हजारो वर्षांपासून भारतातील विविध प्रदेशांमध्ये त्यांची भरभराट झाली आहे. लोकशाही नैसर्गिकरित्या भारतीयांमध्ये येते आणि ती आपल्या आचार, विचार आणि वर्तनात बिंबलेली असते आणि स्वतंत्र भारताने आपली शासनपद्धती म्हणून संसदीय लोकशाहीची केलेली निवड नैसर्गिक होती.
स्वतंत्र भारताच्या 75 वर्षांच्या लोकशाही प्रवासाकडे त्यांनी उपस्थितांचे लक्ष वेधले. देशाने लक्षणीय प्रगती केली आहे आणि शिक्षण, आरोग्य, पायाभूत सुविधा या क्षेत्रात विकासाची व्याप्ती वाढवली आहे. त्याचा लोकांच्या जीवनावर जबरदस्त सकारात्मक परिणाम झाला आहे, असे निरीक्षण बिर्ला यांनी भाषणात नोंदवले. या महत्त्वाच्या प्रवासात विधानमंडळांनीही तुल्यबळ योगदान दिले आहे आणि लोककल्याणावर लक्ष केंद्रित करत बळकट प्रातिनिधिक संस्था म्हणून विधिमंडळे विकसित झाली आहेत असे मत त्यांनी व्यक्त केले. नागरिक आणि कार्यकारिणी यांच्यातील महत्त्वपूर्ण दुवा असल्यामुळे विधिमंडळ सदस्याची भूमिका ही एक मोठी जबाबदारी आहे. त्यामुळे लोकहिताचे मुद्दे, इच्छा, आकांक्षा आणि जनतेच्या गरजा कार्यकारिणीपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचवणे ही त्यांची जबाबदारी आहे असे त्यांनी सांगितले. या दृष्टीकोनातून समस्यांचे प्रभावीपणे निराकरण करण्यासाठी विधिमंडळांमधील चर्चा आणि संवाद परिणामाभिमुख असणे आवश्यक आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
आधुनिक लोकशाहीच्या संदर्भात लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेचा संदर्भ देत , त्यांच्याकडून केवळ चर्चा आणि संवादाद्वारे समस्या सोडवणे अपेक्षित नाही तर चर्चा फलदायी ठरतील आणि त्यांची अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य होतील हे सुनिश्चित करण्याचा सल्ला बिर्ला यांनी दिला. लोकशाही ही आपली नैतिक व्यवस्था आहे आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनी उणिवांचे आत्मविश्लेषण करून भविष्यातील आव्हानांवर उपाय शोधणे अत्यावश्यक आहे, असे बिर्ला यांनी नमूद केले. चर्चा आणि संवादातून समस्यांवर उत्तरे शोधली गेली नाहीत, तर न्यायालयीन हस्तक्षेप होईल,तो लोकशाहीसाठी योग्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.त्यामुळे आपली कायदेमंडळ प्रभावी होऊ शकतील अशा धोरणांवर आणि मुद्द्यांवर व्यापक चर्चा आणि वादविवाद व्हायला हवेत, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
