Homeबॅक पेजविविध पुरस्कारांनी झाला...

विविध पुरस्कारांनी झाला महापारेषणचा गौरव

पब्लिक रिलेशन्स सोसायटी ऑफ इंडियाच्या वतीने राष्ट्रीय स्तरावरील पारितोषिकांचे वितरण ऑस्ट्रियाच्या दूतावासाचे व्यापार उपायुक्त बर्नर्ड ऍंडरसन यांच्या हस्ते झाले. यामध्ये महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीच्या (महापारेषण) जनसंपर्क विभागाला सर्वोत्कृष्ट सोशल मीडिया ऍन्ड पीआर, ब्रॅंडिंग, सर्वोत्कृष्ट फिल्म (इंग्रजी) व भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राष्ट्रीय जागृती अभियान हा विशेष पुरस्कार मिळाला. महापारेषणचे संचालक (मनुष्यबळ विकास) सुगत गमरे व जनसंपर्क अधिकारी डॉ. मिलिंद आवताडे यांनी हा पुरस्कार स्वीकारला.

महापारेषण

नवी दिल्लीतील डॉ. भीमराव आंबेडकर इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटरमध्ये आयोजिलेल्या आंतरराष्ट्रीय जनसंपर्क महोत्सवाच्या समारंभात या पुरस्काराचे वितरण करण्यात आले. याप्रसंगी जागतिक बॅंकेचे वरिष्ठ ऊर्जा सल्लागार राजीव रंजन मिश्रा, इंडिया टुडेचे संचालक ध्रुबा ज्योती पती, पीआरएसआय`चे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजित पाठक, सचिव डॉ. पीएलके मूर्ती यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.

महापारेषणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. संजीव कुमार (भा.प्र.से.) यांनी यशाचे संपूर्ण श्रेय जनसंपर्क विभाग व त्यांच्या टीमवर्कला दिले आहे. सृजनशील व नावीन्यपूर्ण काम व मीडियात सातत्याने होणारे नवे बदल समजून जनसंपर्क विभागाने कामांमध्ये वैविध्यता आणून सकारात्मक बदल केले. विशेषतः सोशल मीडियाव्दारे (फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यू-ट्यूब, टेलिग्राम, थ्रेडस) जनसंपर्क विभागाने महापारेषणची भूमिका लोकांसमोर ठळकपणे मांडली. भविष्यातही, महापारेषणचा जनसंपर्क विभाग सातत्यपूर्ण कामगिरी करून महापारेषणचे नाव उंचावेल, असा विश्वास व्यक्त केला.

Continue reading

हक्कभंग समितीसमोर माफी मागण्यास कुणाल कामराचा ठाम नकार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेल्या उपरोधिक विडंबनामुळे वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेला स्टँड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने गुरुवारी महाराष्ट्र विधान परिषद विशेषाधिकार (हक्कभंग) समितीसमोर हजर होऊन माफी मागण्यास पुन्हा एकदा स्पष्ट नकार दिला आहे. भाजप आमदार प्रवीण दरेकर यांनी दाखल केलेल्या...

म. गांधीजींच्या गावातच गुजरात सरकारकडून मद्यविक्रीला परवानगी!

महात्मा गांधींचे जन्मस्थान असलेल्या पोरबंदरमध्ये इतिहासात पहिल्यांदाच गुजरात सरकारकडून, एका आलिशान हॉटेलला मद्यविक्रीचा परवाना मंजूर करण्यात आला आहे. गुजरात राज्य उत्पादन शुल्क आणि प्रतिबंध विभागाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरात वादाला तोंड फुटले असून, गांधीवादी संस्था आणि स्थानिक नागरिकांनी याविरोधात...

मुख्यमंत्री वैद्यकीय सहायता निधी पूर्णपणे डिजिटल, जुनी पद्धत बंद!

कल्पना करा, तुमच्या कुटुंबातील एखाद्या गरीब रुग्णाला महागड्या उपचाराची गरज आहे. पूर्वीच्या काळात नातेवाईकांना मंत्रालयापर्यंत धावपळ करावी लागायची, कागदपत्रांची रास भरावी लागायची, दलालांच्या जाळ्यात अडकावे लागायचे आणि उपचारात विलंब होऊन रुग्णाची स्थिती बिघडायची. पण आता ती सगळी कहाणी संपली!...
Skip to content