बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये मागील पाच वर्षांमध्ये हिवताप (मलेरिया) आजाराच्या प्रतिबंधासाठी वाखाणण्याजोगी कामे झाली आहेत. सन २०३०पर्यंत हिवतापाचे समूळ उच्चाटन करण्याच्या महत्त्वाकांक्षी उद्देशाने महानगरपालिका प्रशासन सतत काम करत असून त्यासाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांचे सहकार्य आवश्यक आहे. यंदाही सर्व यंत्रणांनी आपापल्या अखत्यारितील कार्यालये व परिसरांमध्ये पाण्याच्या टाक्या डास प्रतिबंधक (Mosquito Proof) करणे, निकामी-भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावणे इत्यादी सर्व कामे ३० एप्रिल २०२१पूर्वी पूर्ण करावीत. कोठेही पाणी साचून डासांची उत्पत्ती होणार नाही, याकडे लक्ष द्यावे. अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी दिला आहे.
येत्या पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर, बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये हिवताप (मलेरिया), डेंगी व तत्सम आजारांना प्रतिबंध म्हणून महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक आरोग्य विभाग व कीटकनाशक विभागाने नियमित उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. त्याचा एक भाग म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रासाठीच्या डास निर्मूलन समितीची (Mosquito Abatement Committee) सभा, समितीचे अध्यक्ष तथा महानगरपालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच झाली. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आयोजित या सभेस अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पश्चिम उपनगरे) सुरेश काकाणी, उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य) देवीदास क्षीरसागर, कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. मंगला गोमारे, कीटकनाशक अधिकारी राजन नारिंग्रेकर यांच्यासह राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, म्हाडा, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई विमानतळ, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, नौदल, वायूदल, सैन्यदल, बेस्ट, डाक विभाग, एमटीएनएल, बीएसएनएल, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि. अशा शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांचे २७ प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित होते.
प्रारंभी, कीटकनाशक अधिकारी नारिंग्रेकर यांनी सर्व शासकीय तसेच निमशासकीय यंत्रणांच्या हद्दीतील मालमत्तांसह कार्यालय परिसरांमधील पाणी साठवण्याच्या टाक्या, शासकीय परिसरांमध्ये असलेले निकामी, निकृष्ट व भंगार साहित्याची ठिकाणे याबाबत केलेल्या सर्वेक्षणाची सांख्यिकी सादर केली. तसेच छायाचित्रांसह संगणकीय सादरीकरणदेखील केले. यंदा एकूण ६७ यंत्रणांच्या हद्दीत मिळून ७ हजार ३५८ मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यात असलेल्या २८ हजार ९०४ टाक्यांपैकी २२ हजार २१३ (७६.८५ टक्के) टाक्या डास प्रतिबंधक आढळल्या आहेत. उर्वरित ६ हजार ५४९ (२२.६६ टक्के) टाक्या अद्याप डास प्रतिबंधक करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याबाबतची योग्य कार्यवाही करण्याच्या सूचना या यंत्रणांना करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी यांनी प्रत्येक यंत्रणानिहाय कार्यवाहीचा सविस्तर आढावा घेतला. सर्व यंत्रणांनी पाणी साठवण्याच्या टाक्यांचे डास प्रतिबंधन करणे आवश्यक आहे. पाण्याच्या टाक्यांची गळती रोखणे, टाक्यांना झाकण किंवा आच्छादन लावणे, कोठेही निकामी साहित्य व भंगार पडलेले असल्यास तेथे पाणी साचू न देणे, अशा साहित्याची योग्यरित्या विल्हेवाट लावणे आवश्यक आहे, अशी सूचना त्यांनी केली. ३० एप्रिल २०२१पर्यंत सर्व यंत्रणांनी ही कार्यवाही करणे अपेक्षित आहे, त्यासाठी समर्पित भावनेने पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
कार्यकारी आरोग्य अधिकारी डॉ. गोमारे यांनी मुंबई महानगरामध्ये मागील काही वर्षांमध्ये हिवताप व डेंगी तसेच तत्सम आजार रोखण्यासाठी करण्यात येत असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली. या आजारांना रोखण्यासाठी नागरिकांसमवेतच सर्व शासकीय, निमशासकीय यंत्रणांचे सहकार्य आवश्यक असून मुख्यत्वाने डासांची उत्पत्ती रोखणे, हा मूळ उद्देश असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
महानगरपालिका आयुक्त चहल यांनी समारोप करताना सांगितले की, ज्या यंत्रणांच्या हद्दीत पाणी साठवण्याच्या जागा व टाक्या यांचे डास प्रतिबंधन शिल्लक आहे, निकामी व भंगार साहित्याची विल्हेवाट लावलेली नाही, त्यांनी त्वरेने कार्यवाही सुरू करावी. संबंधितांनी ही कार्यवाही पूर्ण न केल्यास त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येईल.
याबाबतचा आढावा घेण्यासाठी मे-२०२१मध्ये समितीची पुन्हा सभा घेण्यात येणार आहे.
