Homeडेली पल्सयंदाच्या उन्हाळ्यात बेघर,...

यंदाच्या उन्हाळ्यात बेघर, कामगारांना उष्माघाताचा धोका!

यंदाच्या उन्हाळ्यात निवाऱ्याच्या आणि संसाधनांच्या कमतरतेमुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना, उघड्या जागेत काम करणारे श्रमिक, वृद्ध, लहान मुले आणि विशेषत: बेघर लोकांना उष्णतेच्या लाटेचा धोका असून त्यांच्या जीविताच्या रक्षणासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याचे आवाहन मानवाधिकार आयोगाने महाराष्ट्रासह 11 राज्यांना केले आहे.

उन्हाळ्यात, विशेषत: देशाच्या उत्तर, मध्य आणि पश्चिम भागात उष्णतेच्या लाटेची शक्यता लक्षात घेता, निवाऱ्याच्या अपुऱ्या सुविधा, संसाधनांच्या कमतरतेमुळे ज्या लोकांना त्याचा अधिक धोका आहे अशा लोकांची विशेष काळजी घेण्याचे आवाहन आयोगाने केले आहे. आयोगाने यासंदर्भात पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगणा, महाराष्ट्र आणि राजस्थानच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून निवारा, मदत साहित्याचा पुरवठा, कामाच्या वेळांमध्ये बदल आणि उष्म्यामुळे होणाऱ्या आजारांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करून देण्याची सूचना केली आहे.

राज्यांना पाठवलेल्या पत्रात आयोगाने उष्णतेच्या लाटेमुळे होणारा परिणाम कमी करण्यासाठी उष्म्याशी-संबंधित आजारावर उपचारांसाठी मानक प्रक्रियांची आखणी आणि अंमलबजावणी करावी; शाळा, अंगणवाडी केंद्र आणि कम्युनिटी हॉल अशांसारख्या सार्वजनिक जागी हवा खेळती राहण्याच्या, पंखे, पिण्याचे पाणी आणि मूलभूत वैद्यकीय पुरवठा अशा सोयींची तरतूद करावी, अनौपचारिक वसाहती आणि कामगार वसाहतींमधील कुटुंबांना पंखे, छत थंड राहील असे साहित्य आणि ORSची पाकीटे उपलब्ध करून द्यावी आणि कामांच्या वेळांमध्ये बदल, सावलीत विश्रांती घेण्याजोगी जागा, पिण्याच्या पाण्यची सोय करावी तसेच उन्हापासून संरक्षण होईल, असे कपडे वापरण्यास प्रोत्साहन द्यावे, अशा सूचना आयोगाने केल्या आहेत.

2018 ते 2022 या कालावधीत कडक ऊन आणि उष्माघातामुळे 3,798 लोकांच्या मृत्यू झाल्याचे NCRBच्या डेटातून आढळल्याचे अधोरेखित करत आयोगाने त्यावर तातडीच्या एकात्मिक आणि सर्वसमावेशक उपाययोजना करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. विद्यमान मानक कार्यप्रणाली किंवा राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने उष्णतेच्या लाटांचा प्रभाव कमी करण्यासाठी राज्यांना जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार उष्णतेच्या लाटेचा धोका असलेल्या लोकांच्या जीविताचे रक्षण करण्यासाठी कोणती पावले उचलण्यात आली आहेत, याचा अहवाल सादर करण्याचीही सूचनाही आयोगाने या राज्यांना केली आहे.

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content