राज्यातल्या आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी तीन कोटी रूपयांवरून चार कोटी करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
आमदारांचा स्थानिक विकासनिधी दोन कोटींवरुन तीन कोटी करण्याचा निर्णय घेताना भविष्यात यात आणखी वाढ करण्याचा शब्द राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा वित्त व नियोजन मंत्री अजित पवार यांनी अधिवेशनाच्या काळात सभागृहात दिला होता. हा शब्द पाळताना त्यांनी आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत आणखी एक कोटींची वाढ केली आहे. त्यामुळे आता प्रत्येक आमदाराला त्याच्या मतदारसंघात विकासकामांसाठी प्रत्येक वर्षी चार कोटींचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
गेल्या दीड वर्षापासून राज्यासह देश कोरोना संकटाचा सामना करत आहे. या कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने खासदारांचा विकासनिधी गोठवला आहे. त्यामुळे स्थानिक विकासकामांसाठी खासदारांकडे कोणताही निधी उपलब्ध नाही. मात्र, राज्यातल्या आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत उपमुख्यमंत्री पवार यांनी एक कोटीची वाढ करुन तो तीन कोटी करण्याची घोषणा केली होती. भविष्यात या स्थानिक विकासनिधीत आणखी वाढ करण्याचा शब्द दिला होता.
आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीत वाढ केल्यामुळे सामान्य जनतेच्या विकासांची कामे मार्गी लागण्यास मदत होणार आहे. विधानसभेतील २८८ आणि विधान परिषदेतील ६२ अशा एकूण ३५० आमदारांना ३५० कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील सर्व आमदारांना मिळून आता प्रत्येकवर्षी एकूण १४०० कोटी रुपयांचा स्थानिक विकासनिधी मिळणार आहे. राज्याच्या इतिहासातील आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीतील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी वाढ आहे. त्याचबरोबर आमदारांच्या स्थानिक विकासनिधीतून, प्रत्येकी एक कोटीचा निधी कोरोनाप्रतिबंधक उपाययोजनांसाठी खर्च करण्यास आमदारांना परवानगीही देण्यात आली आहे.
