जी 20 डिजिटल अर्थव्यवस्था कार्य गटाच्या तिसऱ्या बैठकीचा उप-कार्यक्रम म्हणून जागतिक डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा (डीपीआय) शिखर परिषदेचे गेले दोन दिवस यशस्वी आयोजन करण्यात आले. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान तसेच कौशल्य विकास आणि उद्योजगता राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या हस्ते या शिखर परिषदेचे उद्घाटन झाले. सुमारे 50 देशांतील 150 प्रतिनिधी आणि 250 हून अधिक प्रतिनिधींनी प्रत्यक्ष हजेरी लावली आणि 2000 हून अधिक व्यक्तींनी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे हजेरी लावली. शिखर परिषदेदरम्यान, भारताने आर्मेनिया, सिएरा लिओन, सुरीनाम आणि अँटिग्वा आणि बारबुडा या चार देशांसोबत इंडिया स्टॅक म्हणजेच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अंमलात आणलेले यशस्वी डिजिटल उपाय सामायिक करण्यासाठी सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली.
क्षेत्रीय डीपीआय वर दहा चर्चासत्रे झाली. डीपीआय वर सुमारे 60 जागतिक तज्ञांनी सखोल दृष्टीकोन असलेली, विचार करायला लावणारी आणि परिणामाभिमुख चर्चा केली. पहिल्या दिवशी म्हणजे 12 जून 2023, ‘डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांचा आढावा’, ‘लोकांच्या सक्षमीकरणासाठी डिजिटल ओळख’, ‘डिजिटल पेमेंट्स आणि वित्तीय समावेशन’, ‘न्यायिक प्रणाली आणि नियमांसाठी डीपीआय’ अशी चार सत्रे झाली.
