ई-लिलावाच्या माध्यमातून देशांतर्गत खुल्या बाजारातील विक्री योजनेअंतर्गत (ओएमएसएस(डी)) भारतीय अन्न महामंडळातर्फे (एफसीआय) 50 लाख मेट्रिक टन गहू आणि 25 लाख मेट्रिक टन तांदूळ टप्प्याटप्प्याने खुल्या बाजारात विक्रीसाठी उतरवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. या निर्णयामुळे, या धान्यांची उपलब्धता वाढेल, बाजारभावातील वाढ आटोक्यात राहील आणि अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवता येईल. एफसीआयतर्फे गेल्या काही काळात तांदळासाठी करण्यात आलेल्या 5 ई-लिलावांचा अनुभव लक्षात घेऊन यावेळी तांदळाचा राखीव दर क्विंटल मागे 200 रुपयांनी कमी करून प्रभावी मूल्य 2900 रुपये प्रती क्विंटल ठेवण्याचा देखील निर्णय घेण्यात आला आहे. राखीव दरातील कपातीमुळे येणारा खर्च केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या देखरेखीखाली असलेल्या मूल्य स्थिरीकरण निधीमधून करण्यात येणार आहे.
दिनांक 7 ऑगस्ट 2023 रोजी प्राप्त माहितीनुसार, एका वर्षाच्या काळात देशातील गव्हाचे दर किरकोळ बाजारात 6.77 टक्क्यांनी तर घाऊक बाजारात 7.37 टक्क्यांनी वाढले आहेत. त्याचप्रमाणे या काळात किरकोळ बाजारातील तांदळाच्या दरात 10.63 टक्के आणि घाऊक बाजारात 11.12 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
देशातील 140 कोटीहून अधिक नागरिकांच्या हिताचा विचार करुन भारत सरकारने ओएमएसएस(डी) अंतर्गत खासगी संस्थांना गहू आणि तांदूळ विक्रीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे, या धान्यांची उपलब्धता वाढेल, बाजारभावातील वाढ आटोक्यात राहील आणि अन्नधान्याच्या महागाईवर नियंत्रण ठेवता येईल. तसेच, पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेद्वारे (पीएम-जीकेएवाय) एनएफएसए लाभार्थ्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार अन्नधान्याचा मोफत पुरवठा करण्याबाबतच्या वचनबद्धतेनुसार 1 जानेवारी 2023 पासून सरकार त्यांना धान्याचा पुरवठादेखील करत आहे.
इतर अनेक उद्दिष्टांसह, अतिरिक्त साठ्याचे वितरण करणे, अन्नधान्य वाहून नेण्याचा खर्च कमी करणे, कमी उपलब्धतेच्या हंगामात तसेच टंचाईग्रस्त भागात अन्नधान्याचा पुरवठा वाढवणे तसेच बाजारभाव नियंत्रणात ठेवणे अशी विविध उद्दिष्ट्ये साध्य करण्यासाठी ओएमएसएस(डी) अंतर्गत वेळोवेळी धान्यसाठा बाजारात उतरवला जातो. वर्ष 2023 मध्ये एफसीआयतर्फे टप्प्याटप्प्याने गहू आणि तांदूळ यांचा साठा भारत सरकारने निश्चित केलेल्या राखीव दरासह बाजारात विक्रीसाठी उतरवला जात आहे.
