Homeडेली पल्सनाशिक, अहिल्यानगर, अमरावती,...

नाशिक, अहिल्यानगर, अमरावती, गडचिरोलीत नव्या ‘एमआयडीसी’

राज्याच्या उत्पन्नवाढीबरोबरच रोजगारनिर्मितीसाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा, जांबुटके तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले.

राज्यात यापुढे नवीन ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता करुन देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. पुणे जिल्ह्यातील डुंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे राज्यासह केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी शासन सकारात्मक असल्याचेही पवार यांनी सांगितले.

‘एमआयडीसी’ची आढावा बैठक वित्त व नियोजन मंत्री तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबईत मंत्रालयातील त्यांच्या समिती कक्षात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उद्योगमंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार किरण

एमआयडीसी

लहामटे, देवेंद्र भुयार, दिलीप मोहिते-पाटील, अतुल बेनके (व्हिसीद्वारे), नितीन पवार (व्हिसीद्वारे), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त व्हिसीद्वारे उपस्थित होते.

राज्याच्या विकासात उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा), अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा एमआयडीसी बरोबरच जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक समूह विकास योजना तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करा. ‘एमआयडीसी’च्या उभारणीसाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. किमान शंभर एकर जमीन उपलब्ध असेल तरच सर्वसोयींनीयुक्त ‘एमआयडीसी’ उभी राहू शकते. त्यामुळे यापुढे एमआयडीसी मंजूर करताना किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे, असे उपमुख्यमंत्री म्हणाले.

पुणे जिल्ह्यातील उंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी सरकार सकारात्मक आहे. याठिकाणी फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांसोबत जागेची पाहणी करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या.

Continue reading

सामान्य आणि तत्काळ अर्जदारांसाठी पुण्यात विशेष पासपोर्ट मोहीम

नागरिकांना पासपोर्टसाठी लवकर नियोजित वेळ मिळावी तसंच, तातडीने  प्रवास करण्याची निकड असलेल्या नागरिकांसाठी, पासपोर्ट उपलब्द व्हावा म्हणून परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाने काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून, 'सामान्य' आणि 'तत्काळ' श्रेणीतील अर्जदारांसाठी पुण्यातल्या 'प्रादेशिक पासपोर्ट कार्यालयामार्फत, एका विशेष पासपोर्ट...

15 जूनपासून घाऊक किंमत निर्देशांकाचे आधारभूत वर्ष 2022-23!

घाऊक किंमत निर्देशांकासाठी आधीचे 2011–12 हे आधारभूत वर्ष बदलून 2022–23 हे सुधारित आधारभूत वर्ष म्हणून ग्राह्य धरायला तसेच उत्पादक मूल्य निर्देशांकांचे संकलन करायला नुकत्याच झालेल्या सक्षम अधिकाऱ्यांच्या बैठकीत, मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय उद्योग प्रोत्साहन आणि अंतर्गत व्यापार विभागाच्या अखत्यारीतले...

नवी मुंबईतले ‘एपीएमसी’ पोहोचले राष्ट्रीय स्तरावर!

राज्याच्या कृषी आणि पणन क्षेत्रात एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा प्रशासकीय बदल झाला असून, नवी मुंबईतील वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समिती (एपीएमसी)ला आता अधिकृतरीत्या 'राष्ट्रीय महत्त्वाचा बाजार' (एमएनआय - मार्केट ऑफ नॅशनल इंपॉर्टन्स) म्हणून घोषित करण्यात आले आहे....
Skip to content