Homeन्यूज ॲट अ ग्लांसएकीकृत पेन्शन योजनेच्या...

एकीकृत पेन्शन योजनेच्या पर्यायासाठी उरले फक्त ४ दिवस

केंद्र सरकारच्या अर्थ मंत्रालयाने 24 जानेवारी 2025. रोजी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे (एफएक्स-1/3/2024-पीआर) पात्र केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एकीकृत पेन्शन योजना स्वीकारण्याच्या पर्यायाबाबत (यूपीएस) अधिसूचित केले आहे. यासाठी पात्र कर्मचारी आणि एनपीएस सदस्यांना सीआरए प्रणालीद्वारे किंवा प्रत्यक्ष अर्जाद्वारे नोडल अधिकाऱ्यांकडे विनंती दाखल करण्यासाठी 30 नोव्हेंबर 2025पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.

याकरीता सर्व संबंधित एनपीएस ग्राहकांनी:

1.  त्यांनी आपली यूपीएस विनंती सीआरए प्रणालीद्वारे ऑनलाइन दाखल करावी;

किंवा

2. संबंधित नोडल कार्यालयात 30.11.2025 रोजी किंवा त्यापूर्वी योग्यरित्या भरलेला प्रत्यक्ष अर्ज सादर करावा.

नोडल कार्यालयांमार्फत सर्व विनंत्यांवर विहित प्रक्रियेनुसार प्रक्रिया करण्यात येईल. यूपीएसअंतर्गत मिळणाऱ्या महत्त्वाच्या फायद्यांमध्ये पर्याय बदलणे, करसवलत, राजीनामा आणि निवृत्तीनंतरचे अनिवार्य फायदे आणि इतर बऱ्याच गोष्टींचा समावेश आहे. केंद्र सरकारच्या सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना आणि माजी निवृत्त होऊ घातलेल्यांना एनपीएसअंतर्गत लाभ मिळविण्यासाठी त्यांचे यूपीएस अर्ज वेळेत सादर करण्याचे आवाहन सरकारकडून करण्यात आले आहे.

यूपीएसचा पर्याय निवडल्यास, कर्मचाऱ्यांना नंतर, अर्थात त्यांची तशी इच्छा असल्यास पुन्हा एनपीएसचा पर्याय निवडण्याची मुभा कायम राहील.

Continue reading

राज्यात पाइप गॅसच्या जोडण्यांसाठी 31 मार्चपर्यंत विविध सवलती!

जागतिक स्तरावर ऊर्जा पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्यामुळे राज्यात घरगुती पाइप गॅस (PNG) जोडण्यांचे काम वेगाने पूर्ण व्हावे, यासाठी राज्य सरकारने गॅस कंपन्यांना दिलेल्या विविध सवलतींची मुदत 31 मार्च 2027पर्यंत वाढवली आहे. यामध्ये परवानग्या 24 तासांत देणे, काही शुल्क माफ...

उपसभापती सचिन अहिर दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर

राज्य विधान परिषदेचे उपसभापती सचिन अहिर सध्या दोन दिवसांच्या कर्नाटक दौऱ्यावर असून, दौऱ्याच्या पहिल्या दिवशी त्यांनी कर्नाटक विधान भवनाला भेट दिली. कर्नाटक राज्याच्या विधान परिषद कामकाजानिमित्त आयोजित या अभ्यासदौऱ्यात उपसभापती अहिर यांनी कर्नाटक विधान परिषदेचे सभापती सलिम अहमद आणि...

महाराष्ट्रात दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांसाठी ‘झिरो चलन’ सुविधा उपलब्ध

महाराष्ट्रातल्या दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतल्या विद्यार्थ्यांना आर्थिक दिलासा देण्यासाठी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने परीक्षाशुल्क माफीचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानंतर आतापर्यंत तब्बल २ लाख ४० हजार ३६५ विद्यार्थ्यांनी परीक्षाशुल्काचा एकही रुपया न भरता ‘झिरो चलन’ सुविधेद्वारे परीक्षाअर्ज दाखल केले आहेत,...
Skip to content