Saturday, June 22, 2024
Homeडेली पल्सनक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये...

नक्षलवादी हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये गेल्या 4 वर्षांत 36%ने घट!

नक्षली हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये वर्ष 2018च्या आकडेवारीच्या तुलनेत 2022मध्ये 36%ची लक्षणीय घट झाली आहे. नक्षलवादी हिंसाचारात मृत्युमुखी पडणाऱ्या सुरक्षा दल आणि नागरिकांच्या संख्येत 59% घट झाली आहे. गृहराज्यमंत्री  नित्यानंद राय यांनी काल लोकसभेत एका प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

नक्षली हिंसाचारात मृत्युमुखी पडलेल्या नागरीक / सुरक्षा दलातील व्यक्ती यांच्या कुटुंबाला सानुग्रह मदत, सुरक्षा दलांचे प्रशिक्षण आणि कार्यान्वयन गरजा, आत्मसर्पण केलेल्या एलडब्ल्यूई कॅडरचे पुनर्वसन, समुदाय स्तरावर पहारा, सुरक्षा दलातील कर्मचारी/नागरिकांना नक्षल्यांनी केलेल्या मालमत्तेच्या नुकसानीसाठी भरपाई, इत्यादी अंतर्गत नक्षलग्रस्त राज्यांना, क्षमतावृद्धीसाठी, सुरक्षा संबंधित खर्च (एसआरई) योजनेंतर्गत निधी दिला जातो. योजनेंतर्गत वर्ष 2018-19पासून नक्षलग्रस्त राज्यांना 1648.23 कोटी रुपये जारी करण्यात आले आहेत.

भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या अनुसूचीनुसार पोलीस आणि सार्वजनिक सुव्यवस्था हे विषय राज्य सरकारांकडे आहेत. तथापि नक्षलवादाने ग्रस्त राज्यांना त्यांच्या प्रयत्नांमध्ये भारत सरकार साहाय्य करते. नक्षली समस्येचे (एलडब्ल्यूई) समग्रपणे निराकरण करण्यासाठी, वर्ष 2015मध्ये राष्ट्रीय धोरण आणि कृती आराखडा मंजूर करण्यात आला. त्यात सुरक्षा संबंधित उपाय, विकास उपक्रम, स्थानिक समुदायांचे अधिकार आणि हक्क सुनिश्चित करणे इत्यादींचा समावेश असलेल्या बहुआयामी धोरणाची संकल्पना आहे.

सुरक्षेसंदर्भात केंद्र सरकार नक्षलवादाने ग्रस्त राज्य सरकारांना केंद्रीय सशस्त्र पोलिस दलाच्या बटालियन, प्रशिक्षण आणि सुरक्षा संबधी खर्च (एसआरई) आणि विशेष पायाभूत सुविधा योजना, यासारख्या योजनांच्या माध्यमातून निधीची तरतूद, राज्य पोलीस दलांच्या आधुनिकीकरणासाठी निधी, साधने आणि शस्त्रे, गुप्त माहितीचे आदानप्रदान, सुसज्ज पोलीस ठाण्यांचे बांधकाम अशा प्रकारचे साहाय्य करते. विकासाच्या संदर्भात, केंद्र सरकारने नक्षलग्रस्त भागात रस्ते बांधणे, मोबाईल टॉवर्स बसवणे, बँका, पोस्ट ऑफिसचे जाळे वाढवणे, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधा यासह विविध उपाययोजना हाती घेतल्या.

विकासासंदर्भात, भारत सरकारच्या  प्रमुख योजनांसोबतच, नक्षल प्रभावित राज्यांमध्ये रस्त्यांच्या जाळ्याचा विस्तार, दूरसंचार कनेक्टिव्हिटी सुधारणे, कौशल्य विकास आणि आर्थिक समावेशन यावर विशेष भर देऊन अनेक विशिष्ट उपक्रम हाती घेण्यात आले आहेत.

Parameter/Year20182019202020212022Decrease in 2022 in comparison to 2018
Incidents(All LWE Affected States)833670665361*413*36%
148**118**
Chhattisgarh392263315188*246*22%
67**59**
Deaths(All LWE Affected States)2402021831479859%
(Civilians & Security Forces)Chhattisgarh153771111016160%

* डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेक्यांनी घडवलेल्या घटना

** सुरक्षा दलांनी सुरू केलेल्या कारवाईच्या घटना

Continue reading

न्यूयॉर्कनंतर १०० किलोमीटर जलबोगदे असणारे शहर म्हणजे मुंबई

मुंबईतल्या अमर महल ते वडाळा व पुढे परळपर्यंतच्या ९.७ किलोमीटर लांबीच्या जलबोगद्याचे खोदकाम 'टीबीएम' संयंत्राद्वारे पूर्ण झाले आहे. या भूमिगत जल बोगदा प्रकल्पांतर्गत वडाळा ते परळदरम्यान ५.२५ किलोमीटर लांबीच्या दुसऱ्या टप्प्याच्या जलबोगद्याचा 'ब्रेक थ्रू' आज महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक...

देशातल्या 8 लोकसभा मतदारसंघांच्या काही मतांची होणार पडताळणी

भारत निवडणूक आयोगाने 1 जून 2024 रोजी जारी केलेल्या मानक कार्यप्रणालीच्या अनुषंगाने, नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांचे निकाल जाहीर झाल्यानंतर, ईव्हीएमची बर्न्ट मेमरी/मायक्रोकंट्रोलर तपासणी/पडताळणीसाठी अनुक्रमे 8 आणि 3 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. याचा तपशील पुढीलप्रमाणे: लोकसभा आम चुनाव 2024ईवीएम जांच...

कायद्याच्या पदवीधरांना करिअरच्या अनेक संधी

कोणत्याही क्षेत्रात कायदेशीर अडचणींना तोंड द्यावे लागले, की सर्वांना गरज पडते ती वकिलांची! खासगी असू दे किंवा सार्वजनिक क्षेत्र; प्रत्येक क्षेत्रात केव्हा ना केव्हा वकिलांची आवश्यकता भासत असतेच. फक्त कंपन्या किंवा सरकारी कार्यालयेच नाही तर वैयक्तिक पातळीवरही कायदेशीर अडचणी...
error: Content is protected !!