नुकत्याच पार पडलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मतदानयंत्राबाबत शंका उपस्थित करणे हा एकप्रकारे देशद्रोहच आहे असे म्हटले आहे. त्यासाठी त्यांनी त्यांचे लॉजिक मांडले. खरंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या विधिमंडळातील भाषणावर आधीच लिहिणार होतो. पण मुद्दामच थांबलो, कारण मला असे म्हणायचेच नव्हते, पत्रकारांनी चुकीचा अर्थ लावला असा खुलासा यायला नको म्हणून जरा सबुरीने घेतले. आणि हो बरोबर एका प्रमुख वर्तमानपत्राच्या मथळ्याचा फोटोही दिला आहे. हे वर्तमानपत्र बऱ्यापैकी सत्तारूढ पक्षाची बाजू उचलून धरत असते असं पाहण्यात (खरंतर वाचण्यात) आलं आहे. राज्यपालांच्या भाषणावरील चर्चेला मुख्यमंत्री उत्तर देत होते.
तसं पाहिलं तर राज्यपालांचे भाषण मिळमिळितच होतं. त्यात सरकारने आतापर्यंत केलेल्या विविध घोषणांचीच यादी होती. गेल्या अनेक वर्षांपासून असेच होत आहे. आपलं सरकार भविष्यात काय करणार आहे याचा खरंतर आराखडा या भाषणात अपेक्षित असावा असे जनतेला वाटत असते. परंतु हल्ली प्रत्येक गोष्टीत राजकारण मिसळलेच जाते तसेच बरेचसे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भाषणाचे झालेले दिसते. आता विरोधकांनी आरोप केल्यावर फडणवीस गप्प थोडेच बसणार! परंतु आपल्यामागे भरभक्कम बहुमत असताना विरोधकांच्या आरोपांना उत्तर देण्यापेक्षा आम्ही महाराष्ट्र कसा उभारू हे त्यांनी सांगणे अपेक्षित होते. आपल्या सुमारे १०० मिनिटांच्या भाषणात त्यांनी विविध मुद्यांना हात घातला.
हा देशद्रोह कसा?
कालच्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीला भरभक्कम यश मिळाल्यावर विरोधकांनी मतदानयंत्रावर यथेच्छ टीका केली. ही यंत्रे मॅनेज केली गेली येथपासून ते यंत्रे हॅक केली गेली येथवर विरोधकांची प्रतिभा पोहोचली. पण मतदानयंत्रावरील ही टीका काही नवीन नाही. गेल्या काही वर्षांपासून अशी टीका होत आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘हा बाईचा नव्हे, शाईचा विजय आहे’ असेही म्हटले गेले होते. तर ही शाईसुद्धा मतदानयंत्रणेनेच पुरवलेली होती. पण टीका होताच तत्कालीन सरकारने वा त्यांच्या प्रमुख नेत्यानी देशद्रोहाचा मुद्दा कधीच उपस्थित केलेला नव्हता. मुख्यमंत्री विद्वान आहेत. त्यांना “Affection can not manufactured or regulated by law” हे माहित असेलच. तसेच “Criticism is not sedition. some one’s statement criticizing government does not invoke an offence of sedition or defamation” असंही म्हटलं गेलं आहे.
खरंतर मतदानयंत्राबाबत देशाभर टीका होत आहे. आणि मतदान आयोगाची यंत्रणा स्वायत्त असली तरी ती केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येते. असे असूनही अद्यापी पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी वा गृहमंत्री अमितजी शाह यांनी ‘देशद्रोह’ असा शब्द वापरलेला नसताना देवेंद्रजींनी तो शब्द वापरण्याची घाई का केली याबाबत रास्त शंका मनात आहे. असो. महाराष्ट्राला भेडसावणाऱ्या अनेक गंभीर समस्यांना राज्यपाल महोदयांनी हातच घातलेला नाही, असे खेदाने म्हणावे लागत आहे. राज्यापुढे असलेल्या बेरोजगारी, प्रदूषण, बंद पडलेले साखर कारखाने, अन्य उद्योग व हल्ली कळीचा मुद्दा बनलेला कंत्राटी कर्मचारी-कामगारांच्या तुटपुंज्या पगाराचा, महिलांची सुरक्षा तसेच सरकारी योजनांतील अंमलबजावणीची दिरंगाई, अनेक ग्रामीण भागात शिधापत्रिकेवर मिळणारे अपुरे अन्नधान्य तसेच रोजगार हमी योजनेवरील कामगारांना उशिरा मिळणारे वेतन आदी अनेक समस्यांनी राज्य बेजार आहे.
महाराष्ट्र आता थांबणार नाही अशी सरकारचीच जाहिरात आहे. पण विविध समस्यांनी त्याचे पाय अधू झाले आहेत वा होत आहेत. विविध शहरांत होणाऱ्या प्रदूषणामुळे नागरिक हैराण आहेत. मुंबई महानगर क्षेत्रात अगदी उरणपर्यंत प्रदूषणाने धुमाकूळ घातलेला आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण परिसरात तर प्रदूषण दररोज वाढत जात आहे. माजी मुख्यमंत्री व सध्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे यांनी शहरातील रस्ते दररोज धुतले जावेत असे फर्मान काढलेले होते. जेमतेम आठ दिवस त्याची अंमलबजावणी नोकरशहांनी केली. ती का बंद केली गेली असे अजून कुणीही विचारलेले नाही, हे कशाचे द्योतक आहे?
उत्तरेतील एका हास्य कवीने
“सत्यम छीपम अंदरम..”
जो भी सत्य है, वो क्यू अंदर है?
या प्रख्यात हास्यकवीलाही हातकडी घालणार का? उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगीजी अजून याबाबत काही बोललेले नाहीत. मग देवाभाऊ तुम्हीच अशी घाई का बरे केलीत?
छायाः प्रवीण वराडकर
