राज्यात सत्तांतरण झाल्यानंतर मुंबई महानगरपालिकेच्या निधीची फक्त सत्ताधारी पक्षांतील आमदारांना प्रभागातील विकासकामांसाठी कोट्यवधी रुपयांच्या निधीची खैरात वाटली जात आहे. महापालिका आयुक्तांच्या पत्रानुसार विकासकामांचे प्रस्ताव पालकमंत्र्यांकडे पाठवूनही अद्याप एक रुपयांचाही निधी दिला गेलेला नाही. मुंबईतल्या जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार रविंद्र वायकर यांनी ही बाब मुख्यमंत्री तसेच मुंबईचे महापालिका आयुक्त यांच्या निदर्शनास आणली आहे. या पत्राच्या माध्यमातून प्रभागातील विकासकामांसाठी अन्य आमदारांना वितरीत करण्यात आलेल्या निधीप्रमाणे निधी देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई महानगरपालिकेची मुदत संपल्यामुळे महापालिकेवर आयुक्तांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. पालिकेच्या निवडणुका न झाल्याने नगरसेवकांची नेमणूकही झालेली नाही. त्यामुळे प्रभागातील विकासकामे करण्यासाठी स्थानिकांकडून आमदारांकडे पत्र प्राप्त होत आहेत. ही बाब लक्षात घेता मुंबई महापालिका आयुक्त यांनी दि. ३१ जानेवारी २०२३ रोजी (एमजीसी/एम/८८००) पत्र पाठवून प्रभागातील विकासकामे पार पाडण्यासाठी खासदार व आमदार यांनी यापुढे त्यांची पत्रे परस्पर पालकमंत्री यांना शिफारशीसाठी पाठवावी असे कळविले होते. त्यानुसार आमदार वायकर यांनी प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव उपनगराचे पालकमंत्री दीपक केसरकर यांच्याकडे पाठविले. मात्र पालकमंत्र्यांकडे प्राप्त प्रस्तावांपैकी काही आमदारांच्या प्रस्तावास प्रशासक (स्थायी समिती) यांनी १५ फेब्रुवारी २०२३ रोजी मंजुरीही दिली. मात्र आपल्या प्रस्तावांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.
शासनाच्या धोरणानुसार मुंबईतील एकूण ३६ विधानसभा क्षेत्राकरीता प्रती विधानसभा क्षेत्रातील विविध पायाभूत, मुलभूत व नागरी सुविधा पुरविणे तसेच विकासकामे करण्याकरीता लेखा संकेतांक ५०१२०३३६२ मध्ये रुपये २५ कोटी तसेच मुलभूत नागरी सुविधा व्यतिरिक्त कामे करण्याकरीता लेखा संकेतांक ५०१२०३४०४ मध्ये रुपये १० कोटी अशी एकूण रुपये ३५ कोटी इतकी तरतूद प्रती विधानसभा क्षेत्रासाठी करण्यात आली आहे. त्यानुसार २०२२-२३मध्ये सुधारीत अर्थसंकल्पात रुपये २०० कोटी तसेच २०२३-२४मध्ये रुपये १०६० कोटी असे एकूण रुपये १२६० कोटी रुपयांची विधानसभेसाठी तरतूद करण्यात आली. मुंबई उपनगरातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट, काँग्रेस व राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातले आमदार सोडून १५पेक्षा जास्त आमदारांना हा निधी वितरीतही करण्यात आल्याची माहिती आमदार वायकर यांनी या पत्राच्या माध्यमातून मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणली आहे.
या निधीव्यतिरिक्त मुंबईतील प्रभागनिहाय उपलब्ध करण्यात आलेल्या निधीपैकी तक्ता ‘ब’मध्ये २०२२-२३मध्ये रुपये ५६.०३ कोटी तसेच २०२३-२४मध्ये रुपये ९०.३० कोटी इतका निधी वितरीत करण्यात आला. त्याचप्रमाणे तक्ता ‘क’मध्ये २०२३-२४मध्ये प्रभागनिहाय रुपये ११९.९० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. तक्ता ‘अ’नुसार २०२२-२३मध्ये रुपये ६९.७३ तसेच २०२३-२४मध्ये रुपये ३४०.५८ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली. मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त यांच्या दिनांक ३१ जानेवारी २०२३ च्या परिपत्रकानुसार प्रभागातील विकासकामांचे प्रस्ताव पालकमंत्री यांना पाठवूनही पालकमंत्र्यांनी निधी उपलब्ध करुन न दिल्याने प्रभागातील अनेक विकासकामे रखडली आहेत. प्रभागातील जनमानसाशी निगडीत निधीअभावी रखडलेली विकासकामे मार्गी लागावीत यासाठी, पालिका आयुक्तांच्या पत्राप्रमाणे ज्या आमदारांना निधीचे वाटप करण्यात आले आहे, त्यानुसार जोगेश्‍वरी विधानसभा क्षेत्रातील विविध प्रभागातील विकासकामांसाठी पालाकमंत्री यांना पाठविलेल्या पत्राच्या अनुषंगाने निधी उपलब्ध करुन देण्यात यावा, अशी मागणीही आमदार रविंद्र वायकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठविलेल्या पत्राच्या माध्यमातून केली आहे.
