सरकारी रोख्यांमध्ये थेट किरकोळ गुंतवणूक करण्याची सर्वसामान्यांना मुभा देणाऱ्या आरबीआय रिटेल डायरेक्ट स्कीम अर्थात आरबीआय किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी प्रत्यक्ष योजना तसेच रिझर्व बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थाविरुद्धच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची यंत्रणा सुधारणाऱ्या रिझर्व बँक – एकात्मिक लोकपाल योजनेचा शुभारंभ काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाला.
केंद्रीय वित्त आणि कंपनी व्यवहार मंत्री निर्मला सीतारमण आणि रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास या कार्यक्रमाला उपस्थित होते. किरकोळ गुंतवणूकदारांना सरकारी रोखे बाजारात व्यापक प्रवेश शक्य व्हावा हा आरबीआय रिटेल डायरेक्ट योजनेचा उद्देश आहे. भारत सरकार आणि राज्य सरकारांनी जारी केलेल्या रोख्यांमध्ये किरकोळ गुंतवणूकदारांना थेट गुंतवणूक करण्याची नवी संधी या योजनेद्वारे प्राप्त होणार आहे. गुंतवणूकदार, आरबीआयसमवेत सुलभपणे आणि मोफत त्यांचे सरकारी रोखे खाते ऑनलाईन उघडू शकतील.
रिझर्व बँकेकडून नियमन केल्या जाणाऱ्या संस्थांविरुद्धच्या ग्राहकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्याची यंत्रणा सुधारण्याचा, रिझर्व बँक – एकात्मिक लोकपाल योजनेचा उद्देश आहे. ग्राहकांना त्यांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी ‘एक राष्ट्र-एक लोकपाल’ या मध्यवर्ती संकल्पनेसह एक पोर्टल, एक ई मेल आणि एकच पत्ता यावर ही योजना आधारित आहे. ग्राहक एकाच ठिकाणी त्यांच्या तक्रारी दाखल करू शकतील. दस्तावेज सादर करू शकतील. तक्रारींची सद्यस्थिती जाणून घेऊ शकतील आणि प्रतिसादही देऊ शकतील. बहुभाषी निःशुल्क क्रमांकावर, तक्रार निवारणासाठी आणि तक्रार दाखल करण्यासाठी सहाय्य आणि संबंधित माहिती दिली जाईल.
गेल्या ६-७ वर्षांपूर्वी बँकिंग क्षेत्र एखाद्या विशेष क्लबसारखे
या शुभारंभाच्या वेळी पंतप्रधान म्हणाले की, गेल्या ६-७ वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतामध्ये बँकिंग, पेन्शन आणि विमा ही क्षेत्रे म्हणजे एका विशेष क्लबसारखे होते. या सर्व सुविधा देशातल्या सामान्य नागरिकांना उपलब्ध नव्हत्या. यामध्ये गरीब परिवार, शेतकरी, लहान व्यापारी, छोटे व्यावसायिक, महिला, दलित, वंचित- मागास अशा आर्थिक दुर्बल घटकांना या सुविधा उपलब्ध नव्हत्या.
या सर्व सुविधा देशातल्या प्रत्येक गरीबांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, त्यांनी या कामाकडे अजिबात लक्ष दिले नाही. याउलट व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणता येत नाही, याची अनेक कारणे सांगितली गेली. बँकेची शाखा नाही, कर्मचारीवर्ग नाही, इंटरनेट नाही, जागरूकता नाही, अशी कारणे दिली जात होती, अशी टीकाही त्यांनी केली.
एनपीएच्या वसुलीवर लक्ष
गेल्या सात वर्षांमध्ये एनपीए अर्थात बुडीत मालमत्तांविषयी पारदर्शकता आली आहे. एनपीएचे नेमके काय करायचे आणि वसुली यावर लक्ष केंद्रीत करण्यात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण केले आहे. एकूणच वित्तीय प्रणाली आणि सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांच्या कार्यपद्धतीत सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. सहकारी बँकांनाही रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्वावलोकनाखाली आणण्यात आले आहे. त्यामुळेही या बँकांच्या कारभारामध्ये सुधारणा होत असल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे ठेवीदारांचा बँकिंग प्रणालीवरचा विश्वास अधिक दृढ होत आहे, असे ते म्हणाले.
‘यूपीआय’मुळे अतिशय कमी कालावधीमध्ये भारताला डिजिटल व्यवहारांच्या बाबतीत जगातला आघाडीचा देश बनवले आहे. अवघ्या सात वर्षांमध्ये भारतात डिजिटल व्यवहारांमध्ये १९ पट वृद्धी झाली आहे. आज आपली बँकिंग कार्यप्रणाली २४ तास, सातही दिवस आणि १२ महिने कधीही, देशात कुठूनही आपल्यासाठी कार्यरत असते, हेही पंतप्रधानांनी आर्वजून सांगितले.
भारत सरकारने या अगोदर राष्ट्रीय महामार्ग मध्ये सामान्य माणसाने गुंतवणूक करावी म्हणून योजना आणली आहे त्यात ते १५%व्याजदर देणार म्हणून सांगतात पण प्रत्यक्षात ६ ते ७ %व्याजदर मिळतो आता हि रोखे खरेदी ची योजना आहे तिची घोषणा झाली आहे परंतु स्पष्टपणे समजत नाही आहे यात गुंतवणूक केल्यावर सामान्य गुंतवणूकदाराला काय फायदा होणार व कसा हे कळतं नाही जर या संदर्भात कोणी मार्गदर्शन करू शकले तर बरं होईल