रमी, ड्रीम इलेवन अशा काही ऑनलाईन गेम्सचे प्रकार चालू आहेत. पण या गेम्सना परवानगी आहे. त्यांच्याकडून 28% टॅक्स गोळा केला जातो. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिकाही दाखल झाली होती. त्यावर न्यायालयानेही निर्णय दिला आहे की, हा जुगार नाही. हा गेम ऑफ चान्स नाही तर हा गेम ऑफ स्किल आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी काल विधान परिषदेत दिली.
प्रश्नोत्तराच्या तासात विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी संभाजीनगर जिल्ह्यातल्या अवैध धंद्यांकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. अवैध व्यवसायधारकांकडून कशाप्रकारे वसुली केली जाते त्याची फोन नंबरसहित यादीच दानवे यांनी सभापतींकडे सुपूर्द केली. शहरात जुगाराचे पैसे पाठविण्यासाठी ठिकठिकाणी क्यूआर कोड लावले असल्याची माहितीही दानवे यांनी दिली. अभिजीत गोंजारी यांनी ऑनलाइन गेमिंगचा विषय उपस्थित केला. त्याच्या अनेक ठिकाणी उघडउघड जाहिराती केल्या जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याला उत्तर देताना गृहमंत्री फडणवीस बोलत होते.
आणि राहता राहिला त्यावर होणाऱ्या जाहिरातींचा प्रश्न. या जाहिरातीत खाली वॉर्निंग लिहिलेली असते की या खेळाची सवय लागू शकते. एका ठराविक रकमेनंतर हा खेळ लॉक होतो. त्यामुळे खेळाडू आणखी पुढे खेळू शकत नाही. परंतु या खेळांच्या आहारी गेलेल्या खेळाडूंकडून चार-चार कार्ड घेऊन खेळ खेळले जातात. यांच्या जाहिराती कराव्या की नाहीत हे त्या सेलिब्रिटींनी ठरवायचे आहे. भारतरत्न सचिन तेंडुलकर यांनी अशी कधी जाहिरात केलेली नाही. यांचे उदाहरण इतरांनी आपल्यासमोर ठेवले तर तेही अशा जाहिराती करण्यापासून परावृत्त होतील, असेही फडणवीस म्हणाले.
या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री तसेच गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर दिले. आपण सादर केलेली यादी माझ्याकडे पाठवा. त्याच्यातले फोन नंबर तपासले जातील. कोणालाही पाठीशी घातले जाणार नाही. संबंधित आरोपी कोणत्याही पक्षाचा असो, जातीचा असो, धर्माचा असो, त्याच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले. अवैध धंदे रोखण्यासाठी अशा धंद्यांमध्ये वारंवार आढळून येणाऱ्या व्यक्तींविरोधात एमपीडीए तसेच मकोका कायद्याखाली कारवाई केली जाईल. जर एखादा पोलीस सहभागी असेल तर त्या विरोधात कलम 311 खाली कारवाई करून त्याला सेवेतून बडतर्फ केले जाईल, असेही उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी जाहीर केले.
