Homeपब्लिक फिगरजायचंय पंढरपूरला, पण...

जायचंय पंढरपूरला, पण निघाले गोव्याला..

मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल ध्यानात घेऊन राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या भरभक्कम शिफारशींसह पुढचे पाऊल टाकायला हवे होते. परंतु, मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखालील शिष्टमंडळाने राज्यपालांना केवळ एक निवेदन देऊन मराठा आरक्षणाबाबत पुन्हा जबाबदारी टाळली आहे. जायचंय पंढरपूरला.. पण गाडी निघाली गोव्याला.. असा आरक्षणाचा खेळखंडोबा आघाडी सरकारने केला आहे, अशी टीका भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी मंगळवारी केली.

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखालील एक शिष्टमंडळ राज्यपालांना भेटले व मराठा आरक्षणासाठी केंद्राने निर्णय घ्यावा यासाठी निवेदन दिले. पण असे केवळ निवेदन देणे पुरेसे नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अर्थ ध्यानात घेता एखाद्या राज्यातील जातीला आरक्षण देण्याचा त्या राज्याचा अधिकार कायमच आहे. त्यासाठी सर्वप्रथम त्या राज्यातील मागासवर्ग आयोगाने संबंधित जात मागास असल्याची शिफारस करणे, त्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यावर शिक्कामोर्तब करणे, त्यानंतर राष्ट्रपतींनी मंजुरी देणे व त्यानंतर संबंधित राज्याने कायदा करणे अशी प्रक्रिया आहे, असे ते म्हणाले.

पंढरपूर

मंगळवारी आघाडी सरकारच्या शिष्टमंडळाने केंद्र सरकारसाठी निवेदन देताना मराठा समाजाला आरक्षणाची शिफारस करणारा राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सोबत द्यायला हवा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाचा अहवाल बाजूला ठेवल्यामुळे न्यायालयाने दाखवलेल्या त्रुटी दूर केलेला आणखी भक्कम अहवाल द्यायला हवा. त्यासाठी राज्यात सर्वप्रथम मागासवर्ग आयोगाचे गठन करायला हवे. यापैकी काहीही न करता केवळ एक पोकळ निवेदन देऊन आघाडी सरकारने मराठा समाजाची समजूत काढण्याचा आणि आपली जबाबदारी केंद्रावर ढकलण्याचा प्रयत्न केला आहे, असेही पाटील यांनी सांगितले.

महाविकास आघाडी सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाची केस लढविताना जसा ढिसाळपणा केला तसाच प्रकार आता पुन्हा होत आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे आणि ते न्यायालयाच्या कसोटीवर टिकविण्यासाठी अचूक कायदेशीर पाऊल टाकायला हवे. अशाप्रकारे  केवळ मागणीचे निवेदन देणे पुरेसे नाही. कायदेशीर प्रक्रियेविषयी आघाडी सरकारच्या बेफिकीरीमुळे मराठा समाजाच्या भवितव्याशी खेळ खेळला जात आहे. आता तरी हा खेळ बंद करा आणि कायदेतज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली अचूक उपाय गंभीरपणे करा, अशी विनंतीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 

Continue reading

फेसबुक, इन्स्टाग्रामला ५,४०० कोटींचा दंड

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सचा लहान मुलांवर आणि त्यांच्या मानसिक आरोग्यावर होणारा गंभीर परिणाम लक्षात घेता, अमेरिकन न्यायालयाने 'मेटा' (फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामची मूळ कंपनी) ला मोठा दणका दिला आहे. मुलांच्या सुरक्षेशी तडजोड केल्याप्रकरणी, त्यांच्या मानसिक आरोग्याला हानी पोहोचवल्याप्रकरणी आणि गोपनीयतेच्या उल्लंघनाबाबत...

सोशल मीडियावरचे १८ वर्षांखालील युझर्स ‘बालक’!

लहान मुले आणि तरुणांवर सोशल मीडिया तसेच ऑनलाइन गेमिंगच्या वाढत्या दुष्परिणामांना आळा घालण्यासाठी संसदेत एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्यात आले आहे. भाजपचे खासदार बैजयंत पांडा यांनी संसदेत ‘शिल्ड’ नावाचे एक खासगी विधेयक मांडण्याची नोटीस दिली आहे. या प्रस्तावित विधेयकानुसार, १३...

देशातल्या नागरी सहकारी बँकांचे मुख्यालय दिल्लीहून मुंबईत!

देशातील नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राला अधिक बळकट करण्यासाठी स्थापन झालेल्या ‘नॅशनल अर्बन कोऑपरेटिव्ह फायनान्स अँड डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड’ (एनयूसीएफडीसी) या सर्वोच्च संस्थेचे मुख्यालय नवी दिल्लीहून मुंबईत हलवण्यात आले आहे. केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी शनिवारी या...
Skip to content