राज्यातले सायबर गुन्हे रोखण्यासाठी एक सायबर लॅब तयार करण्याचे काम चालू असून आऊटसोर्सिंगच्या माध्यमातून एक अत्याधुनिक प्लॅटफॉर्म तयार करण्याचे कामही सुरू आहे. येत्या सहा महिन्यात हा प्लॅटफॉर्म तयार होईल, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली.
सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षांच्या संयुक्त प्रस्तावावरील चर्चेच्या उत्तरात ते बोलत होते. या प्लॅटफॉर्मबद्दलचे एक सादरीकरण केंद्रीय गृह मंत्रालय तसेच विविध राज्यांच्या पोलीस महासंचालकांच्या बैठकीत सादर करण्यात आले असून महाराष्ट्रात हा प्लॅटफॉर्म तयार झाला तर त्याचे अनुकरण इतर राज्याने करावे असेही मत या बैठकीत व्यक्त करण्यात आले. माहिती आणि तंत्रज्ञान मिनिटामिनिटाला बदलत आहे. त्यामुळे आपण जर अपग्रेड राहिलो नाही तर सायबर गुन्ह्यांना आळा घालणे अशक्य होईल. त्यामुळेच आपण यासाठी आऊटसोर्सिंग करत आहोत, असेही गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
या चर्चेत अनेक सदस्यांनी महाराष्ट्रात महिला असुरक्षित असल्याचा आरोप केला. महिलांवरील अत्याचारांबाबत महाराष्ट्र देशात तिसऱ्या स्थानावर असल्याचा आरोप केला. परंतु त्यात तथ्य नाही. लोकसख्येच्या आधारावर प्रति लाखाच्या तुलनेत हे पाहिल्यास महाराष्ट्र देशात १२व्या स्थानानवर असल्याचे दिसून येते. बाललैंगिक गुन्ह्यांमध्ये महाराष्ट्र १७व्या स्थानावर आहे. महिलांच्या परतीचे प्रमाण ९० टक्के आहे. तरीही १० टक्के महिला परतत नाहीत, हे भूषणावह नाही. या महिलाही परत कशा येतील यासाठी उपाययोजना आखण्याचे काम चालू आहे, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
