Homeपब्लिक फिगरजायचंय पंढरपूरला, पण...

जायचंय पंढरपूरला, पण निघाले गोव्याला..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशींसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे. जायचंय पंढरपूरला.. पण गाडी निघाली गोव्याला.. असा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे, असे ते म्हणाले.

पंढरपूर

मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशाप्रकारे  केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी विनंतीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

Continue reading

राज्यात पाइप गॅसच्या जोडण्यांसाठी 31 मार्चपर्यंत विविध सवलती!

जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत 31 मार्च 2027पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या 24 तासांत देणे, काही शुल्क माफ...

उपसभापती सचिन अहिर दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर

राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान परिषद कामकाजानिमित्त आयोजित या अभ्यासदौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती सलिम अहमद आणि...

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षाशुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षाअर्ज दाखल केले आहेत,...
Skip to content