वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल यांच्या नेतृत्त्वाखालील भारताच्या शिष्टमंडळाने नुकतीच न्यूझीलंडला भेट दिली. या भेटीत या शिष्टमंडळाने दोन्ही देशांमधील सध्याचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्यासाठीच्या उपाययोजनांविषयी अनेक रचनात्मक आणि परिणामाभिमुख बैठका घेतल्या. न्यूझीलंडचे व्यापार मंत्री टॉड मॅकक्ले, न्यूझीलंडचे प्रभारी मुख्य अधिकारी तसेच परराष्ट्र व्यवहार आणि व्यापार सचिव ब्रुक बॅरिंग्टन, भारत-न्यूझीलंड व्यापार परिषद आणि 11वी भारत-न्यूझीलंड संयुक्त व्यापार समिती यांच्यात या बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये किवी फळ उत्पादन क्षेत्रासह एकूणच फलोत्पादन क्षेत्रातील (गुणवत्ता आणि उत्पादकता, गोदांममध्ये सुयोग्य आणि सुनियोजित साठवणूक आणि त्यांची योग्य नियोजित वाहतूक) तसेच दुग्ध व्यवसाय क्षेत्रातील परस्पर सहकार्याबद्दलही चर्चा झाली.
परस्परांच्या अर्थव्यवस्था आणि परस्पर पूरक व्यापार क्षेत्रात एकमेकांना अनेक संधी आहेत, तसेच व्यापार आणि एकमेकांच्या नागरिकांमध्ये परस्पर संपर्क वाढवण्याची मोठी संधी असल्यावर दोन्ही देशांनी या बैठकांमध्ये सहमती दर्शवली. या बैठकांमध्ये द्विपक्षीय व्यापार आणि परस्पर सहकार्याला चालना देण्यासाठी, परस्परांमधील आर्थिक संबंध दृढ करण्यासाठी तसेच दोन्ही देशांमधील परस्पर सहकार्य वाढविण्यासाठी, एकमेकांच्या नागरिकांमध्ये परस्पर व्यापार आणि उद्योगविषयक संपर्क वाढवून त्या माध्यमातून दोन्ही देशांमधील सध्याचे द्विपक्षीय संबंध अधिक दृढ करण्याच्या उद्देशाने महत्त्वाची ठरू शकतील अशा क्षेत्रांवरही प्राधान्याने चर्चा केली गेली.
द्विपक्षीय आर्थिक संवादासाठी मजबूत संरचनात्मक व्यवस्था उभारणे तसेच कृषी, अन्नप्रक्रिया, गोदामे आणि वाहतूक, वनीकरण तसेच वैद्यकीय अशा विविध क्षेत्रांमधील मुख्य व्यापार आणि आर्थिक मुद्द्यांच्या बाबतीतली सध्याची परस्पर भागीदारी अधिक सुलभ चालावी यासाठी कार्यकारी गट स्थापन करण्यावरही या बैठकांमध्ये चर्चा झाली. हे कार्यगट स्थापन झाल्यानंतर भारत आणि न्यूझीलंड नियमितपणे ठराविक कालांतराने या कार्यगटांच्या प्रगतीचा आणि त्यांनी केलेल्या शिफारशींचा आढावा घेतील.
या बैठकांमध्ये बाजारपेठांची उपलब्धता, बिगर-शुल्कासंबंधीचे अडथळे तसेच द्राक्षे, भेंडी आणि आंबा यासारख्या उत्पादनांसाठीच्या निर्जंतुकीकरण स्वच्छताविषयक तसेच वनस्पतींशी संबंधीत निर्जंतुकीकरण स्वच्छताविषयक उपाययोजना, सेंद्रीय उत्पादनांबाबतीतील परस्पर मान्य संचरनात्मक व्यवस्था, वाहनांसाठीची देशांतर्गत मानके समरूप असावीत यासाठी परस्पर मान्यता देण्याची सुलभ प्रक्रिया, या आणि अशा अनेक परस्पर हिताच्या द्विपक्षीय व्यापार विषयक मुद्यांवरही व्यापक चर्चा केली. दोन्ही देशांनी यासंदर्भातल्या समस्या संयुक्त व्यापार समितीअंतर्गतच्या प्रक्रियेनुसार परस्पर रचनात्मक संवाद आणि सहकार्याने सोडविण्याच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चारही या बैठकांमधून केला.
