रस्त्यांच्या गुणवत्तापूर्ण, वेगवान देखभाल व दुरुस्तीसाठी महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे.
राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखत्यारीतील हे महामंडळ असेल. सार्वजनिक बांधकाममंत्री या महामंडळाचे अध्यक्ष तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव या महामंडळाचे उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक असतील. या महामंडळाच्या अंतर्गत तालुका- तालुक्याला जोडणाऱ्या रस्त्यांची सुधारणा, रुंदीकरण, बळकटीकरण तसेच राज्यातील अन्य महत्त्वाच्या रस्त्यांची, पुलांची, इमारतींची दुरूस्ती, बांधणी ही कामे होणार आहेत. याशिवाय सार्वजनिक खाजगी भागीदारीतून (पीपीपी) हे महामंडळ राज्याबाहेरही कामे करणार आहे. तसेच ठेकेदार म्हणून देशभरातील पायाभूत सुविधा कामांची कंत्राटे घेण्याचे कामही महामंडळ करणार आहे.
उत्तम रस्ते वेगाने बांधण्यासाठी राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस सरकारने तीन मे रोजी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला होता. आज याबाबत शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या महामंडळाचे भागभांडवल १०० कोटी रुपये राहणार असून, ५१ टक्क्यांचा शासन हिस्सा टप्प्याटप्प्याने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
