Homeपब्लिक फिगरजायचंय पंढरपूरला, पण...

जायचंय पंढरपूरला, पण निघाले गोव्याला..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशींसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे. जायचंय पंढरपूरला.. पण गाडी निघाली गोव्याला.. असा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे, असे ते म्हणाले.

पंढरपूर

मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशाप्रकारे  केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी विनंतीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

Continue reading

आमदार-खासदारांच्या संख्येतली वाढ १९७१पासूनच खंडित!

जेव्हापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने येणाऱ्या २०२९च्या निवडणुकीतच महिला आरक्षण लागू करता येईल का, याची चाचपणी व त्या दिशेने प्रयत्न सुरु केले तेव्हापासून लोकसभा व त्या अनुषंगाने विधानसभांच्या मतदारसंघांची पुनर्रचना व त्या अनुषंगाने आमदार, खासदारांच्या संख्येचा मुद्दा गाजू लागला...

जाणून घ्या पितृपक्षाचे महत्त्व!

रविवारपासून हिंदू धर्मशास्त्रानुसार पितृपक्षाला सुरूवात झाली. काही जण याला म्हाळवस म्हणतात तर काही जण या पंधरवड्याला महालय म्हणतात. हिंदू धर्माने सांगितलेल्या ईश्वरप्राप्तीच्या मूलभूत सिद्धांतांपैकी एक म्हणजे ‘देवऋण, ऋषीऋण, पितृऋण आणि समाजऋण ही चार ऋणे फेडणे’ होय. यांपैकी पितृऋण फेडण्यासाठी पितरांसाठी श्राद्धविधी करणे आवश्यक...

रविवारी आनंद घ्या सिद्धार्थ बेलमन्नु यांच्या गायनाचा!

मुंबईतल्या दादर माटुंगा सांस्कृतिक केंद्राच्या वतीने येत्या रविवारी, २७ सप्टेंबरला सायंकाळी पाच वाजता नाना व भाऊ राजाध्यक्ष यांच्या स्मरणार्थ राजाध्यक्ष कुटुंबियांच्या सहकार्याने सिद्धार्थ बेलमन्नु यांच्या गायनाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. हा कार्यक्रम संस्थेच्या वा. वा. गोखले सभागृहात होईल. याप्रसंगी त्यांना यति...
Skip to content