परदेशातील विद्यार्थ्यांना मराठी भाषा, हा विषय शिकविण्यासाठी विशेष पाठ्यक्रम तयार करण्यात येत असून त्याद्वारे या विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षण दिले जाईल आणि अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यानंतर राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण मंडळांचे प्रमाणपत्र देण्यात येईल, अशी घोषणा राज्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी काल दिली. महाराष्ट्राबाहेर देशांतर्गत मराठी भाषिकांचे संमेलन आयोजित करणाऱ्या संस्थांसाठी शासनाकडून यापुढे १० लाख रूपयांचे अनुदान देण्यात येईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.
मुंबईतल्या वरळीतील नॅशनल स्पोर्टस क्लब ऑफ इंडिया येथे आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या विश्व संमेलनाच्या समारोपाच्या वेळी ते बोलत होते. ४ जानेवारीपासून सुरू झालेल्या विश्व मराठी संमेलनात जगभरातील मराठी प्रेमींनी उपस्थिती दर्शविली होती. तीन दिवस चाललेल्या या दिमाखदार संमेलनाचा काल समारोप झाला. यावेळी मंचावर शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रणजितसिंह देओल, उद्योग विभागाचे सहसचिव संजय देगावकर, राज्य मराठी विकास संस्थेचे संचालक संजय पाटील, मराठी भाषा विभागाचे सहसचिव मिलिंद गवादे, विश्वकोश निर्मिती मंडळाचे सचिव डॉ. शामकांत देवरे, अमेरिकेतील बृहन्महाराष्ट्र मंडळाचे अध्यक्ष संदीप दीक्षित आदी उपस्थित होते.
मराठी भाषा शिकू इच्छिणाऱ्या परदेशस्थ विद्यार्थ्यांसाठी इन्फोसिसने ‘प्रथम’ हे सॉफ्टवेअर तयार केले आहे. केंद्रीय मंडळांच्या शाळांसह जगभरातील केंब्रिज, ऑक्सफर्ड, हॉवर्ड यासारख्या शिक्षण मंडळांसोबत चर्चा सुरू असून या मंडळांच्या विद्यार्थ्यांनादेखील प्रशिक्षण आणि प्रमाणपत्र देण्यात येतील, असे ते म्हणाले.
हे संमेलनाचे पहिले वर्ष असतानाही त्याला भरघोस प्रतिसाद मिळाला. पुढील वर्षी नियोजन करताना मराठी संवर्धनासाठी योगदान देणारे साहित्यिक आणि महाराष्ट्रामध्ये मराठीचे संवर्धन करू इच्छिणाऱ्या लोकांच्या संस्था रजिस्टर करून एकत्रित केले जाईल. त्यांच्यासाठी वर्षभर संपर्कात राहण्यासाठी समन्वय कक्ष स्थापन केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
जगभरातील महाराष्ट्रीय उद्योजकांची औद्योगिक परिषद झाली. या परिषदेत ७० उद्योजक सहभागी झाले. यांच्या माध्यमातून राज्याला तांत्रिक बाबींच्या माहितीची भर पडली. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून शेतीपासून निर्यात उद्योगांपर्यंत यांचे योगदान कसे घेता येईल यावर चर्चा झाली. मराठी भाषिक एकत्र येऊन भाषा संस्कृतीचे जतन व संवर्धन होण्याच्या उद्देशाने अशा संमेलनाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. असे संमेलन आयोजित करणाऱ्या संस्थांना राज्यशासनामार्फत विविध साहित्य, ग्रंथसंपदा प्रदान करण्यात येईल. यापुढे दरवर्षी होणाऱ्या विश्व मराठी संमेलनांची निमंत्रणे संबंधितांना संमेलनापूर्वी किमान ६ महिने अगोदर पाठविण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. विश्व मराठी संमेलनासाठी अर्थसंकल्पातही तरतूद करण्यात येईल, असे केसरकर म्हणाले.
देशातील नोंदणीकृत मराठी मंडळातील सदस्यांच्या पाल्यांना महाराष्ट्रातील साहित्य व संस्कृतीचे यथार्थ दर्शन घडावे या उद्देशाने त्यांच्यासाठी महाराष्ट्रात शैक्षणिक, साहित्यिक व सांस्कृतिक सहलीचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
