१५ वर्षांपूर्वीची वाहने मोडीत काढण्याचे धोरण केंद्र शासनाने जाहीर केले आहे. त्यानुसार अशी वाहने मोडीत काढावी, यासाठी महाराष्ट्रात प्रत्येक जिल्ह्यात स्क्रॅपिंग युनिट सुरू करण्याची सूचना केंद्रीय मंत्री गडकरी यांनी यावेळी केली. मोठ्या आणि विकसित जिल्ह्यांमध्ये ४ आणि लहान अविकसित जिल्ह्यांत दोन अशी किमान १५० ते २०० युनिट सुरू करा. यामुळे किमान १० ते १५ हजार जणांना रोजगार मिळू शकेल. महामार्ग, रस्ते प्रकल्पांसाठी वेळेत जमीन संपादन करण्यात यावी. मुंबई-गोवा राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामाला गती देतानाच गणपतीपूर्वी एकेरी मार्गाचे काँक्रिटीकरण करावे, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्यातील विविध रस्ते प्रकल्प आणि नवीन रस्ते प्रकल्पांबाबत आढावा बैठक मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय रस्ते व परिवहन मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांच्यासह विविध विभागांचे अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव उपस्थित होते.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत मुंबई विभागात चार, सहा आणि आठ पदरी मार्गिकांचे ९ प्रकल्पांच्या ४३५ कि.मी. लांबीचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. ६२१ कि.मी. लांबीचे सहा न्यू ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे, १७८ कि.मी. लांबीचे तळेगाव, चाकण, शिरूर, पुणे शिरूर, रावेत नाऱ्हे, हडपसर रावेत, द्वारका सर्कल ते नाशिक रोड स्टेशन अशा या ५ एलिव्हेटेड कॉरिडोअर्सचे प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. महाराष्ट्रात रस्ता सुरक्षेच्या कामांमध्ये ब्लॅकस्पॉट दूर करणे, उड्डाणपूल, सर्व्हिस रस्ते, पादचारी पूल यांची ६८ ठिकाणी कामे प्रस्तावित आहेत, असेही ते म्हणाले.
यावेळी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ परिसरातील कळंबोली आणि अन्य सहा ठिकाणच्या जंक्शनच्या विकासकामांविषयी चर्चा करण्यात आली. त्याचबरोबर संत ज्ञानेश्वर महाराज पालखी मार्गाच्या कामासाठी सात कि.मी.च्या जमीन संपादनाविषयीदेखील चर्चा झाली.
प्रकल्प कालबद्धरित्या पूर्ण करा – मुख्यमंत्री शिंदे
राज्यात सुरू असलेल्या आणि मान्यता मिळालेल्या राष्ट्रीय महामार्ग, उड्डाणपूल, रस्ते यांच्या कामातील अडथळे दूर करून कालबद्धरित्या हे प्रकल्प पूर्ण करावेत. वनांच्या हद्दीतील अस्तित्त्वात असलेल्या रस्त्यांच्या दुरुस्ती कामांसाठी वन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही करून ते प्रकल्प मार्गी लावावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले.
वाढते शहरीकरण त्याचबरोबर वाढत्या पायाभूत सुविधांसाठी रस्ते, महामार्ग तसेच उड्डाणपूलांचे विविध प्रकल्प राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत सुरू आहेत. त्याचबरोबर काही प्रस्तावित प्रकल्प जमीन संपादन तसेच वन विभागाची मान्यता यासाठी प्रलंबित आहेत. महाराष्ट्राच्या विकासासाठी आवश्यक असणाऱ्या या प्रकल्पांना तातडीने गती देण्याची आवश्यकता आहे. जे प्रकल्प जमीन संपादनाअभावी रखडलेले आहेत, त्याठिकाणी संबंधित अधिकाऱ्यांनी कालमर्यादेत जमीन संपादन करावी. या कामी वेळ जात असल्याने प्रकल्पाच्या किंमतीत वाढ होते. त्यामुळे लवकरात लवकर जमीन संपादन करून प्रकल्प पूर्णत्वासाठी प्रयत्न करण्याचे आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले.
